अमेरिका के सामने ईरान ने रखीं दो बड़ी शर्तें, यूरेनियम पर नहीं झुकेगा तेहरान; होर्मुज खोलने के लिए दिया 2 घंटे का ऑफर

अमेरिका के सामने ईरान ने रखीं दो बड़ी शर्तें, यूरेनियम पर नहीं झुकेगा तेहरान; होर्मुज खोलने के लिए दिया 2 घंटे का ऑफर

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच कूटनीतिक बातचीत को लेकर एक नई पहल सामने आई है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह वॉशिंगटन के साथ बातचीत और किसी संभावित समझौते के रास्ते बंद नहीं करना चाहता। हालांकि, इस बार तेहरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत की मेज पर आने का मतलब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अहम हितों से पीछे हटना नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दो टूक कहा है कि उनका देश अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने के लिए तैयार नहीं है।

अराघची के ताजा बयान में अमेरिका के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की इच्छा के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण शर्तें भी सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसमें उससे एकतरफा रियायतें मांगी जाएं। तेहरान चाहता है कि अमेरिका भी अपनी तरफ से ठोस कदम उठाए और यह साबित करे कि वह वास्तव में कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए गंभीर है।

ईरानी विदेश मंत्री ने यह बातें सरकारी अखबार ‘ईरान’ को दिए एक इंटरव्यू में कहीं। बातचीत के दौरान उन्होंने परमाणु कार्यक्रम, 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम, अमेरिका के साथ संपर्क और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की योजना पर विस्तार से अपनी बात रखी। उनके बयान से संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचना आसान नहीं होगा।

परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का सख्त रुख, यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा

अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का सबसे संवेदनशील मुद्दा परमाणु कार्यक्रम रहा है। वॉशिंगटन लंबे समय से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताता रहा है। खासतौर पर 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा दोनों देशों के बीच बातचीत में अहम बना हुआ है।

इसी मुद्दे पर अराघची ने ईरान का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि संवर्धित यूरेनियम को देश की सीमाओं से बाहर भेजने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक, इस मामले में तेहरान ने कुछ ऐसी सीमाएं तय कर रखी हैं, जिनसे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु सामग्री को किसी अन्य देश में स्थानांतरित करना उनके लिए स्वीकार्य विकल्प नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि इस सामग्री के भविष्य और इसके इस्तेमाल को लेकर कोई उचित रास्ता निकाला जा सकता है, बशर्ते समाधान ईरान के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए।

अराघची के मुताबिक, मध्यस्थ देशों की तरफ से इस विषय पर कुछ प्रस्ताव भी सामने रखे गए हैं। उनका मानना है कि व्यापक समझौते के तहत इस विवाद का हल तलाशना संभव है। लेकिन ईरान नहीं चाहता कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सवालों को बाकी मुद्दों से अलग करके देखा जाए।

तेहरान की कोशिश है कि किसी भी समझौते में उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राष्ट्रीय जरूरतों को पर्याप्त महत्व मिले। ऐसे में अमेरिका की ओर से यूरेनियम को देश से बाहर भेजने की मांग दोनों पक्षों के बीच बातचीत में बड़ी बाधा बन सकती है।

क्या बदल सकता है ईरान का परमाणु सिद्धांत?

इंटरव्यू के दौरान अराघची से ईरान के परमाणु सिद्धांत में संभावित बदलाव को लेकर भी सवाल किया गया। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश के भीतर अलग-अलग विचार सामने आना स्वाभाविक है। कुछ लोग मौजूदा नीति में बदलाव के पक्ष में हो सकते हैं, जबकि दूसरे लोग इसके विरोध में तर्क दे सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की चर्चाओं को ईरान की आधिकारिक नीति में बदलाव नहीं समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार, फिलहाल परमाणु हथियारों को लेकर देश का आधिकारिक रुख पहले जैसा ही है।

इस बयान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर अविश्वास काफी पुराना है। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान की परमाणु गतिविधियों पर ऐसी व्यवस्था बने, जिससे परमाणु हथियार विकसित किए जाने की आशंका को रोका जा सके। दूसरी तरफ तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय अधिकार और जरूरतों से जोड़कर देखता है।

ऐसे में किसी भी समझौते के लिए दोनों देशों को बीच का रास्ता तलाशना होगा। अराघची ने फिलहाल परमाणु सिद्धांत में बदलाव का कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने केवल इतना संकेत दिया है कि इस विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है, लेकिन सरकार की मौजूदा आधिकारिक स्थिति अलग है।

होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए ईरान का 48 घंटे वाला फॉर्मूला

