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अमेरिका में रोजगार आधारित आव्रजन प्रणाली को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। विशेष रूप से H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच अलग-अलग विचार देखने को मिलते रहे हैं। इसी बीच बोस्टन स्थित एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित H-1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी को गैरकानूनी करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। इस फैसले को अमेरिका की तकनीकी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय संस्थानों, विदेशी कुशल पेशेवरों और विशेष रूप से भारतीय…