हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल की शुरुआत होगी। इससे इस वर्ग से जुड़े उद्यमियों को सीधा फायदा होगा। दरअसल, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिसमें इसको लेकर उल्लेख किया गया है। ये रिपोर्ट अर्बन लोक बॉडी (ULB), नगर निगम, नगर परिषदों और पंचायत राज संस्थाओं में में प्रतिनिधित्व के विषय को लेकर कमीशन ने सौंपी है। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि BC(a) के अधिकार सुरक्षित रखते हुए BC(b) को भी आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने जैसे हुए फैसले सरकार ले रही है। खट्टर ने किया था कमीशन का गठन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा 2022 में की थी। इसके बाद सरकार की ओर से रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य भी शामिल किए गए थे। इसलिए किया गया था गठन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किए जाने के लिए अध्ययन करने व अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सौंपने के लिए आयोग को कहा गया था। हालांकि उस समय राज्य में पंचायत के चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधानों के बिना ही किए गए थे, जबकि शहरी निकाय चुनाव भी बिना आरक्षण व्यवस्था के हो चुके थे। सरकार की ओर से ये भी दिया गया था टास्क हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करेगा। सरकार में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों व योजनाओं का अध्ययन करने को भी आयोग से कहा गया था। शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आकलन आयोग के दायरे में होगा। पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के उपायों पर भी आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पिछड़े वर्ग को लेकर शाह भी दे चुके बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ दौरे के दौरान पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। अगर कांग्रेस हरियाणा में भी आ गई तो यहां भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल की शुरुआत होगी। इससे इस वर्ग से जुड़े उद्यमियों को सीधा फायदा होगा। दरअसल, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिसमें इसको लेकर उल्लेख किया गया है। ये रिपोर्ट अर्बन लोक बॉडी (ULB), नगर निगम, नगर परिषदों और पंचायत राज संस्थाओं में में प्रतिनिधित्व के विषय को लेकर कमीशन ने सौंपी है। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि BC(a) के अधिकार सुरक्षित रखते हुए BC(b) को भी आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने जैसे हुए फैसले सरकार ले रही है। खट्टर ने किया था कमीशन का गठन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा 2022 में की थी। इसके बाद सरकार की ओर से रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य भी शामिल किए गए थे। इसलिए किया गया था गठन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किए जाने के लिए अध्ययन करने व अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सौंपने के लिए आयोग को कहा गया था। हालांकि उस समय राज्य में पंचायत के चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधानों के बिना ही किए गए थे, जबकि शहरी निकाय चुनाव भी बिना आरक्षण व्यवस्था के हो चुके थे। सरकार की ओर से ये भी दिया गया था टास्क हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करेगा। सरकार में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों व योजनाओं का अध्ययन करने को भी आयोग से कहा गया था। शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आकलन आयोग के दायरे में होगा। पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के उपायों पर भी आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पिछड़े वर्ग को लेकर शाह भी दे चुके बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ दौरे के दौरान पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया है। अगर कांग्रेस हरियाणा में भी आ गई तो यहां भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
