हिमाचल: बिलासपुर में 2 गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत:ट्रक ड्राइवर की मौत, टिप्पर चालक गंभीर रूप से घायल, AIIMS बिलासपुर में भर्ती

हिमाचल से नॉर्मल डेट पर विदा नहीं हुआ मानसून:अभी डेढ़ सप्ताह तक कोई संकेत नहीं; कल से 72 घंटे बारिश का अलर्ट हिमाचल से इस बार मानसून नॉर्मल डेट पर विड्रा नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश से मानसून विदा होने की नॉर्मल डेट 24 सितंबर है। मगर अभी तक इसके अलविदा कहने के कोई संकेत नहीं है। जाहिर है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की बारिश हिमाचल को और भिगोएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून कब डिपार्चर होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून विड्रा होना शुरू हुआ है। इस वजह से हिमाचल में अभी मानसून विदा लेने में वक्त लेगा। अगले 3 दिन बारिश: कुलदीप कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि कल से अगले 72 घंटे तक बारिश का अलर्ट है। 25, 26 और 27 सितंबर के बाद मौसम फिर साफ होगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिर से बारिश के आसार है। इससे मानसून जल्दी-जल्दी विदा लेने वाला नहीं है। 11 अक्टूबर 2019 को सबसे देरी से विदा हुआ मौसम विभाग के पास 1977 से आज तक के उपलब्ध डाटा के अनुसार, 11 अक्टूबर 2019 को सबसे देरी से मानसून विड्रा हुआ है। बीते साल भी तबाही की बारिश के बाद मानसून 6 अक्टूबर को विदा हुआ। इस बार भी 6 अक्टूबर तक मानसून विड्रा होने के संकेत नहीं है। मानसून लंबा, पर बारिश सामान्य से कम प्रदेश में बीते 4 दिन से अच्छी धूप खिल रही है। इससे तापमान में भी उछाल आया है। ज्यादातर शहरों का पारा सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक चल रहा है। मैदानी इलाकों में इससे गर्मी पढ़ रही है, जबकि शिमला, मनाली, नारकंडा, डलहौजी इत्यादि पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना हो गया है। बेशक, 2024 में मानसून स्पेल लंबा पर चल रहा है। मगर बारिश सामान्य से काफी कम हुई है। मानसून सीजन में सामान्य से 20% कम बारिश प्रदेश में इस मानसून सीजन में सामान्य से 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है। एक जून से 23 सितंबर के बीच 717.6 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 573.7 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। प्रदेश में शिमला इकलौता ऐसा जिला है, जहां सामान्य से 16 प्रतिशत ज्यादा बादल बरसे है। वहीं बिलासपुर में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 10 अन्य जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। बीते सप्ताह सामान्य से 68% कम बादल बरसे प्रदेश में बीते एक सप्ताह से कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में 16 से 23 सितंबर तक नॉर्मल बारिश 8.1 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 25.5 मिलीमीटर बादल बरसे है। यानी सामान्य से 68 फीसदी कम बारिश हुई है। इस अवधि में ऊना में 99 प्रतिशत, बिलासपुर में 95 प्रतिशत और कांगड़ा में सामान्य से 94 प्रतिशत कम बादल बरसे हैं।

HRTC बसों के किराए में संशोधन:30KG तक घरेलू सामान मुफ्त ले जा सकेंगे यात्री; बिना पेसेंजर 20KG सामान भेजने पर लगेगा आधा टिकट हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद निगम की किरकिरी हुई। इसके बाद देर रात HRTC प्रबंधन ने देर रात स्पष्टीकरण जारी किया। इसमे स्पष्ट किया गया कि घरेलू सामान पर किराया नहीं लिया जाएगा। यात्री अपने साथ दो बैग में 30 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकेंगे। निगम ने सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया किया किराए की दरों में कटौती की गई है। इससे निगम की बसों में सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। HRTC प्रबंधन ने स्पष्ट किया अब लोग कम किराए में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराए में कटौती की है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि अब HRTC की बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा। 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया लिया जाएगा। 21 से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजने पर 2 यात्रियों का किराया चुकाना होगा। पहले एक-दो किलो सामान भेजने पर भी देना पड़ता था किराया नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया लेने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था। संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना होगा। यात्री के साथ 30 किलो समान का कोई किराया नहीं लगेगा HRTC की संशोधित लगेज पॉलिसी के अनुसार, निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। घरेलू सामान के लिए यह नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा। क्यों हुआ यह सारा कंफ्यूजन? बता दें कि बीते कल HRTC की एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। उसमें निगम ने लगेज पॉलिसी की संशोधित किराया दरों को दर्शाया गया। लेकिन निगम ने उसमे यह स्पष्ट नहीं किया कि घरेलू सामान में किराया नहीं लगेगा और न ही यह स्पष्ट किया कि वेट के आधार पर किराया कम किया है, जिसके कारण नोटिफिकेशन पर पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। इसलिए देर रात HRTC प्रबंधन को स्पष्टीकरण देना पड़ा।

हिमाचल में CPS आज खाली करेंगे दफ्तर:मुख्य सचिव ने सभी सुख सुविधाएं छीनने के ऑर्डर जारी किए; ​​​​​​​फॉर्चुनर गाड़ियां GAD को हेंड-ओवर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसी सुख-सुविधाएं छीनने के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनसे स्टाफ और गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। अब दफ्तर और बंगले भी खाली करने होंगे। कोर्ट के आदेशों पर बीती शाम को ही मुख्य सचिव ने भी इन सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के आदेशों दफ्तर और सरकारी बंगले भी खाली किए जा सकते हैं। सरकार ने इन्हें सचिवालय में दफ्तर और रहने के लिए आलीशान कोठियां दे रखी हैं। फॉर्चुनर गाड़ी जीएडी को हेंड-ओवर करनी होगी CPS को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने फॉर्चुनर गाड़ियां दे रखी थी। इन्हें आज GAD को हेंड-ओवर करना होगा। जो सीपीएस बीते कल शिमला में थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां GAD को दे दी है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सीपीएस के साथ गई आज GAD को सौंपी जाएगी। हालांकि सीपीएस ने गाड़ियों का इस्तेमाल बीती शाम से ही बंद कर दिया है। अब 2.20 लाख सैलरी नहीं सीपीएस के साथ अटैच स्टाफ वापस करने के भी बीती शाम को ही आदेश कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा राज्य का 2006 का CPS एक्ट निरस्त करने के बाद अब इन विधायकों को प्रति माह 2.20 लाख रुपए सेलरी और भत्ते भी नहीं मिलेंगे। किस सीपीएस को कौन सा विभाग पूर्व CPS मोहन लाल ब्राक्टा विधि विभाग और बागवानी, रामकुमार नगर नियोजन, उद्योग और राजस्व, आशीष बुटेल शहरी विकास विभाग के साथ शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ अटैच थे। वहीं, सीपीएस किशोरी लाल पशुपालन विभाग व ग्रामीण विकास और संजय अवस्थी स्वास्थ्य जनसंपर्क और लोक निर्माण विभाग की जिम्मा देख रहे थे। CPS के होकर जाती रही फाइलें सीपीएस को बेशक मंत्रियों के बराबर सुख सुविधाएं मिल रही थी। मगर इन्हें फाइल पर साइन करने की शक्तियां नहीं थी। फिर भी संबंधित विभागों की फाइन मंत्रियों को सीपीएस के थ्रू जाती थी।