भारत के औद्योगिक क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी अब एल्युमीनियम कारोबार में बड़े स्तर पर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, अडानी समूह अबु धाबी स्थित इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) के साथ मिलकर करीब 11.5 अरब डॉलर (लगभग ₹1 लाख करोड़ से अधिक) के निवेश वाला विशाल एल्युमीनियम प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना बना रहा है। यदि यह परियोजना तय समय पर शुरू होती है, तो भारतीय एल्युमीनियम उद्योग की तस्वीर बदल सकती है।
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित परियोजना ओडिशा में स्थापित की जाएगी, जहां बॉक्साइट के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। यह परियोजना केवल एल्युमीनियम स्मेल्टर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें रिफाइनरी और बिजली उत्पादन की अपनी अलग व्यवस्था भी होगी। यानी कच्चे माल से लेकर तैयार एल्युमीनियम तक की पूरी प्रक्रिया एक ही परिसर में संचालित की जाएगी।
देश में अभी एल्युमीनियम उद्योग पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता एल्युमीनियम जैसी कंपनियों का दबदबा माना जाता है। लेकिन यदि अडानी समूह अपनी इस योजना को सफलतापूर्वक जमीन पर उतार देता है, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कीमतों, उत्पादन क्षमता और निवेश के स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
बताया जा रहा है कि प्रस्तावित प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 लाख टन से भी अधिक होगी। इतनी बड़ी क्षमता जुड़ने से भारत की मौजूदा एल्युमीनियम उत्पादन क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इससे देश घरेलू मांग पूरी करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।
अडानी समूह पिछले कुछ वर्षों से ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सीमेंट, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और खनन जैसे कई क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है। अब एल्युमीनियम क्षेत्र में प्रवेश को भी उसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। समूह का उद्देश्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कारोबार के लिए जरूरी धातुओं की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
इससे पहले अडानी समूह ने गुजरात में कॉपर स्मेल्टर की शुरुआत करके धातु उद्योग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। माना जा रहा है कि कॉपर के बाद अब एल्युमीनियम क्षेत्र में बड़ा निवेश करके कंपनी अपने मेटल पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाना चाहती है।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ओडिशा का चयन भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश के कुल बॉक्साइट भंडार का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इसी राज्य में मौजूद है। कच्चे माल की आसान उपलब्धता के कारण उत्पादन लागत कम रखने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि ओडिशा लंबे समय से एल्युमीनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है।
लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी यह परियोजना रणनीतिक रूप से काफी मजबूत मानी जा रही है। तैयार एल्युमीनियम और अन्य उत्पादों के निर्यात तथा कच्चे माल के परिवहन के लिए धामरा पोर्ट का उपयोग किए जाने की संभावना है। इस बंदरगाह का संचालन अडानी समूह करता है, जिससे परिवहन लागत और समय दोनों में बचत हो सकती है।
हालांकि, इस पूरे निवेश को लेकर अडानी समूह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया द्वारा भेजे गए सवालों पर कंपनी ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके बावजूद उद्योग जगत में इस प्रस्तावित निवेश की चर्चा काफी तेज हो गई है।
यदि यह निवेश अंतिम रूप लेता है, तो इसे भारत के धातु एवं खनिज क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े विदेशी निवेशों में शामिल किया जा सकता है। अबु धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के साथ साझेदारी इस परियोजना को वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बना सकती है।
भारत आज चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक देश है। पिछले वर्ष देश में लगभग 4.2 मिलियन टन एल्युमीनियम का उत्पादन हुआ था, जबकि घरेलू मांग करीब 5.5 मिलियन टन तक पहुंच गई थी। उत्पादन और खपत के बीच का यह अंतर भविष्य में नई उत्पादन क्षमता की आवश्यकता को दर्शाता है।
भारत में प्रति व्यक्ति एल्युमीनियम की खपत अभी भी वैश्विक औसत से काफी कम है। देश में प्रति व्यक्ति खपत लगभग 3.4 से 3.9 किलोग्राम के बीच है, जबकि दुनिया का औसत 8 से 12 किलोग्राम माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे शहरीकरण, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास तेज होगा, एल्युमीनियम की मांग लगातार बढ़ती जाएगी।
ऑटोमोबाइल, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, बिजली ट्रांसमिशन, पैकेजिंग और निर्माण क्षेत्र में एल्युमीनियम का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हल्की धातु होने के साथ-साथ यह टिकाऊ और रिसाइकिल होने योग्य भी है, इसलिए भविष्य की औद्योगिक जरूरतों में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है।
अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में एल्युमीनियम की सालाना मांग करीब 8.5 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। इसके बाद 2040 तक यह आंकड़ा लगभग 18 मिलियन टन और वर्ष 2047 तक करीब 28 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए बड़ी कंपनियां अभी से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जुट गई हैं।
सरकार भी देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नीतियां लागू कर रही है। ‘मेक इन इंडिया’ और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते सरकारी निवेश से धातु उद्योग को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। यही कारण है कि कई कंपनियां आने वाले वर्षों की मांग को ध्यान में रखते हुए बड़े निवेश की योजना बना रही हैं।
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता एल्युमीनियम पहले से ही अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य घरेलू बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। ऐसे में अडानी समूह की संभावित एंट्री से प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है।
वैश्विक स्तर पर भी एल्युमीनियम उद्योग में निवेश बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन कंपनी रियो टिंटो भी भारत में स्वच्छ ऊर्जा आधारित एकीकृत एल्युमीनियम परियोजना पर विचार कर रही है। इस परियोजना में AMG मेटल्स एंड मैटीरियल्स की साझेदारी और ग्रीनको समूह के संस्थापकों का सहयोग मिलने की जानकारी सामने आई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक एल्युमीनियम बाजार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। कच्चे माल की उपलब्धता, बढ़ती घरेलू मांग, सरकारी समर्थन और बड़े औद्योगिक निवेश इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
यदि अडानी समूह की यह महत्वाकांक्षी योजना सफल होती है, तो न केवल भारतीय एल्युमीनियम उद्योग की उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, बल्कि रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिल सकती है। साथ ही, देश की प्रमुख एल्युमीनियम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का नया दौर शुरू होने की संभावना भी मजबूत हो जाएगी।
