राज्यपाल व स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे नवीन जयहिंद:बोले- पीजीआई के कर्मचारियों की समस्या व भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे

पानीपत में धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग:शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी, लोगों ने दी सूचना, 10 घंटे बाद भी सुलगती रही हरियाणा के पानीपत शहर में तीसरे दिन फिर भीषण आग लग गई। शहर के कृष्णपुरा स्थित एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग रात को लगी थी। दस घंटे बाद भी सुबह 10 बजे तक आग सुलग रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर पूरी तरह काबू पाने में जुटी हुई हैं। आग में भारी नुकसान की आशंका है। गनीमत रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फैक्ट्री के चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। काफी देर आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने देखा जानकारी के अनुसार कृष्णपुरा में ये धागा फैक्ट्री है। जिसमें रात करीब 12 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी थी। जो चिंगारी धागों पर गिरी। जिसके बाद वह आग लग गई। चंद समय में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग फैक्ट्री में फैलने लगी। काफी देर तक आग लगती रही, तो इसे देख इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री मालिक को दी। सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचा। जिसके बाद उसने दमकल को भी सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची। जो रातभर से ही आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आग काबू में है। लेकिन पूरी तरह नहीं बुझी है।

कांग्रेस MLA धर्म सिंह छौक्कर को झटका:HC ने जमानत याचिका की खारिज; कहा- वह इस रियायत के हकदार नहीं, बेटा हो चुका गिरफ्तार हरियाणा में कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं। जस्टिस विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं हैं। इसके साथ ही जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इस मामले में हुई सुनवाई अभियोजन पक्ष के अनुसार, साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (SAFPL) का नियंत्रण छोकर परिवार के पास था। SAFPL ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती समूह आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की थी। 1,500 फ्लैटों के लिए लाइसेंस दिया गया था। SAFPL ने बुकिंग शुरू की और 1,500 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए। निर्माण धीमा था और समय सीमा चूक गई थी। पानीपत- गुरुग्राम के ठिकानों ED कर चुके रेड दस महीने पहले समालखा से विधायक छोकर के पानीपत और गुरुग्राम DLF फेस वन स्थित घर पर ED की टीम चार गाड़ियों में पहुंची थी। माहिरा होम्स के नाम से कंपनी के मालिकाना हक भी धर्म सिंह छोकर का है। यहीं कारण है कि पिछले काफी समय से जिन लोगों ने माहिरा होम्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। इसी के चलते लगातार वह इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। बेटे की हो चुकी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने पहले हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने यह गिरफ्तारी उत्तराखंड के हरिद्वार से की थी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया। विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं।

हरियाणा के मानेसर नगर निगम को लेकर विवाद:गवर्नर-CM तक पहुंचा मामला; MC के लिए 3 लाख आबादी जरूरी, अभी 1.60 लाख के करीब हरियाणा के 2020 में मानेसर के नगर निगम बनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 4 साल पहले बने नगर निगम की आबादी को लेकर कानूनी विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं। दरअसल, हरियाणा में किसी भी नगर निगम को बनने के लिए कम से कम 3 लाख की आबादी होनी जरूरी है, लेकिन मानेसर की जनसंख्या अभी सिर्फ 1 लाख 60 हजार 786 के करीब है। यह खुलासा सरकार के द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन में हुआ है। इसके बाद सूबे के कानूनी विश्लेषकों के द्वारा इसकी शिकायत सूबे के गवर्नर बंडारु दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजी है। इस शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जनवरी-फरवरी में इस नगर निगम में चुनाव प्रस्तावित है, जो कानूनी रूप से गलत है। दिसंबर 2020 में मानेसर निगम बना हरियाणा की भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने दिसंबर 2020 में मानेसर को नगर निगम बनाने का फैसला लिया था। मानेसर प्रदेश का 11वां नगर निगम है। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली पूर्व भाजपा सरकार द्वारा बनाया जाने वाला यह दूसरा निगम है। इस नगर निगम में जिले के 29 गांवों को भी मिलाया गया था। इससे पहले खट्टर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सोनीपत नगर परिषद को अपग्रेड करके नगर निगम बनाया था। इस नियम के तहत उठ रहे सवाल हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 ( धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक) के अनुसार प्रदेश में नगर निगम स्थापित करने और कायम रखने के लिए उस निगम क्षेत्र में न्यूनतम तीन लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। 2002 से पहले हालांकि जनसंख्या की यह सीमा न्यूनतम 5 लाख होती थी, लेकिन तत्कालीन पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने इस एक्ट की कानूनी धारा में हरियाणा विधानसभा के मार्फत संशोधन कर उस सीमा को 5 लाख से घटाकर न्यूनतम तीन लाख कर दिया था। 20 दिसंबर के नोटिफिकेशन में जनसंख्या 1.60 लाख हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को प्रदेश के शासकीय राजपत्र (गजट) में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन ( कॉपी संलग्न) में मानेसर नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 दर्शाई गई अर्थात वह कानूनन आवश्यक न्यूनतम सीमा तीन लाख से लगभग आधी है। जिसके फलस्वरूप मानेसर नगर निगम कानूनी अस्तित्व पर ही सवाल उठता है। नोटिफिकेशन में और क्या हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन में मानेसर नगर निगम के वार्डों की ताजा संख्या 20 निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि हरियाणा परिवार पहचान कानून, 2021 के अंतर्गत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या या संबंधित नगर निगम क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के 140 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो, के अनुसार मानेसर नगर निगम की कुल जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 है। जिसमें बीसी (पिछड़ा वर्ग ) ब्लाक ए की आबादी 8 हज़ार 659 दर्शाई गई है। इसी के साथ दर्शाया गया है कि वर्ष 2011 में हुई पिछली जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मानेसर क्षेत्र की आबादी 1 लाख 11 हजार 163 दर्शाई गई है। तब उसमें से एससी (अनुसूचित जाति) की आबादी 17 हजार 67 थी। गवर्नर-CM के पास पहुंचा मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर सूबे के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता को शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि, मानेसर में चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन जनसंख्या को लेकर उठ रहे कानूनी सवाल का संज्ञान लेना भी जरूरी है।