बठिंडा में पंजाब सरकार का पुतला दहन:पॉवरकाम के आउटसोर्स कर्मचारियों ने निकाली रैली, बोले- अपने वादे से पीछे हट रही सरकार

पंजाब के करोड़ों के फंड का मामला राज्यसभा में उठा:राघव चड्‌ढा बोले केंद्र फंड जारी करे, ताकि पंजाब में शुरू हो विकास कार्य पंजाब के सांसद राघव चड्ढा ने आज (बुधवार को) राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा रोके गए राज्य के करोड़ों रुपए के फंड्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के करोड़ों रुपए के फंड केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं। बार-बार फंड जारी करने की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह एक बार फिर तीन करोड़ पंजाबियों की तरफ से केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि हमारे फंड जारी किए जाए, जिससे पंजाब में विकास कार्य पूरे हो सकें। पंजाब ने दी सबसे ज्यादा कुर्बानियां राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा मैं पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते अपने सूबे पंजाब के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब वह सूबा है, जिसने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पंजाब ने देश को हरित क्रांति दी और देश का मुश्किल दौर में पेट पाला है। देश की आजादी से लेकर आज तक पंजाब और पंजाबियों ने बहुत कुछ किया। पंजाब भारत का ब्रेड बास्केट कहलाता है। हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। आज मैं उन किसानों की आवाज बनकर यहां खडा हूं। पंजाब की अलग-अलग योजना 5600 करोड़, मंडी डेवलपमेंट फंड 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ 1100 करोड़, समग्र एजुेशन फंड 180 करोड़ व अन्य 1800 करोड़ रोके गए हैं। इन्हें तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। सिंहासन का उठाया मुद्दा राज्यसभा सांसद राघव चड्‌ढा ने पंजाब से जुडे़ मुद्दे लगातार राज्यसभा में उठा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन का मुद्दा राज्यसभा उठाया था। उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। इसे वापस अपने देश लाने के लिए भारत सरकार को कूटनीति का प्रयोग कर यूनाइटेड किंगडम सरकार से संपर्क करना चाहिए। साथ ही सिंहासन को भारत वापस लाया जाना चाहिए। साथ ही उसे आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाए।

कंगना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया:इमरजेंसी के 3 सीन डिलीट, 10 बदलाव भी करने होंगे, इसके बाद रिलीज होगी हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनोट की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने U/A सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म के कई सीन पर CBFC ने आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से अब ये फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ ही हफ्तों में रिलीज की जाएगी। CBFC ने इस फिल्म से 3 सीन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। सख्त हिदायत भी दी है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले इसमें 10 बदलाव किए जाएं। फिल्म को लेकर सिख संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण CBFC ने सर्टिफिकेट रोक दिया था। कंगना ने बताया था कि सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई है। सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद अभी तक सिख संगठनों की तरफ से या फिर कंगना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सेंसर बोर्ड के निर्देश मुंबई में हजारों सिखों ने किया था ‘इमरजेंसी’ का विरोध कंगना ने अपनी इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, फिल्म 6 सितंबर को रिलीज भी होने वाली थी। सिख संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सिख संगठनों का आरोप है कि इस फिल्म में सिखों को आतंकी दिखाने का प्रयास किया गया। एक कैरेक्टर को जरनैल सिंह भिंडरांवाला भी बनाया गया है। सिख संगठनों का मानना है कि फिल्म में ब्लू स्टार ऑपरेशन को भी फिल्माया गया है, जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला को खत्म करने के लिए ही चलाया गया था। हजारों सिखों ने मुंबई स्थित 4 बंगला गुरुद्वारे के बाहर इकट्ठा होकर खूब नारेबाजी की थी। उन्होंने कंगना रनोट के पोस्टर्स पर चप्पल मारी और फिल्म के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सिख समुदाय के लोगों का कहना था कि वे किसी भी सूरत में इस फिल्म को मुंबई के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे। उनका दावा था अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे इसके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। कोर्ट पहुंचा मामला, 18 सितंबर को अगली सुनवाई​​​​​​
