हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच आज शिमला में महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसमें शानन प्रोजेक्ट पर स्वामित्व, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल हिस्सेदारी समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी। दरअसल, शानन प्रोजेक्ट अभी पंजाब सरकार के पास है। 99 साल की लीज पूरी हो गई है। करार के हिसाब से यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। मगर, 200 करोड़ की आय देने वाले इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार इसे हिमाचल को देने को तैयार नहीं है। यह प्रोजेक्ट मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में स्थापित है। हिमाचल सरकार बार-बार इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को हैंड-ओवर करने का आग्रह केंद्र से कर चुकी है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री सुक्खू, केंद्रीय मंत्री से इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। हिमाचल ने BBMB से लेना है 4000 करोड़ इसी तरह BBMB में हिमाचल की 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की देनदारी बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 27-9-2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। यह हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है। मगर 2011 से पहले का एरियर अभी तक नहीं मिल पाया। 4 महीने पहले भी सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर BBMB में हिस्सेदारी दिलाने का मामला उठाया था। वाटर सेस और पावर प्रोजेक्ट को लेकर हो सकती है चर्चा सीएम सुक्खू और केंद्रीय मंत्री के बीच होने वाली मीटिंग में वाटर सेस को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एसजेवीएनएल और एनएचपीसी की तरफ से बनाए जाने वाले पावर प्रोजेक्ट में दी जाने वाली निशुल्क पावर रॉयल्टी का मुद्दा भी बैठक में उठेगा। दरअसल, पूर्व जयराम सरकार ने इन प्रोजेक्ट में रॉयल्टी माफ कर दी थी। CM सुक्खू साफ कह चुके हैं कि हिमाचल के हकों को लुटने नहीं दिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के बाद ऊर्जा के अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी है। लिहाजा शहरी विकास विभाग को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच आज शिमला में महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसमें शानन प्रोजेक्ट पर स्वामित्व, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल हिस्सेदारी समेत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी। दरअसल, शानन प्रोजेक्ट अभी पंजाब सरकार के पास है। 99 साल की लीज पूरी हो गई है। करार के हिसाब से यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। मगर, 200 करोड़ की आय देने वाले इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार इसे हिमाचल को देने को तैयार नहीं है। यह प्रोजेक्ट मंडी जिला के जोगेंद्रनगर में स्थापित है। हिमाचल सरकार बार-बार इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को हैंड-ओवर करने का आग्रह केंद्र से कर चुकी है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री सुक्खू, केंद्रीय मंत्री से इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। हिमाचल ने BBMB से लेना है 4000 करोड़ इसी तरह BBMB में हिमाचल की 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की देनदारी बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 27-9-2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की। यह हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है। मगर 2011 से पहले का एरियर अभी तक नहीं मिल पाया। 4 महीने पहले भी सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर BBMB में हिस्सेदारी दिलाने का मामला उठाया था। वाटर सेस और पावर प्रोजेक्ट को लेकर हो सकती है चर्चा सीएम सुक्खू और केंद्रीय मंत्री के बीच होने वाली मीटिंग में वाटर सेस को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एसजेवीएनएल और एनएचपीसी की तरफ से बनाए जाने वाले पावर प्रोजेक्ट में दी जाने वाली निशुल्क पावर रॉयल्टी का मुद्दा भी बैठक में उठेगा। दरअसल, पूर्व जयराम सरकार ने इन प्रोजेक्ट में रॉयल्टी माफ कर दी थी। CM सुक्खू साफ कह चुके हैं कि हिमाचल के हकों को लुटने नहीं दिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के बाद ऊर्जा के अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी है। लिहाजा शहरी विकास विभाग को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
