हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षित यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना भी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा लाभ लाखों यात्रियों को मिलने की उम्मीद है।
बैठक में परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार, महिला सुरक्षा, डिजिटल ट्रैकिंग, बस अड्डों के विकास और वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू करने के निर्देश भी दिए, ताकि प्रदेश के लोगों को जल्द बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
सरकार का कहना है कि नई पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इसके साथ ही तकनीक का अधिक उपयोग कर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और विभागीय कार्यप्रणाली को भी अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
20 लाख और पात्र नागरिकों को मिलेगा हैप्पी कार्ड, मुफ्त यात्रा योजना का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की कि प्रदेश में जल्द ही लगभग 20 लाख और पात्र नागरिकों को “हैप्पी कार्ड” उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना के पहले चरण में लगभग 20 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। अब दूसरे चरण में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इससे परिवहन खर्च कम होगा और अधिक लोग सरकारी बस सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
क्या है हैप्पी कार्ड योजना?
हैप्पी कार्ड राज्य सरकार की एक सामाजिक कल्याण आधारित परिवहन योजना है, जिसके माध्यम से पात्र नागरिकों को निर्धारित सीमा तक हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना किराया दिए यात्रा करने की सुविधा मिलती है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।
योजना के विस्तार के बाद अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाती है।
बसों की लाइव ट्रैकिंग सुविधा होगी शुरू
परिवहन विभाग को राज्य की सभी बसों को आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत यात्रियों को मोबाइल एप के माध्यम से बसों की रियल टाइम लोकेशन देखने की सुविधा मिलेगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री यह भी देख सकेंगे कि संबंधित बस वर्तमान में कहां पहुंची है और वह उनके बस स्टॉप तक अनुमानित समय में कब पहुंचेगी। इससे यात्रियों को लंबे समय तक बस स्टैंड पर इंतजार करने की आवश्यकता कम होगी और यात्रा की बेहतर योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।
सरकार रेलवे की डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था की तर्ज पर सार्वजनिक परिवहन में भी आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना चाहती है, जिससे संचालन में पारदर्शिता और समयपालन बेहतर हो सके।
डिजिटल मॉनिटरिंग से संचालन होगा अधिक प्रभावी
रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम केवल यात्रियों के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, बल्कि परिवहन विभाग को भी बसों के संचालन की निगरानी करने में सहायता करेगा।
इस तकनीक के माध्यम से बसों की समयबद्ध आवाजाही, रूट प्रबंधन, देरी की स्थिति और परिचालन से जुड़ी अन्य जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी। इससे विभाग को संचालन संबंधी समस्याओं की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने में सुविधा मिलने की संभावना है।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल
बैठक में सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसों में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर घटनाओं की निगरानी की जा सके।
इसके अलावा बसों में पैनिक बटन लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। आपात स्थिति में यात्री इस बटन का उपयोग कर संबंधित अधिकारियों तक तत्काल सूचना पहुंचा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि ऐसी तकनीकी व्यवस्थाओं से महिला यात्रियों सहित सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रिक बसों पर रहेगा सरकार का फोकस
हरियाणा सरकार भविष्य की परिवहन नीति में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमुख स्थान देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में नई बसों की खरीद में इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग से डीजल पर निर्भरता कम करने, प्रदूषण घटाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही लंबे समय में परिचालन लागत कम होने की भी संभावना जताई जा रही है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार
इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके तहत राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
सरकार ने अगले एक वर्ष के दौरान 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड विकसित करने की योजना बनाई है, जहां बसों की चार्जिंग के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त ऐसी तकनीक विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बसें यात्रियों के चढ़ने-उतरने और टिकट प्रक्रिया के दौरान कम समय में चार्ज हो सकें। यदि यह व्यवस्था सफल होती है तो बसों का संचालन और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
हर जिले तक पहुंचेंगी ई-बस सेवाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि अधिक से अधिक जिलों और नगरों तक किया जाए।
इसके लिए आवश्यक रूट प्लानिंग, चार्जिंग सुविधाएं और परिचालन व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया। सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी (PPP मॉडल) के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।
इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है।
बस अड्डों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम
ऊर्जा बचत और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बस स्टैंडों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना भी समीक्षा बैठक में चर्चा का विषय रही।
यदि यह योजना व्यापक स्तर पर लागू होती है तो बस अड्डों की बिजली जरूरतों का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा लागत कम होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलने की उम्मीद है।
वाहन स्क्रैपिंग नीति में हरियाणा की मजबूत स्थिति
बैठक के दौरान पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में हरियाणा में 26 वाहन स्क्रैपिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जो इस क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हैं।
पुराने और अनुपयोगी वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने से प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग को नई गति मिलने की संभावना रहती है।
केंद्र सरकार भी पात्र पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर प्रति वाहन प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर चुकी है।
सीमावर्ती जिलों में भी बनेंगे नए स्क्रैपिंग सेंटर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में भी नए स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने की संभावनाओं पर काम किया जाए। इससे आसपास के राज्यों के वाहन मालिकों को भी सुविधा मिल सकेगी और स्क्रैपिंग व्यवस्था का दायरा बढ़ेगा।
सरकार का मानना है कि इससे अधिक लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुराने वाहनों का निस्तारण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
बनेगा यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रदेश स्तर पर आधुनिक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की योजना भी तैयार की जा रही है।
इस केंद्र से सरकारी और निजी दोनों प्रकार की बसों के संचालन की निगरानी की जा सकेगी। बसों की लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एकीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
इससे विभागीय समन्वय बेहतर होने, आपात परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने तथा यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
पुराने बस स्टैंडों का होगा आधुनिकीकरण
सरकार ने समीक्षा बैठक में पुराने बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित करने पर भी जोर दिया। जहां आवश्यकता होगी, वहां नए बस अड्डों के निर्माण की योजना भी तैयार की जाएगी।
बस स्टैंडों पर स्वच्छ प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, पार्किंग, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं और यात्री सुविधा केंद्र विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
परिवहन विभाग का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक, तकनीक आधारित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके।
