हरियाणा की नायब सैनी सरकार इलेक्शन मोड में आ गई है। यही वजह है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की मांगों को पूरा करने में सीएम सैनी खुद जुट गए हैं। सूबे में नए जिलों के गठन की मांग को सीएम सैनी ने अमलीजामा पहनाने के लिए पहला काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस काम के लिए एक नई सब कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्यमंत्री को शामिल किया गया है। कमेटी का अध्यक्ष कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, राज्यमंत्री महीपाल ढांडा और सुभाष सुधा को मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ACS और विकास एवं पंचायत विभाग के ACS व प्रधान सचिव भी कमेटी का सहयोग करेंगे। कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। यह कमेटी गोहाना और हांसी को जिला बनाने की दिशा में संभावनाओं की तलाश करेगी। इसके अलावा सूबे के 3 पुलिस जिले हांसी, डबवाली और मानेसर को रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इन्हें राजस्व जिलों के रूप में मान्यता दे देगी। इसी हफ्ते होगी कमेटी की मीटिंग
सरकार के सूत्रों ने संभावना जताई है कि इसी हफ्ते कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई जा सकती है। मीटिंग में कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों के DC से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी नए जिलों के अलावा सब डिवीजन, तहसील व ग्राम पंचायत बनाने पर विचार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी और वह कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे। इसलिए बढ़ सकते हैं 2 जिले
इससे पहले प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया था। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय इसे माना नहीं गया था। मौजूदा समय में भी हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को जिला बनाने की मांग पिछले लंबे समय से उठ रही है। भाजपा ने 15 उपमंडल बनाए
हरियाणा में 80 सब-डिवीजन, 94 तहसील, 49 सब तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। बीजेपी सरकार के शासन काल में मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल-चौधरी, जुलाना, अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया। इनके अलावा, तावडू और लाडवा को भी उपमंडल बनाया गया। इसके साथ ही 10 नई तहसीलें और तीन नई उप-तहसीलें भी बनाई गईं। 126 हो जाएगी विधानसभा की संख्या
हरियाणा में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 126 विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के दौरान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 126 होने का अनुमान है। इसी तरह लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो सकती है। विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद 2029 में नया परिसीमन लागू होगा, लेकिन तब प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग ही तरह के होंगे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार इलेक्शन मोड में आ गई है। यही वजह है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की मांगों को पूरा करने में सीएम सैनी खुद जुट गए हैं। सूबे में नए जिलों के गठन की मांग को सीएम सैनी ने अमलीजामा पहनाने के लिए पहला काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस काम के लिए एक नई सब कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्यमंत्री को शामिल किया गया है। कमेटी का अध्यक्ष कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, राज्यमंत्री महीपाल ढांडा और सुभाष सुधा को मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ACS और विकास एवं पंचायत विभाग के ACS व प्रधान सचिव भी कमेटी का सहयोग करेंगे। कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। यह कमेटी गोहाना और हांसी को जिला बनाने की दिशा में संभावनाओं की तलाश करेगी। इसके अलावा सूबे के 3 पुलिस जिले हांसी, डबवाली और मानेसर को रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इन्हें राजस्व जिलों के रूप में मान्यता दे देगी। इसी हफ्ते होगी कमेटी की मीटिंग
सरकार के सूत्रों ने संभावना जताई है कि इसी हफ्ते कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई जा सकती है। मीटिंग में कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों के DC से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी नए जिलों के अलावा सब डिवीजन, तहसील व ग्राम पंचायत बनाने पर विचार करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी और वह कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे। इसलिए बढ़ सकते हैं 2 जिले
इससे पहले प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया था। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय इसे माना नहीं गया था। मौजूदा समय में भी हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को जिला बनाने की मांग पिछले लंबे समय से उठ रही है। भाजपा ने 15 उपमंडल बनाए
हरियाणा में 80 सब-डिवीजन, 94 तहसील, 49 सब तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6841 गांव हैं। बीजेपी सरकार के शासन काल में मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल-चौधरी, जुलाना, अंबाला कैंट, बाढड़ा, बड़खल, नारनौंद, बादली, उचाना, घरौंडा, पुन्हाना और रादौर को उपमंडल बनाया गया। इनके अलावा, तावडू और लाडवा को भी उपमंडल बनाया गया। इसके साथ ही 10 नई तहसीलें और तीन नई उप-तहसीलें भी बनाई गईं। 126 हो जाएगी विधानसभा की संख्या
हरियाणा में 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 126 विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के दौरान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 126 होने का अनुमान है। इसी तरह लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो सकती है। विधानसभा की 36 और लोकसभा की 4 सीटों की बढ़ोतरी के साथ हरियाणा राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद 2029 में नया परिसीमन लागू होगा, लेकिन तब प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग ही तरह के होंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
