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चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ की 31 जुलाई को हुई सदन की बैठक में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को टेबल एजेंडे के जरिए मंजूरी दिए जाने का विवाद अब गहराता जा रहा है। खास बात यह है कि इन प्रस्तावों के खिलाफ आवाज विपक्ष की ओर से नहीं, बल्कि नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के ही पार्षदों ने उठाई है। भाजपा पार्षदों ने निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि करोड़ों रुपये के वित्तीय बोझ वाले प्रस्तावों को बिना पर्याप्त चर्चा और जानकारी के सदन में लाकर मंजूरी देना उचित नहीं है।…

चंडीगढ़ की विश्वप्रसिद्ध वास्तु विरासत एक बार फिर विदेश में नीलामी के लिए पहुंच गई है। शहर की पहचान माने जाने वाले प्रसिद्ध वास्तुकार पियरे जेनरेट द्वारा डिजाइन किए गए मूल हेरिटेज फर्नीचर की अमेरिका में 13 अगस्त को प्रस्तावित नीलामी ने प्रशासन और विरासत संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इस नीलामी में आठ दुर्लभ फर्नीचर आइटम शामिल हैं, जिन्हें कभी चंडीगढ़ के सरकारी भवनों और संस्थानों में उपयोग किया जाता था। इन वस्तुओं के विदेशी नीलामी घर तक पहुंचने के बाद अब इन्हें भारत वापस लाने और नीलामी रुकवाने के प्रयास तेज कर दिए गए…

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका यह दौरा कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कारण चर्चा में है। हालांकि इस कार्यक्रम का महत्व केवल नई परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री मोदी और चंडीगढ़ के बीच तीन दशक से अधिक पुराने राजनीतिक एवं संगठनात्मक संबंधों की भी याद दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाने के दौरान चंडीगढ़ और ट्राईसिटी क्षेत्र उनके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में शामिल रहा था। अब प्रधानमंत्री के रूप में उनका यह दौरा शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़ी…

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। स्टेशन परिसर में लंबे समय से महसूस की जा रही पार्किंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक पार्किंग का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और यदि सभी कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरे होते हैं तो अगले लगभग डेढ़ महीने के भीतर यह नई पार्किंग यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में…

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर को क्षय रोग (टीबी) मुक्त बनाने के लक्ष्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। नई रणनीति के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले प्रत्येक मरीज की टीबी के लिए नियमित स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करेंगी, जरूरत पड़ने पर नमूने एकत्र करेंगी और समय पर उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी। प्रशासन का मानना है कि यदि टीबी की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो न केवल मरीज का उपचार अधिक…

चंडीगढ़ के भविष्य के विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित बदलावों को लेकर प्रशासन ने समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति नागरिकों, संस्थाओं और विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का परीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर मास्टर प्लान में अंतिम संशोधनों पर निर्णय लिया जाएगा। शहर के विकास, आवासीय ढांचे, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरणीय संतुलन और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर पिछले कुछ समय से व्यापक चर्चा चल रही…

चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 में बड़ा बदलाव: औद्योगिक प्लॉटों के विभाजन का रास्ता खुला, MSME, स्टार्टअप और निवेश को मिलेगा बढ़ावा चंडीगढ़ में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन ने मास्टर प्लान-2031 में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन द्वारा जारी एडेंडम के अनुसार अब औद्योगिक भूखंडों (Industrial Plots) के उपयोग को अधिक व्यावहारिक और लचीला बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद लागू होता है, तो बड़े औद्योगिक प्लॉटों को तय मानकों और शर्तों के अनुसार छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित…

चंडीगढ़ नगर निगम में हाई मस्ट स्ट्रीट लाइट पोल की खरीद और स्थापना को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हाई मस्ट पोलों की गुणवत्ता, खरीद प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े मामलों को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद यह विषय प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बन गया है। आरोपों में दावा किया जा रहा है कि कुछ परियोजनाओं में उपयोग किए गए पोलों की वास्तविक गुणवत्ता और भुगतान की गई राशि के बीच बड़ा अंतर है, जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान होने की आशंका…