स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा से जगमगाएगा धर्मशाला:प्रतिदिन बनेगी 750 किलो वाट बिजली, 3.70 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी

हिमाचल CM और नेता प्रतिपक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर:उपचुनाव में जीत से सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरेंगे; सियासी संकट पहले टाल चुके सुक्खू हिमाचल प्रदेश में तीन विधानसभा सीटों पर उप चुनाव के नतीजों से सरकार को खतरा नहीं है। मगर यह तय है कि सत्तारूढ़ दल की जीत हुई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांग्रेस में सियासी कद बढ़ेगा। कांग्रेस हारी तो सीएम सुक्खू को इसका जिम्मा लेना होगा। इससे बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे। प्रदेश की सियासत में होलीलॉज खेमा पहले ही लोकसभा चुनाव में विक्रमादित्य सिंह की हार के बाद कमजोर पड़ गया है। वहीं छह में चार सीटें जून में हुए उपचुनाव में जीतकर सुक्खू मजबूत हुए हैं। अब तीन सीटों की जीत सुक्खू को ओर मजबूती देगी। इसलिए यह लड़ाई साख बचाने की है। खासकर देहरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। देहरा में इस वजह से होशियार बनाम सीएम सुक्खू मुकाबला कांग्रेस ने देहरा में स्थानीय नेता डॉ. राजेश का टिकट काटकर हमीरपुर जिला के नादौन से संबंध रखने वाली सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। इस वजह से देहरा में मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह बनाम कमलेश ठाकुर कम तथा होशियार बनाम सुखविंदर सुक्खू ज्यादा है। हमीरपुर सीट के नतीजे दूसरा उपचुनाव सीएम के गृह जिला हमीरपुर में है। इस सीट पर भी सीएम की साख दाव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री की अपने गृह जिला में हार कई सवाल खड़े करेगी। यहां पर भी जीत हुई तो सरकार पर सियासी टालने वाले सुक्खू अब कांग्रेस में सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरेंगे। नालागढ़ में होलीलॉज की प्रतिष्ठा दांव पर उधर, नालागढ़ सीट के नतीजे ​​​​​​सीएम से ज्यादा ​होलीलॉज गुट को कमजोर व मजबूत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने नालागढ़ से वीरभद्र सिंह के करीबी बावा हरदीप को मैदान में उतार रखा है। लिहाजा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यहां बावा हरदीप की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। BJP की जीत से जयराम मजबूत होंगे अब बात बीजेपी की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव में जीत से नेता प्रतिपक्ष जयराम का सियासी कद ऊंचा होगा। वहीं बीजेपी की हार हुई तो जयराम ठाकुर पर भी पार्टी के भीतर सवाल उठेंगे, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस इन नौ उपचुनाव के लिए जयराम को ही दोषी बता चुका है। BJP की हार हुई तो नेता प्रतिपक्ष पर उठेंगे सवाल राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार पर जो संकट आया था, यह सब सरकार को गिराने के लिए किया गया। जयराम ठाकुर बार बार सरकार बनाने के दावे कर रहे थे। सरकार पर संकट तो छह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पहले ही टाल चुके हैं। अब लड़ाई मजबूती की है। चाहे वो मजबूती विधानसभा में विधायकों के संख्या बल की हो या फिर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की अपना कद बढ़ाने की हो।

हाईकोर्ट का सरकार को झटका:हिमाचल भवन दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश, सेली कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम का मामला हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम नहीं देने के मामले में यह आदेश पारित किए। यही नहीं कोर्ट ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम पर 7 प्रतिशत ब्याज भी चुकता करने को कहा है। यह ब्याज उन अधिकारियों से ली जाएगी, जिनकी लापरवाही से कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम नहीं दी गई। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को निर्देश दिए कि दोषी अधिकारियों की 15 दिन के भीतर पहचान की जाए। अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम अदालत को बताने होंगे। ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूल कर कंपनी को दी जाएगी। अब यह मामला 6 दिसंबर को सुना जाएगा। अब इस इस मामले की दोबारा सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि साल 2009 में राज्य सरकार लाहौल स्पीति में सेली कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए सीमा सड़क सुरक्षा (‌BRO) को सड़क निर्माण का कार्य दिया। सरकार ने करार के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी करार के मुताबिक सरकार ने कंपनी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी, ताकि समय पर कंपनी प्रोजेक्ट का काम पूरा कर पाती। मगर सरकार की ओर से कंपनी को सुविधाएं नहीं दी गई। मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और सरकार को वापस दे दिया। इस पर सरकार ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर ली। इसके बाद कंपनी ने 2017 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। कंपनी ने अदालत को बताया कि मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट सरकार को वापस दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम वापस लौटाने के आदेश दिए थे। दिल्ली में बना रखा 32 कमरों का भवन बता दें हिमाचल सरकार ने दिल्ली में लगभग 32 कमरों का भवन बना रखा है, जहां पर प्रदेश के नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेट्स, इनके रिश्तेदार कई बार आम जनता भी रुकती है। हाईकोर्ट में यह संपत्ति कंपनी को देने के आदेश दिए है।

कुल्लू में जीजा ने साले पर किया दराट से हमला:जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कुल्लू जिले में जमीनी विवाद को लेकर जीजा ने साले पर दराट से हमला कर दिया है। इस का वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना जिले के खराहल वैली के रोगी गांव की है। वीडियो में बातचीत के दौरान जमीन पर तरपाल लगाने को लेकर झगड़ा हुआ। दराट से हमला करने वाला व्यक्ति तरपाल हटाने के लिए कह रहा है। झगड़े के दौरान उनके घर के बुजुर्ग भी वहां मौजूद हैं। जो पटवारी को बुलाकर पैमाइश करवाने की बात कर रहे हैं। मगर हमलावर का कहना है कि उसे पटवारी से कुछ लेना देना नहीं है। मामला शनिवार का बताया जा रहा है ।