हरियाणा में सूरजमुखी किसानों को राहत, सरकारी खरीद अब 25 मई से होगी शुरू
हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी खरीद की निर्धारित तिथि में बदलाव किया है। पहले जहां सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होने वाली थी, वहीं अब इसे आगे बढ़ाकर 25 मई से शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि कई जिलों में सूरजमुखी की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है और किसान लंबे समय से खरीद जल्द शुरू करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में समय रहते लिया गया यह निर्णय किसानों को अपनी उपज उचित मूल्य पर बेचने का अवसर देगा और उन्हें बाजार में कम कीमत मिलने की आशंका से भी राहत मिलेगी।
राज्य सरकार के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आय की सुरक्षा करना, मंडियों में खरीद व्यवस्था को समय पर शुरू करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना है। कृषि क्षेत्र में समय पर खरीद प्रक्रिया शुरू होने से फसल की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है और किसानों को अनावश्यक भंडारण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।
सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए लिया फैसला
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि विभिन्न किसान संगठनों और सूरजमुखी उत्पादक किसानों की मांग को गंभीरता से लेते हुए खरीद तिथि में बदलाव किया गया है। सरकार का मानना है कि यदि खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू हो जाए तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें निजी व्यापारियों पर निर्भर भी नहीं रहना होगा।
उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में मौसम की स्थिति अनुकूल रहने के कारण इस बार सूरजमुखी की फसल सामान्य से पहले तैयार हो गई है। ऐसे में यदि खरीद निर्धारित समय पर ही शुरू होती तो किसानों को फसल सुरक्षित रखने या कम दाम पर बेचने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। इसी कारण खरीद तिथि को पहले करने का निर्णय लिया गया।
एमएसपी पर होगी सूरजमुखी की खरीद
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूरजमुखी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ही की जाएगी। MSP का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराना होता है ताकि बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
सरकार का कहना है कि सभी अधिकृत खरीद एजेंसियां निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों से सूरजमुखी की खरीद करेंगी। किसानों को अपनी उपज बेचते समय आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा ताकि भुगतान समय पर किया जा सके।
मंडियों में किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम
खरीद प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंडियों में सफाई, तौल व्यवस्था, भंडारण, परिवहन और फसल उठान जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को मंडियों में लंबी कतारों, तकनीकी समस्याओं या अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाए।
कई एजेंसियां मिलकर करेंगी खरीद
सूरजमुखी खरीद अभियान में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हैफेड, नाफेड तथा अन्य संबंधित सहकारी संस्थाएं मिलकर कार्य करेंगी। सभी एजेंसियों को खरीद केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इन एजेंसियों की जिम्मेदारी केवल खरीद तक सीमित नहीं होगी, बल्कि फसल के सुरक्षित भंडारण, समय पर उठान और किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
समय पर खरीद क्यों है महत्वपूर्ण?
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसल तैयार होने के तुरंत बाद खरीद प्रक्रिया शुरू होना किसानों के हित में होता है। यदि खरीद में देरी होती है तो किसानों को अपनी उपज लंबे समय तक खुले में या निजी गोदामों में रखना पड़ सकता है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा कई बार किसानों को तत्काल नकदी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि सरकारी खरीद समय पर उपलब्ध नहीं होती तो उन्हें निजी व्यापारियों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ सकती है। समय पर सरकारी खरीद इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।
सूरजमुखी की खेती का बढ़ता महत्व
हरियाणा में सूरजमुखी एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल मानी जाती है। इससे प्राप्त तेल का उपयोग घरेलू और औद्योगिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। सूरजमुखी तेल को हल्का और स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है, इसलिए इसकी मांग लगातार बनी रहती है।
कृषि वैज्ञानिक किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ तिलहन फसलों की खेती बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है और किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होते हैं।
फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा
हरियाणा सरकार लंबे समय से किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलें जल संरक्षण के लिहाज से भी कई क्षेत्रों में उपयोगी मानी जाती हैं।
यदि किसानों को समय पर खरीद, उचित मूल्य और बेहतर बाजार उपलब्ध होता है तो भविष्य में अधिक किसान सूरजमुखी जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में संतुलित विकास और आय के विविध स्रोत विकसित होने की संभावना बढ़ती है।
खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रहे और किसानों को किसी प्रकार की अनियमितता का सामना न करना पड़े। मंडियों में डिजिटल रिकॉर्ड, तौल की सटीक व्यवस्था और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
यदि किसी किसान को खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र किसान को निर्धारित नियमों के अनुसार MSP का लाभ मिल सके।
किसानों के भुगतान पर रहेगा विशेष फोकस
फसल बेचने के बाद समय पर भुगतान किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसी कारण सरकार ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद पूरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
समय पर भुगतान मिलने से किसान अगली फसल की तैयारी, कृषि निवेश और अन्य आवश्यक खर्च आसानी से पूरा कर सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नकदी का प्रवाह बना रहता है।
मंडियों में बढ़ेगी गतिविधियां
25 मई से खरीद शुरू होने के साथ ही प्रदेश की विभिन्न अनाज मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने मंडियों में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, छाया और अन्य बुनियादी सुविधाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है।
अधिकारियों का कहना है कि मंडियों में खरीद कार्य को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी ताकि किसानों का समय बच सके और पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो।
कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता
राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाना, कृषि खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाना और विभिन्न फसलों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सूरजमुखी खरीद की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय भी इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि समय पर खरीद, बेहतर मंडी प्रबंधन, पारदर्शी भुगतान व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावी क्रियान्वयन किसानों का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करेगा।
