शिमला में 8 नशा तस्कर गिरफ्तार:शाही महात्मा गैंग के अबतक पकड़े गए 34 आरोपी, गिरोह में अभी भी 30 सदस्य होने की आशंका

संजौली मस्जिद केस में आज आ सकता है फैसला:मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने दे रखी आयुक्त-कोर्ट के फैसले को चुनौती; 3 मंजिल तोड़ने का मामला हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में आज जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस केस में बहस पूरी हो गई है। पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड के जवाब के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख दिया था। दरअसल, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम आयुक्त शिमला के 5 अक्टूबर के आदेशों को जिला कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसमें दलील दी गई कि मोहमद लतीफ नाम के जिस व्यक्ति ने मस्जिद तोड़ने की सहमति दी है, वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मोहमद लतीफ को लेकर जवाब मांगा था, जो कि पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को दे दिया है। वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहमद लतीफ को लेकर साल 2006 का वह डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाया, जिसमें मोहमद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के निगम आयुक्त के आदेशों को चुनौती दे रखी है। संजौली मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक यानी छत को हटाने का काम पूरा हो गया है। अब टॉप की मंजिल की दीवारों को तोड़ा जाना है। इस बीच मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिल तुड़वाने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए शिमला MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा है। इसे देखते हुए लोकल रेजिडेंट ने 21 अक्टूबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जल्दी फैसला सुनाने के लिए MC आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए। इन आदेशों के अनुसार, MC आयुक्त को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद का केस निपटाना है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।

हिमाचल में IPS इल्मा अफरोज की छुट्टी बढ़ी:अब 5 तारीख तक जॉइन नहीं करेंगी; आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के सरकार के दावे पर बहस हिमाचल प्रदेश के बद्दी पुलिस जिला की SP इल्मा अफरोज अब कल जॉइन नहीं करेंगी। IPS इल्मा ने छुट्टियां 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इल्मा को छुट्टी पर गए 22 दिन हो गए हैं। इससे न केवल प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यह बड़ा मुद्दा बन चुका है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी कई बार सीएम सुखविंदर सुक्खू को इल्मा के बहाने निशाने पर ले चुके हैं। उनके बार-बार सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने दो दिन पहले एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमे कहा गया कि इल्मा को सरकार ने आउट ऑफ टर्न बद्दी जिला का एसपी लगाया है। उनके बैच को 10 माह बाद SP पद पर नियुक्ति मिलनी थी। सरकार के बयान को भ्रामक बताया राज्य सरकार के इस बयान को दून के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कसाना ने तथ्य से परे बताया। कृष्ण कुमार ने कहा कि सरकार का बयान इल्मा के कार्य और उपलब्धियों को कमतर दिखाने का प्रयास है। इल्मा 2018 बैच की IPS हैं। उन्होंने कहा कि इल्मा से जूनियर बैच के दो IPS ​​​​​​​विवेक कुमार को SP ​​​​​​​किन्नौर और मयंक चौधरी को SP लाहौल स्पीति का लगाया जा चुका है। ऐसे में सरकार का आउट ऑफ टर्न एसपी लगाने का बयान इल्मा की योग्यता पर सवाल खड़े कर रहा है। डीसी-एसपी मीटिंग को शिमला आने के बाद लंबी छुट्टी पर गई इल्मा अफरोज बीते 6 नवंबर को शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डीसी-एसपी की कॉफ्रेंस के लिए शिमला आई थी। शिमला से इल्मा रातोरात बद्दी लौट गई है और अपनी मां के साथ अपना सामान समेटकर वापस उत्तर प्रदेश फिरोजपुर लौट गई। वह मूल रूप से फिरोजपुर की रहने वाली है। पहले इल्मा ने 7 से 22 नवंबर तक छुट्टी ली। इसके बाद 28 नवंबर तक छुटि्टयां बढ़ाई। फिर 5 दिसंबर तक छुट्टी बढ़ाने को एप्लिकेशन दी। फिलहाल अभी सरकार ने विनोद कुमार को एसपी बद्दी लगा रखा है। विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालान SP इल्मा अफरोज ने अगस्त महीने में पहले हफ्ते में विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी का अवैध माइनिंग पर चालान काटा था। फिर गोलीकांड मामले में विधायक के करीबी स्क्रैप कारोबारी का भी पर्दाफाश किया। उसने खुद पर साजिश के तहत फायरिंग करवाई थी, ताकि पुलिस सिक्योरिटी ले सके। इस बात का खुलासा इल्मा अफरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था। इसके बाद से SP पर दबाव बना। विधायक से टकराव की वजह, पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे इल्मा ने 7 जनवरी, 2024 को ही बद्दी की SP का कार्यभार संभाला था। अगस्त, 2024 में उनका दून के विधायक रामकुमार चौधरी से टकराव शुरू हुआ। पत्नी की गाड़ियों के चालान काटने से विधायक नाराज हो गए। उन्होंने SP पर विधानसभा सत्र के दौरान गंभीर आरोप लगाए। वहीं, SP को विधानसभा के प्रिविलेज मोशन से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिलाया था। स्क्रैप डीलर का कांग्रेसी कनेक्शन इस बीच, बद्दी में एक फायरिंग कांड हुआ था। जिसमें स्क्रैप व्यापारी रामकिशन की बुलेटप्रूफ गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थीं। जांच में पता चला कि रामकिशन ने ही खुद पर गोलियां चलाईं। वह पुलिस से ऑल इंडिया गन लाइसेंस की मांग कर रहा था। लेकिन, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए इसे मंजूरी नहीं दी गई। पुलिस ने रामकिशन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। व्यापारी किसी कांग्रेसी नेता का करीबी बताया जा रहा था। हालांकि, इल्मा अफरोज उसके दबाव के आगे नहीं झुकीं। हाईकोर्ट की वजह से ट्रांसफर नहीं कर पाए सूत्र बताते हैं कि विधायक से विवाद के बाद SP इल्मा को ट्रांसफर करने की तैयारी थी। हालांकि, नालागढ़ का यौन शोषण केस सामने आने व हाईकोर्ट के आदेशों के कारण सरकार ​​​​​​​इल्मा को ट्रांसफर नहीं कर पाई, क्योंकि इस केस की जांच इल्मा कर रही थी।​​​​​​​

