ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बाद हुए शांति समझौते पर ईरान के प्रभावशाली धार्मिक नेता हसन खुमैनी ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस समझौते को तेहरान की कूटनीतिक सफलता बताते हुए कहा कि अब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती और राष्ट्रीय प्रगति है। उनके अनुसार आने वाला दौर ईरानियों के लिए एक नए प्रकार के “जिहाद” का होगा, जिसका अर्थ युद्ध नहीं बल्कि देश के विकास, एकता और सामाजिक सुधारों के लिए सामूहिक प्रयास है।
रूहोल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते ने यह साबित किया है कि ईरान दबावों के बावजूद अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक खींचतान और अनावश्यक विवादों से दूर रहें तथा देश को आगे बढ़ाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। उनका मानना है कि अगर ईरान को इस कूटनीतिक उपलब्धि का पूरा लाभ उठाना है तो राष्ट्रीय एकजुटता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।
इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, हसन खुमैनी ने अपने भाषण में कहा कि वास्तविक संघर्ष अब शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बाद अब ईरान को आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने इस प्रक्रिया को “बड़ा जिहाद” बताया और कहा कि यह लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और राष्ट्रीय समर्पण से लड़ी जाएगी।
ईरान की राजनीति में हसन खुमैनी की भूमिका भले ही औपचारिक रूप से किसी सरकारी पद से जुड़ी नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है। वह इस्लामिक गणराज्य ईरान के संस्थापक अयातुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनी के परिवार से आते हैं और देश के धार्मिक तथा सामाजिक वर्गों में उनकी विशेष पहचान है। दक्षिणी तेहरान स्थित अपने दादा के मकबरे की देखरेख करने वाले हसन को कई विश्लेषक एक उदारवादी सोच वाले वरिष्ठ धर्मगुरु के रूप में देखते हैं।
ईरान-अमेरिका समझौते को लेकर देश के भीतर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ कट्टरपंथी राजनीतिक और संसदीय नेताओं ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर असहमति जताई है। उनका मानना है कि अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, कई राजनीतिक समूह और सुधारवादी वर्ग इसे ईरान की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे माहौल में हसन खुमैनी का सार्वजनिक समर्थन सरकार के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हसन खुमैनी का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उन चुनिंदा धार्मिक नेताओं में शामिल हैं जिनकी बात ईरान के विभिन्न वैचारिक गुट गंभीरता से सुनते हैं। अतीत में भी उन्हें देश के भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर देखा जाता रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की चर्चा में उनका नाम कई बार सामने आ चुका है, हालांकि उन्होंने कभी किसी सरकारी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया।
इस बीच, अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को दोनों देशों की सरकारों ने आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह समझौता प्रभावी हो गया। इसे 14 सूत्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) का नाम दिया गया है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही कई समस्याओं के समाधान का खाका तैयार किया गया है।
समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। दस्तावेज में यह लक्ष्य रखा गया है कि 60 दिनों के भीतर कई प्रमुख मुद्दों पर ठोस प्रगति हासिल की जाए। इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष मौजूदा स्थिति को बनाए रखेंगे और किसी नए तनाव को जन्म देने वाले कदमों से बचेंगे।
समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी और क्षेत्र में मौजूद अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल परिवहन इसी मार्ग से होता है।
आर्थिक मोर्चे पर भी इस समझौते को ईरान के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के आर्थिक सहयोग और निवेश कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए रोडमैप बनाने पर सहमति बनी है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
तेल निर्यात से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। समझौते में ईरान के तेल व्यापार को राहत देने और उसके आर्थिक हितों को ध्यान में रखने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्तियों और फंड को जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे देश के वित्तीय संसाधनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।
परमाणु कार्यक्रम के विषय पर दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। समझौते में कहा गया है कि भविष्य में विस्तृत वार्ताओं के जरिए ऐसा समाधान तलाशा जाएगा जो सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखे। इसके लिए एक निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाएगा जो समझौते के पालन और प्रगति की समीक्षा करेगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास भी इस समझौते का हिस्सा है। यदि ऐसा होता है तो समझौते को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक वैधता तथा समर्थन मिल सकता है। फिलहाल दोनों देश आगामी औपचारिक वार्ताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिनमें इन प्रारंभिक बिंदुओं को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी।
हसन खुमैनी का मानना है कि यह समझौता केवल कूटनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ईरान के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरानी समाज आपसी मतभेदों को किस तरह पीछे छोड़कर विकास, स्थिरता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। उनके अनुसार असली जीत तभी मानी जाएगी जब समझौते के लाभ आम नागरिकों तक पहुंचेंगे और देश आर्थिक तथा सामाजिक रूप से मजबूत बनेगा।