विरोध के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट देने का मामला कोर्ट में पहुंच गया। जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर है। 4 सितंबर को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक फिल्म को लेकर ऑब्जेक्शन क्लियर करने और सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए थे। कंगना का अगला प्रोजेक्ट ‘भारत भाग्य विधाता’
कंगना रनोट ने कुछ दिन पहले ही अपना अगला प्रोजेक्ट ‘भारत भाग्य विधाता’ अनाउंस किया था। कंगना ने ट्वीट कर दी जानकारी दी थी कि परदे पर रियल-लाइफ हीरोइज्म का मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए एक्साइटेड हूं। जानें क्या है U/A सर्टिफिकेट
U/A सर्टिफिकेट का मतलब है ‘अप्रतिबंधित के साथ सावधानी’। ऐसी फिल्मों को 2 साल से कम उम्र के दर्शकों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये फिल्में परिवार के साथ देखी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों को बड़ों के मार्गदर्शन की इसमें जरूरत पड़ती है। कंगना ने कहा था- कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज करूंगी, यह नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गईं कंगना रनोट ने कहा था कि वे अपनी फिल्म ‘इमरजेंसी’ के लिए कोर्ट में लड़ेंगी और इसे बिना किसी काट-छांट के रिलीज करेंगी, क्योंकि वे तथ्यों को बदलना नहीं चाहती हैं।
कंगना ने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर फिल्म इमरजेंसी की चर्चा की। इस पर रोक लगने पर नाराजगी जताई। कहा, ‘झाड़ के पीछे लड़का-लड़की रोमांस करते हैं, वही दकियानूसी कहानी बनाते रहें? आज हम इससे डर जाएं, कल किसी और से डरेंगे। फिर लोग हमें डराना शुरू कर देंगे। हम हर चीज से डरते रहते हैं। हम कब तक डरेंगे। मैंने अपने पूरे स्वाभिमान से फिल्म बनाई है, इसलिए सेंसर बोर्ड कोई चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोका हुआ है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं कोर्ट में लड़कर इसे अनकट रिलीज करूंगी। मैं अचानक ये नहीं दिखा सकती कि इंदिरा गांधी अपने आप ही घर में मर गईं।’ कंगना बोलीं- किसान आंदोलन के दौरान रेप-मर्डर हुए: पंजाब बांग्लादेश बन सकता था; भाजपा ने किनारा किया, कांग्रेस नेता बोले- एक्ट्रेस पर NSA लगे दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे। वहां रेप और हत्याएं हो रही थीं। किसान बिल को वापस ले लिया गया वर्ना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी। वे देश में कुछ भी कर सकते थे। पूरा इंटरव्यू पढ़ें… बताते चलें कि फिल्म इमरजेंसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर बनाई गई है, जिस समय इमरजेंसी लगी थी। फिल्म में कंगना ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। वहीं अनुपम खेर, महिमा चौधरी, श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर अहम किरदारों में हैं।

लुधियाना में ‌BJP ने जारी किया चुनावी मेनिफेस्टो:बिट्टू बोले-AAP की गारंटी केंद्र सरकार की योजना, विधायकों के घरों से चल रहे पुलिस स्टेशन पंजाब के लुधियाना में 21 दिसंबर को निकाय चुनाव होना है। उसी दिन शाम को चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। आज भाजपा के केन्द्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना पहुंचे उनके साथ पूर्व प्रधान अविनाश राय खन्ना भी मौजूद थे। भाजपा ने आज निकाय चुनाव संबंधी अपना मेनिफेस्टो भी जारी किया। बिट्टू ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि यदि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल चाहे तो वह उनसे बातचीत कर सकते है। बिट्टू ने कहा कि वह खुद पुल बनकर केन्द्र सरकार के साथ किसानों की बातचीत करवाएंगे। किसानों के मुद्दों को केन्द्र सरकार के समक्ष रखेंगे। डल्लेवाल की सेहत को लेकर हूं चिंतित- रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत को लेकर वह भी चिंतित है। कुछ सियासी पार्टियां किसानों के मुद्दों को लेकर सियासी रोटियां सेक रही है। ऐसे में किसानों को इन नेताओं से बचना चाहिए। बिट्टू ने कहा कि बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने 5 गारंटियां लोगों की दी है। लेकिन जो गारंटियां दी है, इनमें से कई प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के है। केन्द्र सरकार की योजनाओं पर AAP सरकार राजनीति करनी चाहती है। 100 इलैक्ट्रिक बसों की जो योजना है, वह केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार इन बसों को लुधियाना के लिए भेज रही है। वहीं बुड्डा दरिया सफाई का प्रोजेक्ट भी केन्द्र सरकार का है। पंजाब में विधायकों के घरों से चल रहे पुलिस थाने पहले भी बुड्डा दरिया पर काफी सियासत हो चुकी है। बुड्डा दरिया को केन्द्र सरकार के सहयोग से ही सुधारा जा सकता है। बिट्टू ने कहा कि आज पंजाब के पुलिस थानों के हालात यह बन गए है कि पुलिस स्टेशन विधायकों के घरों से चलाए जा रहे है। पहले लॉरेंस जैसे अपराधियों के इंटरव्यू जेलों से हुए है। अब थानों के रात 10 बजे गेट बंद करने जैसे आदेश सीनियर अधिकारी दे रहे है। पंजाब में कानून व्यवस्था बुरी तरह पस्त हो चुकी है। लुधियाना में भाजपा के निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एनओसी तक देने में प्रशासन आनाकानी करता रहा। कई उम्मीदवारों के नामांकन तक रद्द कर दिए गए। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि दिल्ली विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार की कगार पर खड़ी है। पंजाब में महिलाओं को अभी तक न तो 1 हजार रुपए मिले है और न ही 2500 रुपए की पेंशन मिल पाई है। AAP सरकार को वही वादा करना चाहिए जो वह पूरा कर सकती हो। भाजपा द्वारा निकाय चुनाव में जारी मेनिफेस्टो 1- नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार- भाजपा लुधियाना नगर निगम में मौजूदा चार जोन को बढ़ा कर 6 जोन करेगी। 2- घरों का निर्माण- 100 गज तक के आवास क्षेत्र के निर्माण के लिए नक्शों की स्वीकृति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नगर निगम 5-6 नक्शों के टेंपलेट प्रदान करेगा, जिनका इस्तेमाल निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इस के साथ यदि संपत्ति महिला के नाम पर होगी तो विशेष टैक्स पर छूट दी जाएगी। 3- स्ट्रीट वेडर्स- शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए घरेलू सामान बेचने वालों को स्थाई तौर पर स्थान दिया जाएगा। 4- जल सप्लाई- अमृत 2.0 के तहत नल से जल प्रोग्राम लागू किया जाएगा ताकि हर घर को 24 घंटे पीने के लिए स्वच्छ जल मिल सके। 5- पशु कल्याण- गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बेसराहा पशुओं की देखरेख के लिए बाड़े बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 2029 तक सभी क्षेत्रों को रेबीज-मुक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। 6- बुनियादी ढांचा- भाजपा शहर के प्रत्येक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बागों का निर्माण करेगी। उसे ओपन जिम और मनोरंजन के लिए सजाया जाएगा। चांद सिनेमा के नजदीक ओवरब्रिज का निर्माण रिकार्ड समय में पूरा करना यकीनी बनाया जाएगा। 7- स्मार्ट सिटी- शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी 889 करोड़ का सही इस्तेमाल करके बुनियादी ढांचो के प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा किया जाएगा। 8- बुड्डे नाले की सफाई- भाजपा बुड्डे नाले की सफाई को प्राथमिकता देती है। इसलिए नाले के आस-पास के इलाकों में पानी की सप्लाई पर ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ एक बोर्ड या कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। वातावरण कंट्रोल विशेषज्ञ और नजदीकी नगर पंचायतों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। 9- वित्तीय ढांचा रहेगा मजबूत- भाजपा नगर निगम के वित्तीय ढांचे को मजबूर रखेगी। शहर चल रहे कार्यों पर खर्च हो रहे रुपए का नियमित रूप से ऑडिट होगा। 10- स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन- शहर में कूड़ा प्रबंधन प्रणाली तो लागू किया जाएगा। जमालपुर और ग्यासपुरा क्षेत्रों में कूड़ा डंप को हटाया जाएगा। नगर निगम की जमीन को दोबारा से प्राप्त करने के लिए बायोरेमीडेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। 11-सीवरेज- शहर में सीवरेज पाइपलाइन की सफाई और मरम्मत के लिए मुहिम चलाई जाएगी। पुराने शहर को प्राथमिकता दी जाएगी। राहों रोड और शिवाजी नगर क्षेत्रों में पानी के ओवरफ्लो होने की संभावना है। नई सीवरेज पाइप लाइनें भी बिछाई जाएगी। 12- यातायात- लुधियाना के सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। सार्वजनिक बस सेवा शुरू की जाएगी। बस डिपूओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। 13- पार्किंग का विकास- शहर में पार्किंग की समस्या का हल निकालते हुए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। 14- प्रदूषण का निपटारा- शहर में अधिक भीड़ वाले चौक पर स्मॉग टावर स्थापित किए जाएंगे। शहर की फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी होगे। 15- सार्वजनिक सेवा- पूरे शहर में सभी सरकारी सेवाओं के लिए सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। 16- सुरक्षा- जनता की सुरक्षा को यकीनी बनाई जाएगी। सभी ट्रैफिक वाली सड़कों, रिहायशी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 17- स्ट्रीट लाइट- शहर में मौजूद सभी लाइटों को सोलर सिस्टम के साथ चलाने के लिए काम किया जाएगा। 18- स्वच्छता- शहर में सीवरेज की सफाई की मांग को देखते हुए नई सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का वादा करते है। सीवरेज सफाई में लगे सभी कर्मचारियों को सुरक्षा का कवच प्रदान करेंगे। 19- सैनिकों को सम्मान- भाजपा देश की सेवा में तैनात सैनिकों को नगर निगम टैक्स में विशेष छूट प्रदान करेगी।