भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीजफायर के बाद भी रात को अंबाला और हिसार में ब्लैकआउट रहा। हिसार में लोगों से घर की लाइटें भी बंद रखने की अपील की गई। हालांकि, अधिकतर जिलों में प्रशासन की तरफ से पाबंदियां हटा ली गईं थी। वहीं फरीदाबाद के DC विक्रम सिंह ने खाने-पीने और जरूरी सामान के भंडारण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने एयरबेस की तस्वीरें भी जारी कीं। इससे पहले अंबाला के DC ने कहा था कि अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। पाक का दावा- सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया
9-10 मई की रात सिरसा में लोगों ने दो बड़े धमाके सुने। लोगों ने रात को आसमान में तेज रोशनी भी देखी। ये विस्फोट सिरसा में स्थित एयरफोर्स स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ था। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा कि हमला एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ था इससे स्टेशन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद से ही प्रशासन और सेनाएं अलर्ट हो गईं। सिरसा में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाए जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई। CM सैनी ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग ली
शनिवार सुबह ही चंडीगढ़ में CM सैनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में हमले या आपदा जैसी स्थिति में जान-माल की सुरक्षा और सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारी की समीक्षा की गई। सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा गया कि वे तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर गए कर्मियों को ड्यूटी पर बुलाएं। सभी विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने के लिए कहा गया। हरियाणा में आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ मंजूर
हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह फैसला 9 मई 2025 को लिया गया था। प्रत्येक जिला उपायुक्त को 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व व आपदा प्रबंधन, डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक जरूरत के अनुसार ही राशि निकाली जाए। उपायुक्तों को हर महीने की 10 तारीख तक व्यय विवरण NDMIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह कदम सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीजफायर के बाद भी रात को अंबाला और हिसार में ब्लैकआउट रहा। हिसार में लोगों से घर की लाइटें भी बंद रखने की अपील की गई। हालांकि, अधिकतर जिलों में प्रशासन की तरफ से पाबंदियां हटा ली गईं थी। वहीं फरीदाबाद के DC विक्रम सिंह ने खाने-पीने और जरूरी सामान के भंडारण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने एयरबेस की तस्वीरें भी जारी कीं। इससे पहले अंबाला के DC ने कहा था कि अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। पाक का दावा- सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया
9-10 मई की रात सिरसा में लोगों ने दो बड़े धमाके सुने। लोगों ने रात को आसमान में तेज रोशनी भी देखी। ये विस्फोट सिरसा में स्थित एयरफोर्स स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ था। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा कि हमला एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ था इससे स्टेशन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद से ही प्रशासन और सेनाएं अलर्ट हो गईं। सिरसा में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाए जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई। CM सैनी ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग ली
शनिवार सुबह ही चंडीगढ़ में CM सैनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में हमले या आपदा जैसी स्थिति में जान-माल की सुरक्षा और सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारी की समीक्षा की गई। सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा गया कि वे तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर गए कर्मियों को ड्यूटी पर बुलाएं। सभी विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने के लिए कहा गया। हरियाणा में आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ मंजूर
हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह फैसला 9 मई 2025 को लिया गया था। प्रत्येक जिला उपायुक्त को 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व व आपदा प्रबंधन, डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक जरूरत के अनुसार ही राशि निकाली जाए। उपायुक्तों को हर महीने की 10 तारीख तक व्यय विवरण NDMIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह कदम सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
