हिमाचल के तपोवन में कल से विधानसभा का विंटर-सेशन:पूरी सरकार आज धर्मशाला रवाना होगी; इस सप्ताह शिमला में नहीं मिलेंगे CM-मंत्री और अधिकारी

चंबा में भेड़ चोर गिरोह का पर्दाफाश:गिरोह का एक आरोपी काबू, दूसरा फरार, 10 भेड़ें बरामद हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की तेलका पुलिस ने मराली अधवारी से भेड़ चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेड़ चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी से 10 भेड़ें बरामद की गई हैंं। तीन दिन के भीतर ही पुलिस ने मामले का पटाक्षेप कर दिया। फरार दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। सीसीटीवी खंगाल चोरों तक पहुंची पुलिस पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को पकड़ा। इनमें एक चोर नूर मोहम्मद और दूसरा फरार आरोपी अनिल बताया जा रहा है। पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ कर चुराई गईं भेड़ों को बरामद किया है। सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस चोरों तक पहुंची। आरोपी को कोर्ट से पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस आरोपियों से क्षेत्र में हुईं चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। बीते 13 अगस्त को मराली अधवारी से आरोपियों ने भेड़ों को चुरा लिया था। भेड़ मालिक की शिकायत पर किहार पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने आसपास क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इनकी फुटेज में आरोपी भेड़ों से भरी गाड़ी को चंबा की तरफ ले जाते दिखे। अन्य घटनाओं से उठ सकता है पर्दा चालक की धुंधली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। इसके बाद तीन दिन के भीतर ही आरोपियों तक पहुंच गई। रिमांड के दौरान चोरी की अन्य घटनाओं से भी पर्दा उठ सकता है। जिले में बीते एक दो वर्ष में चोरी की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में आरोपियों से पूछताछ में चोरी की घटनाओं को लेकर खुलासा हो सकता है। डीएसपी सलूणी रंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, कुछ भेड़ों को बरामद किया है। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

हिमाचल में रेरा चेयरमैन की रेस में 14 IAS-IFS:मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सीआईसी धीमान ने भी अप्लाई किया; दिसंबर से खाली पड़ा पद हिमाचल प्रदेश में जल्द रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑथोरिटी (रेरा) अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। इसकी रेस में मौजूदा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने रेरा चेयरमैन के लिए आवेदन कर दिया है और गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। प्रबोध सक्सेना के अलावा रेरा चेयरमैन के लिए पूर्व मुख्य सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) आरडी धीमान ने भी दावेदारी जताई हैं। धीमान ने भी रेरा चेयरमैन के लिए आवेदन किया हैं। इन दोनों को मिलाकर 14 रिटायर IAS और IFS ने भी आवेदन किया है। इन्होंने भी किया आवेदन रेरा चेयरमैन बनने के इच्छुक अधिकारियों में रिटायर IAS एसएस गुलेरिया, अमित कश्यप, हंसराज चौहान, पूर्व लॉ सेक्रेटरी राजीव भारद्वाज, पूर्व प्रधान मुख्य वन्य अरण्यपाल (PCCF) डॉ. सविता, पूर्व PCCF पवनेश कुमार ने भी आवेदन किया है। इनमें से किसे रेरा चेयरमैन बनाया जाए, यह फैसला मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। दिसंबर से खाली पड़ा रेरा चेयरमैन का पद हिमाचल में रेरा अध्यक्ष का पद दिसंबर 2024 से खाली पड़ा है। इस पद से 12 दिसंबर को श्रीकांत बाल्दी रिटायर हुए हैं। तब से रेरा चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार सचिव हाउंसिंग देख रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने रेरा चेयरमैन के लिए आवेदन मांगे थे। इसकी अंतिम तिथि 23 जनवरी थी। रेरा चेयरमैन बनना चाह रहे सक्सेना प्रबोध सक्सेना को इसका बड़ा दावेदार माना जा रहा है। 1990 बैच के IAS सक्सेना 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। इसलिए वह रेरा चेयरमैन पद पर नियुक्ति चाह रहे हैं, क्योंकि रेरा चेयरमैन की नियुक्ति पांच साल के लिए होती है। ऐसे में यदि सक्सेना रेरा चेयरमैन बने तो अफसरशाही में बड़े स्तर पर बदलाव तय है। राज्य में नया मुख्य सचिव बनेगा। इसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है। यह कमेटी करेगी चेयरमैन का चयन रेरा चेयरमैन का चयन मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता में गठित कमेटी करती है। इस कमेटी में शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और विधि सचिव सदस्य होते हैं। सक्सेना को मिली विजिलेंस क्लियरेंस रेरा चेयरमैन के लिए प्रबोध सक्सेना को विजिलेंस से भी क्लियरेंस मिल गई है। आईएनएक्स मीडिया केस में वह पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदम्बरम के साथ सह अभियुक्त हैं और यह मामला अभी CBI कोर्ट में लंबित है। वर्मा की रिटायरमेंट के बाद खाली हो जाएगा रेरा रेरा चेयरमैन के अलावा दो मेंबर भी रिटायर हो गए है। बीडी बडालिया बाल्दी से पहले रिटायर हो चुके है, जबकि दूसरे मेंबर आरके वर्मा भी 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। इससे रेरा खाली हो गया है। रेरा का ये काम प्रदेश में काम करने वाले बिल्डरों का रेरा में पंजीकरण होता है। उसके बाद ही बिल्डर हिमाचल में आवासीय कॉलोनियां बना पाते हैं। बिल्डर अगर फ्लैट बेचने में लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है तो पीड़ितों की शिकायत भी रेरा में ही सुनी जाती है। गलती पाए जाने पर बिल्डरों पर जुर्माना लगाया जाता है। यहीं नहीं अगर बिल्डर मौके पर गलत काम कर रहा है तो इस स्थिति में रेरा के तहत ही बिल्डरों पर कार्रवाई होती है। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह सरकार की ओर से रेरा के लिए लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। अध्यक्ष पद व एक सदस्य के लिए प्रशासनिक सेवाओं का अनुभव जरूरी होता है जबकि एक सदस्य के लिए वास्तुकार का अनुभव जरूरी है।