परमाणु मुद्दे के अलावा अराघची ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की योजना पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान की ओर से पेश किया गया 48 घंटे का प्रस्ताव अभी भी मौजूद है। तेहरान इस योजना के जरिए अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने और रणनीतिक समुद्री रास्ते को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। खाड़ी क्षेत्र से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों की आवाजाही के लिए इसका विशेष महत्व है। यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।

अराघची ने बताया कि इस योजना का शुरुआती प्रारूप सात दिनों के लिए तैयार किया गया था। बाद में मध्यस्थ देशों के साथ बातचीत और अमेरिकी चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसकी समय-सीमा घटाकर दो दिन कर दी गई।

ईरान की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव के मुताबिक, पहले दिन अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। इसके बाद दूसरे दिन ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो सकेगी।

अराघची ने साफ किया कि यह प्रस्ताव अभी भी तेहरान की तरफ से उपलब्ध है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए अमेरिका को पहले अपनी गंभीरता दिखानी होगी और ईरान की शर्तों पर सकारात्मक रुख अपनाना होगा।

दो दिन नहीं, दो घंटे में भी तैयार है ईरान

अराघची के इंटरव्यू का सबसे चर्चित हिस्सा वह बयान रहा, जिसमें उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की समय-सीमा और कम करने की पेशकश की। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका उनकी मांगें स्वीकार करने के लिए तैयार है तो तेहरान दो दिन के प्रस्ताव को घटाकर एक दिन या महज दो घंटे तक करने पर भी विचार कर सकता है।

उनके मुताबिक, ईरान के लिए समय-सीमा सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है। असली सवाल यह है कि अमेरिका उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए कितना तैयार है। अगर वॉशिंगटन अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करता है तो ईरान को प्रस्तावित समय कम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

इस बयान से ईरान की तरफ से बातचीत के लिए दिखाई जा रही संभावित लचीलापन सामने आता है। हालांकि, इसे होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना शर्त खोलने की घोषणा नहीं माना जा सकता। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि समुद्री मार्ग को खोलने की प्रक्रिया उसकी मांगों और अमेरिकी कदमों से जुड़ी रहेगी।

अराघची का कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसे पहले यह भरोसा चाहिए कि अमेरिका केवल समय बिताने या दबाव बनाने के उद्देश्य से बातचीत नहीं कर रहा है। तेहरान चाहता है कि किसी भी समझौते की दिशा में आगे बढ़ने से पहले अमेरिका विश्वास बहाली के ठोस कदम उठाए।

कतर और पाकिस्तान बने हुए हैं बातचीत के अहम माध्यम

अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। अराघची ने बताया कि फिलहाल कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं।

इन दोनों देशों के माध्यम से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच प्रस्तावों और संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है। मध्यस्थ देशों की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और कई बड़े मतभेद मौजूद हैं।

कतर और पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी रहने से कूटनीतिक संपर्क का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि, अभी तक किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।

अराघची ने माना कि दोनों देशों के बीच मतभेद होने के बावजूद समाधान की संभावना मौजूद है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका वास्तविक समझौते की इच्छा दिखाता है तो बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है।

ईरान को जल्दबाजी वाला नहीं, स्थायी समझौता चाहिए

ईरानी विदेश मंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह भी स्पष्ट किया कि तेहरान केवल मौजूदा तनाव को कुछ समय के लिए कम करने वाला समझौता नहीं चाहता। उसकी प्राथमिकता ऐसा समाधान हासिल करना है, जो भविष्य में फिर से सैन्य टकराव की स्थिति पैदा होने से रोक सके।

अराघची ने सवाल उठाया कि अगर आज दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका उल्लंघन हो जाता है और दोबारा युद्ध शुरू हो जाता है, तो ऐसे समझौते का क्या फायदा होगा?

उनके इस बयान से साफ है कि ईरान भविष्य में किसी भी संभावित समझौते के लिए भरोसे और उसकी शर्तों के पालन को बेहद जरूरी मान रहा है। तेहरान चाहता है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी गारंटी और भरोसा दिलाने वाले कदम हों, जिनसे समझौते के टूटने की आशंका कम हो सके।

कुल मिलाकर अराघची के ताजा बयान में अमेरिका के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने के साथ ईरान की शर्तें भी स्पष्ट कर दी गई हैं। एक तरफ तेहरान अपने संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए दो घंटे तक की समय-सीमा पर विचार करने की बात कह रहा है।

अब निगाहें अमेरिका की प्रतिक्रिया पर रहेंगी। क्या वॉशिंगटन ईरान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बातचीत आगे बढ़ाएगा या दोनों देशों के बीच मतभेद और गहरे होंगे, यह आने वाले समय में साफ होगा। फिलहाल कतर और पाकिस्तान के माध्यम से जारी संपर्क ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बनाए हुए है।