हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज पर आयोजित होगा। 76वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। वहीं जिलों में कैबिनेट मंत्री तिरंगा फहराएंगे। रिज पर 27 टुकड़ियां परेड निकालेगी। रिज व मॉल रोड पर विभिन्न विभागों द्वारा 25 झांकियां निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके जरिए सुक्खू सरकार, बिना माता-पिता वाले बच्चों के लिए सरकार द्वारा की जा रही मदद को झांकी के जरिए दिखाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी 2023 को प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की घोषणा की थी। इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया और सरकार ही ऐसे बच्चों की माता और पिता है, यह प्रावधान कानून में किया गया है। इन विभागों की झांकियां निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस समारोह में जेएंडके राइफल्स, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हिम ऊर्जा, राज्य बिजली बोर्ड, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, डीआरडीए, शिक्षा विभाग, नगर निगम शिमला, उद्यान विभाग, राज्य फोरेंसिक सेवाएं, वन विभाग, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकियां शामिल की गई है। शाम के वक्त राजभवन में एट होम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। जाने कौन मंत्री कहां फहराएंगे तिरंगा? शिमला के रिज पर राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे, जबकि कुल्लू में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लाहौल स्पीति में डिप्टी स्पीकर विनय कुमार, ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, चंबा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, हमीरपुर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे। किन्नौर में जगत नेगी फहराएंगे झंडा जनजातीय जिला किन्नौर में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सिरमौर के नाहन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बिलासपुर में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सोलन में टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी और कांगड़ा में खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। विक्रमादित्य सिंह शिमला में रहेंगे मौजूद वहीं, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नंदलाल, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष आरएस बाली,डिप्टी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड भवानी सिंह पठानिया इत्यादि शिमला के रिज पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज पर आयोजित होगा। 76वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। वहीं जिलों में कैबिनेट मंत्री तिरंगा फहराएंगे। रिज पर 27 टुकड़ियां परेड निकालेगी। रिज व मॉल रोड पर विभिन्न विभागों द्वारा 25 झांकियां निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके जरिए सुक्खू सरकार, बिना माता-पिता वाले बच्चों के लिए सरकार द्वारा की जा रही मदद को झांकी के जरिए दिखाने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी 2023 को प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की घोषणा की थी। इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया और सरकार ही ऐसे बच्चों की माता और पिता है, यह प्रावधान कानून में किया गया है। इन विभागों की झांकियां निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस समारोह में जेएंडके राइफल्स, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हिम ऊर्जा, राज्य बिजली बोर्ड, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, डीआरडीए, शिक्षा विभाग, नगर निगम शिमला, उद्यान विभाग, राज्य फोरेंसिक सेवाएं, वन विभाग, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकियां शामिल की गई है। शाम के वक्त राजभवन में एट होम का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। जाने कौन मंत्री कहां फहराएंगे तिरंगा? शिमला के रिज पर राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे, जबकि कुल्लू में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लाहौल स्पीति में डिप्टी स्पीकर विनय कुमार, ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, चंबा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, हमीरपुर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे। किन्नौर में जगत नेगी फहराएंगे झंडा जनजातीय जिला किन्नौर में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सिरमौर के नाहन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, बिलासपुर में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सोलन में टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी