चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों के 35 हजार परिवारों को मिल सकता है मालिकाना हक, केंद्र से मंजूरी की उम्मीद
चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले करीब 35 हजार परिवारों के लिए लंबे समय से चली आ रही मालिकाना हक की मांग अब पूरी होने की उम्मीद जगी है। प्रशासन ने इन मकानों को लीजहोल्ड या लाइसेंस फीस की व्यवस्था से बाहर निकालकर लोगों को मालिकाना अधिकार देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने संकेत दिए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दे सकता है। प्रशासक ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों को मालिकाना हक देने का…
