लुधियाना | पिछले दिनों हल्की बारिश से तापमान गिर गया है। प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 11,204 मेगावाट रिकॉर्ड हुई। पिछले साल इस अवधि में यह आंकड़ा 12,518 मेगावाट था। मांग कम होने से पावरकॉम को राहत मिली है। 3 दिन पहले बिजली की मांग 14 हजार मेगावाट पार चल रही थी। पावरकॉम के अनुसार मंगलवार शाम तक सरकारी और प्राइवेट पावर थर्मल प्लांटों से 5164 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। 6 अक्टूबर तक दिन-रात काफी गर्म थे, जिसके चलते लोड बढ़ गया था। आने वाले दिनों में बिजली की मांग में फिर उछाल आने की संभावना है। कारण दीपावली से पहले घरों-बाजारों में बिजली उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल होगा। मौसम विभाग की मानें तो 1 जून से 30 सितंबर तक 30% मानसून कम बरसा है। लुधियाना | पिछले दिनों हल्की बारिश से तापमान गिर गया है। प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 11,204 मेगावाट रिकॉर्ड हुई। पिछले साल इस अवधि में यह आंकड़ा 12,518 मेगावाट था। मांग कम होने से पावरकॉम को राहत मिली है। 3 दिन पहले बिजली की मांग 14 हजार मेगावाट पार चल रही थी। पावरकॉम के अनुसार मंगलवार शाम तक सरकारी और प्राइवेट पावर थर्मल प्लांटों से 5164 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। 6 अक्टूबर तक दिन-रात काफी गर्म थे, जिसके चलते लोड बढ़ गया था। आने वाले दिनों में बिजली की मांग में फिर उछाल आने की संभावना है। कारण दीपावली से पहले घरों-बाजारों में बिजली उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल होगा। मौसम विभाग की मानें तो 1 जून से 30 सितंबर तक 30% मानसून कम बरसा है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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सोलर कनेक्शनों के लिए नेट मीटरिंग के लिए एक ही मीटर का खर्च देना होगा
सोलर कनेक्शनों के लिए नेट मीटरिंग के लिए एक ही मीटर का खर्च देना होगा भास्कर न्यूज | जालंधर लोकसभा चुनाव के दौरान उपभोक्ता सेवाओं को विस्तार देने व पुराने नियमों में बदलाव लाने वाले आदेश पत्र लंबित रखे गए थे। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद अब नए आदेश लागू हो गए हैं। इनके जरिये उपभोक्ताओं की ताकत बढ़ी है। गर्मी के सीजन में जो लोग नए एसी, पानी की नई मोटरें लगाना चाहते हैं। व्यापारिक कनेक्शनों का भी लोड बढ़ाया जाता है। उनके लिए वालंटियरी डिस्कलोजर स्कीम का समय बढ़ाकर अब 23 जुलाई तक कर दिया गया है। कई दूसरे नियमों में भी बदलाव के लेटर जारी हो गए हैं। वीडीएस की डेडलाइन 7 जून थी, अब मिला अतिरिक्त समय पॉवरकाम ने नया आदेश (185-189 एसआई 08) जारी किया है। इसके तहत गैर रिहायशी, व्यापारिक और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली लोड की अपनी इच्छा से घोषणा करने वाली वीडीएस स्कीम की डेडलाइन 7 जून को बढ़ाकर 23 जुलाई किया है। स्कीम 11 मार्च को लागू हुई थी। इसके अनुसार उपभोक्ताओं की फीसें आधी लगती हैं, ये नियम जारी रहेंगे। पावरकॉम ने इस स्कीम में बढ़ोतरी के लिए पंजाब के बिजली नियामक आयोग से मंजूरी प्राप्त कर ली है। अलग लेटर जारी करके खेती मोटरों के लोड की घोषणा करने की डेडलाइन भी 23 जुलाई कर दी गई है। धान के सीजन में इसे लेकर किसानों को लाभ होगा। पावर क्वालिटी मीटरों पर याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को एक बार फिर से पावरकॉम ने पावर क्वालिटी मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं। अभी पूरे पंजाब में उद्योगों के अंदर बिजली रीडिंग लेने के लिए ऑनलाइन मीटर लगे हैं। लेकिन इनकी जगह पावरकॉम अब नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहा है। इसके तहत नए पावर क्वालिटी मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए 2021 में पावरकॉम ने पंजाब के बिजली नियामक आयोग में 62 नंबर याचिका दायर की थी। नई टेक्नोलॉजी वाले मीटरों को अधिक स्टीक माना जाता है। इन मीटरों पर हवा में मौजूद तमाम उपकरणों की फ्रीक्वेंसी का असर नहीं होता। ये मीटर 3 लाख से अधिक की कीमत में आता है। पावरकॉम ने सैंपल कुछ जगह लगाए थे। बिजली नियामक आयोग ने आदेश दिए कि इन मीटरों की रीडिंग का डेटा सार्वजनिक करे। अब इस डेटा पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे, बिजली नियामक आयोग के चंडीगढ़ दफ्तर में होगी। इसे लेकर पावरकॉम ने उपभोक्ताओं को लिखित में एतराज-सुझाव देने के लिए कहा है। अब सोलर पैनल लगाने वालों का एक ही मीटर बदलने का विकल्प मिला पावरकाम ने नया आदेश (380-84, एसडबल्यूएस, एस-4, नेट मीटरिंग 19, वाल्यूम -1, 2.5.24) जारी किया है। इसमें अपनी इमारत की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को राहत दी है। जो लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं, वह अपनी अतिरिक्त बिजली पंजाब सरकार को बेचते हैं। इसे नेट मीटरिंग कहते हैं। ऐसे लोगों के परिसर में 2 मीटर लगते हैं। एक मीटर बिजली जेनरेशन नोट करता है। दूसरा मीटर उपभोक्ता की खपत को होता है। अब पावरकाम ने कहा है कि जो लोग इसके लिए आवेदन देते हैं, अगर उनके परिसर में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगा है तो उनके दोनों नए मीटर नहीं लगेंगे बल्कि पावरकाम एक ही नया मीटर लगाएगा। फायदा ये है कि उपभोक्ताओं को पुराने लगे मीटर की जगह नया खर्च नहीं करना पड़ेगा।