और कांगड़ा में खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। विक्रमादित्य सिंह शिमला में रहेंगे मौजूद वहीं, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नंदलाल, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष आरएस बाली,डिप्टी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड भवानी सिंह पठानिया इत्यादि शिमला के रिज पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल CPS केस में भाजपा की उम्मीदों को झटका:SC के ऑर्डर के बाद अब नहीं जाएगी विधायकों की सदस्यता; चुनौती देने की थी तैयारी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग पर पानी फिरा है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फिलहाल विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा दी है, क्योंकि हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से प्रोटेक्शन को पहले ही कानून बने थे। सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों से कांग्रेस सरकार को संजीवनी और बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बीजेपी नेता खुलकर कांग्रेस विधायकों के अनसीट होने की बात कह रहे थे। BJP के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन यहां तक कह चुके थे जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। इससे सियासी पारा चढ़ता जा रहा था। लाभ का पद मानते हुए राज्यपाल के पास चुनौती देने की थी तैयारी विपक्ष पार्टी भाजपा हाईकोर्ट के ऑर्डर में पैरा 50 के हिसाब से राज्यपाल से मिलने की तैयारी में थी। पैरा 50 में हाईकोर्ट ने लाभ के पद से पूर्व सीपीएस को मिली प्रोटेक्शन को समाप्त कर दिया था। इसके तहत राज्यपाल पूर्व सीपीएस को अनसीट करने के आदेश सुना सकते थे। मगर SC ने इस पर स्टे लगा दिया है। बीजेपी ले रही थी कानूनी राय वहीं बीजेपी भी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर कानूनी विशेषज्ञ से राय ले रही थी और राज्यपाल से मिलने की तैयारी में थी, क्योंकि भारत के संविधान 191 में डिस्क्वालिफिकेशन की शक्तियां राज्यपाल के पास है। 3(D) में मिली प्रोटेक्शन बहाल जानकारों की माने तो हिमाचल लैजिस्लेटिव असैंबली मेंबर्स एक्ट 1971 से हाईकोर्ट द्वारा 3(D) हटाने की वजह से विधायकों की सदस्यता पर संकट आ गया था। 3(D) हटने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूर्व सीपीएस के खिलाफ अट्रेक्ट हो रहा था। लिहाजा लाभ का पद मानते हुए विपक्ष कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग करने वाला था। 6 नहीं, 9 विधायकों की सदस्यता को चुनौती की तैयारी थी बीजेपी 6 नहीं बल्कि 9 विधायकों की सदस्यता को चुनौती देने की योजना बना रही थी। पूर्व CPS के साथ-साथ कैबिनेट रैंक वाले 3 कांग्रेस विधायक भी लपेटे में आ सकते थे। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया, आरएस बाली और नंद लाल को भी कैबिनेट रैंक के साथ तैनाती दे रखी है। फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन, नगरोटा बगवा से MLA आरएस बाली हिमाचल पर्यटन विकास निगम का वाइस-चेयरमैन और रामपुर से विधायक नंद लाल को सातवें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना रखा है। इनकी विधायकी पर खतरा टला इन तीन विधायकों के अलावा पूर्व CPS किशोरी लाल, आशीष बुटेल, एमएल ब्राक्टा, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी और दून से राम कुमार चौधरी की विधायक भी बीते कल तक संकट में मानी जा रही थी। अब CPS केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह केस पंजाब, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य के केस के साथ सुना जाएगा। फिलहाल उप चुनाव नहीं SC से कांग्रेस सरकार को यदि राहत नहीं मिलती तो बीजेपी ने कांग्रेस 9 विधायकों की सदस्यता को चुनौती देनी थी। यदि इनकी सदस्यता जाती तो राज्य में फिर से 9 सीटों पर उप चुनाव की नौबत आ सकती थी। जवाबी कार्रवाई को कांग्रेस भी तैयारी इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार भी जवाब कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि बीजेपी के 9 विधायकों पर विधानसभा के बजट सत्र में दुर्व्यवहार व कागज फाड़ने के आरोप है। इस केस में स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को नोटिस जारी कर रखे है। अब स्पीकर को केवल कार्रवाई करनी है। ऐसे में मुकाबला बीजेपी के 9 विधायक बनाम कांग्रेस के 9 विधायक हो सकता था। BJP के जिन विधायकों को नोटिस दिए गए हैं, उनमें ऊना से विधायक सत्तपाल सत्ती, नाचन से विनोद सुल्तानपुरी, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलह से विपिन सिंह परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, बल्ह से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज शामिल है।
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