हिमाचल CM का कर्मचारी-पेंशनर को दीपावली गिफ्ट:बोले-4 दिन पहले मिलेगी सैलरी-पेंशन, 4% DA देने और पेंडिंग मेडिकल बिलों के भुगतान का ऐलान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिवाली पर कर्मचारियों व पेंशनर के लिए बड़ी घोषणाएं की है। CM ने शुक्रवार शाम के वक्त सचिवालय में बुलाई प्रेस कॉफ्रेंस में ऐलान किया कि दिवाली को देखते हुए इस बार अक्टूबर माह की सैलरी और पेंशन के लिए कर्मचारी-पेंशनर को एक नवंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 4 दिन पहले 28 अक्टूबर को सैलरी-पेंशन देने का फैसला लिया है। CM सुक्खू ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर को 1-1-2023 से देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त देने की घोषणा की। इससे 1.80 लाख कर्मचारी और 1.70 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकारी कोष पर 600 करोड़ का भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री बोले-सभी पेंडिंग मेडिकल बिलों का भुगतान होगा सीएम ने कहा, जिन भी कर्मचारियों के मेडिकल बिल लटके हुए हैं उसके भुगतान के आदेश दे दिए गए है। किसी भी कर्मचारी का कोई मेडिकल बिल पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बताया अच्छा सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। उनकी सरकार वित्तीय अनुशासन ने रहकर काम कर रही है, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। हरियाणा के चुनाव में भाजपा ने गलत प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने एक महीने कर्मचारियों की सैलरी लेट करके 3 करोड़ रुपए की बचत की है। एनपीएस के 1364 कर्मचारियों को डीए मुख्यमंत्री ने कहा करीब 1364 कर्मचारी NPS में है। सरकार ने फैसला लिया है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जाने पर महंगाई भत्ते की दरें एनपीएस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इसे लेकर 10 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिए है। सीएम ने कहा, कहा कि 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर का पूरा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। हमारी एक बार भी ट्रैजरी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई CM सुक्खू ने कहा, हमारी ट्रैजरी अभी तक ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई। हमने 11 दिसंबर 2022 को जब सत्ता संभाली तो उस दौरान गंभीर वित्तीय स्थिति थी। हमने दृष्टिकोण अपनाया और आर्थिक अनुशासन के लिए रणनीति बनाई। एक साल के भीतर 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया। फिर भी मीडिया में ऐसा दिखाया गया कि तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व सरकार ने चुनावी बेला में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और सरकारी खजाने पर बोझ डाला। अब झूठ के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की।