सड़क हादसों के मुआवजे से 75 फीसदी पीड़ित वंचित, चार साल में आधी रकम भी नहीं बंटी

सड़क हादसों के मुआवजे से 75 फीसदी पीड़ित वंचित, चार साल में आधी रकम भी नहीं बंटी

हिट एंड रन मामलों में सरकारी सहायता पाने के लिए दावे दाखिल करने वालों की संख्या बेहद कम; जागरूकता की कमी, जटिल प्रक्रिया और प्रशासनिक अड़चनें बनीं बड़ी वजह

देश में सड़क दुर्घटनाओं और हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही मुआवजा योजना के क्रियान्वयन में बड़ी खामी सामने आई है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र करीब 75 प्रतिशत पीड़ितों और उनके परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंच ही नहीं पा रही है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के तहत जितनी राशि वितरित की जानी चाहिए, उसका एक छोटा हिस्सा ही वास्तविक रूप से पीड़ितों तक पहुंच रहा है। इससे योजना के लाभ और उसके जमीनी क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर उजागर हुआ है।

मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म प्रिमस पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल लगभग 70 हजार हिट एंड रन मामले सामने आते हैं। इनमें 30 हजार से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जबकि करीब 16 हजार लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे की राशि के आधार पर इन सभी मामलों को शामिल किया जाए तो सालाना करीब 600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता वितरित होनी चाहिए। इसके विपरीत, पिछले चार वर्षों में कुल 300 करोड़ रुपये से भी कम मुआवजा दिया गया है। यह स्थिति बताती है कि पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं।

हर साल हजारों पीड़ित, लेकिन दावे बेहद कम

केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए संशोधित मुआवजा योजना शुरू की थी। इसके तहत सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन का मामला होने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है, जिनके सदस्य की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है या जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन या चालक का पता नहीं चल पाता।

हालांकि, रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि योजना का लाभ उठाने के लिए बहुत कम लोग दावा दाखिल कर रहे हैं। हर साल 46 हजार से अधिक मौतों और गंभीर रूप से घायल होने के मामलों के बावजूद सालाना 10 हजार से भी कम दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें से भी आठ हजार से कम आवेदकों को ही वास्तव में मुआवजे की राशि मिल पाती है।

इस तरह बड़ी संख्या में पात्र पीड़ित और उनके परिजन सहायता से वंचित रह जाते हैं। योजना लागू होने के चार साल बाद भी सरकार की अनुमानित वार्षिक मुआवजा देनदारी का 25 प्रतिशत से कम हिस्सा ही लाभार्थियों तक पहुंच पा रहा है। रिपोर्ट में इसे मुआवजा वितरण व्यवस्था की बड़ी विफलता के रूप में रेखांकित किया गया है।

80 प्रतिशत से अधिक लोगों को योजना की जानकारी नहीं

रिपोर्ट में मुआवजा वितरण की कमजोर स्थिति के पीछे जागरूकता के अभाव को प्रमुख कारण बताया गया है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिन लोगों को योजना के अस्तित्व का पता था, उनमें से भी कई को यह जानकारी नहीं थी कि मुआवजे के लिए आवेदन कहां और कैसे करना है। उन्हें न तो आवेदन पत्र प्राप्त करने के स्थान की जानकारी थी और न ही जरूरी दिशा-निर्देशों के बारे में पता था।

इसका सीधा असर दावों की संख्या पर पड़ रहा है। दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार अक्सर इलाज, अंतिम संस्कार, पुलिस और अन्य जरूरी औपचारिकताओं में उलझे रहते हैं। ऐसे समय में सरकारी सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होना उनके लिए अतिरिक्त परेशानी बन जाता है। कई मामलों में परिवारों को यह भी पता नहीं चल पाता कि वे मुआवजा पाने के पात्र हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जानकारी की कमी के साथ आवेदन प्रक्रिया की जटिलता भी लोगों को योजना का लाभ लेने से रोक रही है। लंबी प्रक्रिया, प्रशासनिक अड़चनें, मुआवजा वितरण के कई चरण और कुछ शर्तें आवेदकों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। इससे जरूरतमंद लोग आवेदन करने से पीछे हट जाते हैं या प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते।

पुलिस के माध्यम से स्वत: शुरू हो मुआवजे की प्रक्रिया

रिपोर्ट में व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि योजना को जिला पुलिस विभाग के माध्यम से लागू किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे ही पुलिस किसी सड़क दुर्घटना को हिट एंड रन का मामला घोषित करे, पीड़ित या उसके परिवार को अलग से जानकारी जुटाने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भटकना न पड़े।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटना की सूचना और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया स्वत: शुरू करने की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे पात्र परिवारों को समय पर योजना की जानकारी मिल सकेगी और आवेदन दाखिल करने में होने वाली देरी कम होगी। पुलिस विभाग को इस प्रक्रिया का प्रमुख माध्यम बनाने से पीड़ित परिवारों और संबंधित सरकारी तंत्र के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित किया जा सकेगा।

ई-डीएआर प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सिफारिश

मुआवजा वितरण में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का सुझाव भी दिया गया है। रिपोर्ट में इसे ई-डीएआर (eDAR) प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटना से संबंधित जानकारी, आवेदन, दस्तावेजों और दावे की स्थिति को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे आवेदन की प्रगति पर नजर रखना आसान होगा और अनावश्यक प्रशासनिक चरणों को कम किया जा सकेगा।

इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के नेटवर्क को योजना से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये केंद्र सरकारी सेवाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनके जरिए पीड़ित परिवारों को योजना की जानकारी, आवेदन पत्र और जरूरी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जिन लोगों के पास इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वे भी इन केंद्रों की सहायता से आवेदन कर सकेंगे।

महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाए मुआवजे की राशि

रिपोर्ट में मुआवजे की मौजूदा राशि की समय-समय पर समीक्षा करने की जरूरत भी बताई गई है। सुझाव दिया गया है कि महंगाई और समय के साथ बढ़ती आर्थिक जरूरतों को देखते हुए मुआवजे की राशि में हर साल एक तय फार्मूले के आधार पर बढ़ोतरी की जाए। इससे पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सहायता की वास्तविक उपयोगिता बनी रहेगी।

इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजटीय सहायता या अन्य वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट का मानना है कि केवल मुआवजे की राशि निर्धारित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पात्र लोगों तक पूरी सहायता पहुंचे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने, जागरूकता बढ़ाने और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की आवश्यकता है।

योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती

हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की योजना का उद्देश्य दुर्घटना के कारण पैदा हुए संकट में उन्हें राहत उपलब्ध कराना है। लेकिन कम दावे दाखिल होने और उससे भी कम आवेदकों को मुआवजा मिलने से स्पष्ट है कि मौजूदा व्यवस्था अपने उद्देश्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पा रही है।

प्रिमस पार्टनर्स की रिपोर्ट ने इस समस्या के कई पहलुओं को सामने रखा है। इसके सुझावों पर अमल होने से पुलिस, प्रशासन और डिजिटल सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। साथ ही, योजना के बारे में व्यापक प्रचार और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने से अधिक पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचने की संभावना बढ़ेगी।

रिपोर्ट का मूल संदेश यही है कि सरकारी मुआवजा योजना की सफलता का आकलन केवल उसके प्रावधानों या निर्धारित बजट से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि जरूरत के समय कितने पीड़ितों और उनके परिवारों को वास्तव में सहायता मिल रही है।