सिविल लाइंस स्थित नजूल की करीब 1 हजार करोड़ कीमत की संपत्ति पर अवैध कब्जे के प्रयास के मामले में बीते 10 सालों में जांच जस की तस पड़ी रही। अब जमीन पर हुए कब्जे के प्रयास और हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बता दें कि मामले में शासन को आखिरी रिपोर्ट 23 सितंबर 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब ने दी थी। इसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। डा. रोशन जैकब के बाद जिले में 7 जिलाधिकारी बदल गए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जांच में जहां की तहां पड़ी रही। इस पर किसी भी जिलाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। रोशन जैकब के बाद जिले में कौशल राज शर्मा, सुरेंद्र सिंह, ब्रह्मदेव राम तिवारी, आलोक तिवारी, विजय विश्वास पंत, विशाख जी अय्यर, नेहा शर्मा, विशाख जी के बाद राकेश कुमार सिंह के पास चार्ज है। दोनों पक्षों ने पेश होकर दिए थे साक्ष्य
रिपोर्ट के मुताबिक मामले में दोनों पक्षों को सुना गया था और दोनों ने ही अपने-अपने पक्ष में साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। 12 सितंबर 2014 को प्रथम पक्ष से किरन सैमुअल, एना लॉरेंज, एस्तर अमन और एनजीओ कॉर्डिनेटर नीरू सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इसके अलावा दूसरे पक्ष की तरफ से पादरी मौरिसन मसीह और कमला एरियर पेश हुई थीं और जिलाधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा था। तब भी माना गया नजूल संपत्ति
रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर भूखंड संख्या 69, 69 ए और 69 बी को नजूल की संपत्ति ही माना गया और किसी को भी लीज न होने की बात कही गई। मामले में 17 अक्टूबर 2010 को भी एसडीएम सदर ने नजूल की संपत्ति होने की बात जांच के बाद कही थी और किसी भी विक्रय न किये जाने की संस्तुति की थी। DIOS को तैनात किया था बतौर प्रशासक
उक्त जमीन पर विवाद बढ़ता देख तत्कालीन जिलाधिकारी ने डीआईओएस को स्कूल में बतौर प्रशासक तैनात किया था। क्योंकि उस वक्त स्कूल मेरी एंड मेरी में करीब 39 बच्चे पढ़ते थे और 13 टीचर पढ़ाते थे। इनकी सैलरी से लेकर स्कूल की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी डीआईओएस को ही दी गई थी। अब बात शहर में मौजूद अन्य सरकारी संपत्तियों की, इन्हें खाली कराना टेढ़ी खीर… सरकार कई वर्ष से शहर में स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) मिलों की संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार के लिए संपत्तियों को बेच पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा। एक ओर बीआइसी की संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई की नजर है। वहीं एनटीसी की लक्ष्मी रतन कॉटन मिल के एक बड़े भूभाग पर कई लोगों का कब्जा है। लीज समाप्त होने के बाद ये संपत्तियां नजूल की हो चुकी हैं। लेकिन जिला प्रशासन के पास दोनों कारपोरेशन की जमीनों पर कहां पर लोगों का कब्जा है इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। सालों पहले शुरू हुई थी कवायद
लीज समाप्त होने के बाद एनटीसी की पांचों मिलों की जमीन बेचने की कवायद सालों पहले शुरू की गई थी। औद्योगिक जमीन को आवासीय और व्यावसायिक भू-प्रयोग में बदलने के लिए केडीए (कानपुर विकास प्राधिकरण) ने खाका भी बना लिया था, लेकिन प्रशासन की ये कवायद सफल नहीं हो सकी। केडीए ने लगा दी थी रोक
एनटीसी की लक्ष्मी रतन कॉटन, अर्थटन, न्यू विक्टोरिया, स्वदेशी कॉटन और म्योर मिल को मशीनरी व मलवा बेचकर मैदान किया जा चुका है। भू-प्रयोग बदले बिना 10 साल पहले एनटीसी अफसरों ने जूही स्थित स्वदेशी मिल की जमीन बेचने का प्रयास किया था, लेकिन केडीए ने रोक लगा दी थी। 164 एकड़ है जमीनों का क्षेत्रफल
इसके एक साल बाद केडीए ने पांचों मिलों की भू-प्रयोग परिवर्तन की रिपोर्ट तैयार की। जिसमें पांचों मिलों का क्षेत्रफल लगभग 164 एकड़ है। तब इस जमीन की कीमत जिलाधिकारी के सर्किल रेट से 1070.37 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जमीनों को फ्री होल्ड कराने के लिए एनटीसी को केडीए को करीब 500 करोड़ रुपये शुल्क देना पड़ता। जमीन खाली कराना चुनौती से कम नहीं