हिमाचल में आज कैबिनेट मीटिंग:BPL चयन और नई पंचायतें पर तय हो सकते हैं मापदंड, करुणामूलक भर्ती को मिल सकती है मंजूरी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कुछ देर बाद सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट में BPL परिवारों के चयन को लेकर नए मापदंड तय किए जा सकते हैं। इसके बाद ग्राम सभाओं की बैठकों में पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। आय की सीमा में सरकार इजाफा कर सकती है। CM की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में करुणामूलकों को नौकरी देने का फैसला हो सकता है। CM सुक्खू ने बीते माह अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद संकेत दिए थे कि जिन कर्मचारियों की मौत हो गई थी, उनके आश्रितों को नौकरी देने के मामले एकमुश्त निपटाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को पॉलिसी तैयार करने को कहा था। करुणामूलक को नौकरी का मामला विधानसभा के शीत सत्र और मानसून सत्र में भी इनके रोजगार का मसला उठा था। लिहाजा आज की कैबिनेट में विभाग यह जानकारी रख सकते हैं कि प्रदेश में कितने मामले करुणामूलक नौकरी से लटके हुए हैं। राजस्व फीस बढ़ा सकती है सरकार कैबिनेट मीटिंग में आज राजस्व फीस में बढ़ौतरी पर भी मुहर लग सकती है। राज्य सरकार आय बढ़ाने के लिए राजस्व में होने वाली रजिस्टरियों के रेट बढ़ा सकती है। इसी तरह कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों से जुड़े मसलों को मंजूरी मिल सकती है। नई पंचायतें बनाने पर हो सकती है चर्चा प्रदेश में इसी साल पंचायत चुनाव होने है। इससे पहले सरकार नई पंचायतें बनाने पर फैसला कर सकती है। इसलिए भी कैबिनेट में मापदंड तय किए जा सकते हैं। लटके रिजल्ट के इंतजार में अभ्यर्थी कैबिनेट में विभिन्न पोस्ट कोड के लटके हुए रिजल्ट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मगर कार्मिक विभाग की सचिव एम सुधा देवी के अवकाश परक होने से शायद आज कार्मिक विभाग के मसले कैबिनेट में चर्चा को न लाए। इससे रिजल्ट के लिए विभिन्न पोस्ट कोड के अभयर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है।