चंडीगढ़ की धरोहर पर विदेशों की नजर, अमेरिका में होने वाली नीलामी रोकने के लिए केंद्र से गुहार

चंडीगढ़ की पहचान केवल आधुनिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी की जाती है। शहर की योजना और निर्माण में प्रसिद्ध वास्तुकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके कारण चंडीगढ़ को दुनिया के चुनिंदा नियोजित शहरों में शामिल किया जाता है। अब इसी विरासत से जुड़ी कुछ दुर्लभ वस्तुओं की विदेश में प्रस्तावित नीलामी को लेकर चिंता बढ़ गई है।

चंडीगढ़ के कैपिटल प्रोजेक्ट से जुड़े ऐतिहासिक फर्नीचर और अन्य विरासत वस्तुओं की अमेरिका में होने वाली नीलामी को लेकर हेरिटेज आइटम्स प्रोटेक्शन कमेटी (HIPC) ने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। कमेटी का कहना है कि ये वस्तुएं केवल पुराने फर्नीचर नहीं हैं, बल्कि भारत की स्थापत्य कला, प्रशासनिक इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं।

इस मामले में कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अजय जग्गा ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र भेजकर राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो चंडीगढ़ की महत्वपूर्ण विरासत वस्तुएं हमेशा के लिए विदेशी निजी संग्रहों का हिस्सा बन सकती हैं।

अमेरिका में प्रस्तावित नीलामी को लेकर बढ़ी चिंता

जानकारी के अनुसार अमेरिका की प्रतिष्ठित नीलामी संस्था राइट ऑक्शन हाउस द्वारा चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट से संबंधित कई ऐतिहासिक फर्नीचर आइटम्स को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इन वस्तुओं को स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुजिए के करीबी सहयोगी और चंडीगढ़ की वास्तुकला को आकार देने वाले प्रसिद्ध वास्तुकार पियरे जेनरे ने डिजाइन किया था।

पियरे जेनरे का चंडीगढ़ के विकास में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने न केवल शहर की वास्तुकला को दिशा दी, बल्कि यहां इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर और आंतरिक डिजाइन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा तैयार किए गए फर्नीचर को चंडीगढ़ की स्थापत्य विरासत का अहम हिस्सा माना जाता है।

नीलामी के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं में डाइनिंग टेबल सेट, डाइनिंग चेयर, लाउंज चेयर, लो स्टूल और क्यूब स्टूल जैसी कई दुर्लभ वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है और इनकी अनुमानित कीमत लाखों रुपये तक पहुंच सकती है।

विरासत फर्नीचर केवल वस्तु नहीं, ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा

विशेषज्ञों का मानना है कि चंडीगढ़ का फर्नीचर अपनी डिजाइन शैली, उपयोगिता और ऐतिहासिक महत्व के कारण दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। यह फर्नीचर उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जब चंडीगढ़ को आधुनिक भारत के प्रतीक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा था।

इन वस्तुओं को पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल लाइब्रेरी, एमएलए फ्लैट्स और विभिन्न सरकारी संस्थानों में उपयोग किया जाता रहा है। इसलिए इनका महत्व केवल कलात्मक नहीं, बल्कि प्रशासनिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी अधिक है।

विरासत संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि सार्वजनिक संस्थानों में मौजूद ऐसी वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि इनके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां देश के विकास और वास्तुकला के इतिहास को समझ सकती हैं।

हेरिटेज आइटम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हेरिटेज आइटम्स प्रोटेक्शन कमेटी ने इस पूरे मामले को लेकर संरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कमेटी का कहना है कि यदि बार-बार भारत से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं विदेशी नीलामी बाजारों में सामने आ रही हैं, तो यह रिकॉर्ड प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था की कमी को दर्शाता है।

अजय जग्गा ने मांग की है कि चंडीगढ़ और अन्य ऐतिहासिक महत्व वाले सरकारी संस्थानों में मौजूद सभी विरासत वस्तुओं की विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए। इसके साथ ही इन वस्तुओं का डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया जाना चाहिए ताकि उनकी पहचान, स्थिति और स्थान की जानकारी सुरक्षित रखी जा सके।

डिजिटल दस्तावेजीकरण से यह पता लगाने में आसानी होगी कि कौन-कौन सी ऐतिहासिक वस्तुएं कहां मौजूद हैं और उनके स्थानांतरण या बिक्री जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है।

विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से समन्वय की मांग

कमेटी ने केंद्र सरकार से विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की मांग की है।

उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय नीलामी घरों में समय-समय पर भारतीय विरासत से जुड़ी वस्तुएं सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों की पहचान और कार्रवाई के लिए एक स्थायी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।

यदि विदेशों में किसी भारतीय ऐतिहासिक वस्तु की नीलामी प्रस्तावित होती है, तो संबंधित संस्थानों को तुरंत जानकारी मिलनी चाहिए ताकि कानूनी और राजनयिक माध्यमों से आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

भारत में विरासत वस्तुओं की वापसी को लेकर बढ़ी जागरूकता

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विदेशों में मौजूद कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस लाने के प्रयास तेज किए हैं। दुनिया के कई देशों ने भी अपनी सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा और वापसी के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं।

विरासत संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के लिए अपनी ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। ये वस्तुएं केवल संग्रहालयों या निजी संग्रहों की सामग्री नहीं होतीं, बल्कि देश की पहचान और इतिहास को दर्शाने वाले प्रमाण होती हैं।

चंडीगढ़ के फर्नीचर को लेकर भी यही भावना जुड़ी हुई है। पियरे जेनरे द्वारा डिजाइन किए गए फर्नीचर आधुनिक भारतीय वास्तुकला के विकास की कहानी बताते हैं और इन्हें संरक्षित करना सांस्कृतिक जिम्मेदारी माना जा रहा है।

संविधान में भी विरासत संरक्षण का है महत्व

अजय जग्गा ने संविधान के अनुच्छेद-49 का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों, कलात्मक वस्तुओं और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है।

विरासत संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों और संस्थानों की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। ऐतिहासिक वस्तुओं की देखभाल, सही रिकॉर्ड रखना और उनके अवैध हस्तांतरण को रोकना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि भारत के विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। आधुनिकता और विरासत के बीच संतुलन बनाकर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक संपदा को सुरक्षित रखा जा सकता है।

‘विकसित भारत’ के साथ विरासत संरक्षण पर जोर

विरासत संरक्षण से जुड़े संगठनों का कहना है कि देश के विकास के साथ ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी होगी। चंडीगढ़ जैसे शहर भारत की आधुनिक वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और यहां मौजूद हर ऐतिहासिक वस्तु अपने समय की कहानी बताती है।

चंडीगढ़ की विरासत वस्तुओं की विदेशों में नीलामी का मुद्दा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि सार्वजनिक संस्थानों में मौजूद ऐतिहासिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और मजबूत व्यवस्था की जरूरत है।

फिलहाल अमेरिका में प्रस्तावित नीलामी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। हालांकि, विरासत संरक्षण से जुड़े संगठनों, विशेषज्ञों और नागरिकों की नजर अब इस मामले में होने वाली संभावित कार्रवाई पर बनी हुई है।