हालांकि सूत्रों के मुताबिक विक्टोरिया व म्योर मिल में 35 एकड़, स्वदेशी कॉटन मिल में 60 एकड़, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल में 76 एकड़ और अर्थटन मिल में 12 एकड़ जमीन है। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल की करीब 63 एकड़ जमीन पर कई लोगों को अवैध कब्जे हैं। इस जमीन को खाली कराना भी प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। सिविल लाइंस स्थित नजूल की करीब 1 हजार करोड़ कीमत की संपत्ति पर अवैध कब्जे के प्रयास के मामले में बीते 10 सालों में जांच जस की तस पड़ी रही। अब जमीन पर हुए कब्जे के प्रयास और हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बता दें कि मामले में शासन को आखिरी रिपोर्ट 23 सितंबर 2014 को तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब ने दी थी। इसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। डा. रोशन जैकब के बाद जिले में 7 जिलाधिकारी बदल गए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जांच में जहां की तहां पड़ी रही। इस पर किसी भी जिलाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। रोशन जैकब के बाद जिले में कौशल राज शर्मा, सुरेंद्र सिंह, ब्रह्मदेव राम तिवारी, आलोक तिवारी, विजय विश्वास पंत, विशाख जी अय्यर, नेहा शर्मा, विशाख जी के बाद राकेश कुमार सिंह के पास चार्ज है। दोनों पक्षों ने पेश होकर दिए थे साक्ष्य
रिपोर्ट के मुताबिक मामले में दोनों पक्षों को सुना गया था और दोनों ने ही अपने-अपने पक्ष में साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। 12 सितंबर 2014 को प्रथम पक्ष से किरन सैमुअल, एना लॉरेंज, एस्तर अमन और एनजीओ कॉर्डिनेटर नीरू सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इसके अलावा दूसरे पक्ष की तरफ से पादरी मौरिसन मसीह और कमला एरियर पेश हुई थीं और जिलाधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा था। तब भी माना गया नजूल संपत्ति
रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर भूखंड संख्या 69, 69 ए और 69 बी को नजूल की संपत्ति ही माना गया और किसी को भी लीज न होने की बात कही गई। मामले में 17 अक्टूबर 2010 को भी एसडीएम सदर ने नजूल की संपत्ति होने की बात जांच के बाद कही थी और किसी भी विक्रय न किये जाने की संस्तुति की थी। DIOS को तैनात किया था बतौर प्रशासक
उक्त जमीन पर विवाद बढ़ता देख तत्कालीन जिलाधिकारी ने डीआईओएस को स्कूल में बतौर प्रशासक तैनात किया था। क्योंकि उस वक्त स्कूल मेरी एंड मेरी में करीब 39 बच्चे पढ़ते थे और 13 टीचर पढ़ाते थे। इनकी सैलरी से लेकर स्कूल की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी डीआईओएस को ही दी गई थी। अब बात शहर में मौजूद अन्य सरकारी संपत्तियों की, इन्हें खाली कराना टेढ़ी खीर… सरकार कई वर्ष से शहर में स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) मिलों की संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार के लिए संपत्तियों को बेच पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा। एक ओर बीआइसी की संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई की नजर है। वहीं एनटीसी की लक्ष्मी रतन कॉटन मिल के एक बड़े भूभाग पर कई लोगों का कब्जा है। लीज समाप्त होने के बाद ये संपत्तियां नजूल की हो चुकी हैं। लेकिन जिला प्रशासन के पास दोनों कारपोरेशन की जमीनों पर कहां पर लोगों का कब्जा है इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। सालों पहले शुरू हुई थी कवायद
लीज समाप्त होने के बाद एनटीसी की पांचों मिलों की जमीन बेचने की कवायद सालों पहले शुरू की गई थी। औद्योगिक जमीन को आवासीय और व्यावसायिक भू-प्रयोग में बदलने के लिए केडीए (कानपुर विकास प्राधिकरण) ने खाका भी बना लिया था, लेकिन प्रशासन की ये कवायद सफल नहीं हो सकी। केडीए ने लगा दी थी रोक
एनटीसी की लक्ष्मी रतन कॉटन, अर्थटन, न्यू विक्टोरिया, स्वदेशी कॉटन और म्योर मिल को मशीनरी व मलवा बेचकर मैदान किया जा चुका है। भू-प्रयोग बदले बिना 10 साल पहले एनटीसी अफसरों ने जूही स्थित स्वदेशी मिल की जमीन बेचने का प्रयास किया था, लेकिन केडीए ने रोक लगा दी थी। 164 एकड़ है जमीनों का क्षेत्रफल
इसके एक साल बाद केडीए ने पांचों मिलों की भू-प्रयोग परिवर्तन की रिपोर्ट तैयार की। जिसमें पांचों मिलों का क्षेत्रफल लगभग 164 एकड़ है। तब इस जमीन की कीमत जिलाधिकारी के सर्किल रेट से 1070.37 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जमीनों को फ्री होल्ड कराने के लिए एनटीसी को केडीए को करीब 500 करोड़ रुपये शुल्क देना पड़ता। जमीन खाली कराना चुनौती से कम नहीं
हालांकि सूत्रों के मुताबिक विक्टोरिया व म्योर मिल में 35 एकड़, स्वदेशी कॉटन मिल में 60 एकड़, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल में 76 एकड़ और अर्थटन मिल में 12 एकड़ जमीन है। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल की करीब 63 एकड़ जमीन पर कई लोगों को अवैध कब्जे हैं। इस जमीन को खाली कराना भी प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
10 सालों में 7 डीएम बदले, नहीं बढ़ी जांच:सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में 2014 के बाद नहीं हुई जांच; बवाल के बाद जागा प्रशासन
