जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए क्या चाहिए मंजूरी? जानिए विरोध प्रदर्शन से जुड़े जरूरी नियम

दिल्ली का जंतर-मंतर लंबे समय से देश में विरोध प्रदर्शन, धरना, जनसभा और सामाजिक आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, कर्मचारी संगठन, छात्र समूह और अन्य नागरिक संगठन समय-समय पर यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। संसद भवन और केंद्रीय सरकारी संस्थानों के नजदीक स्थित होने के कारण जंतर-मंतर को अपनी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल माना जाता है।

शनिवार को भी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले यहां एक प्रदर्शन आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में समर्थकों के जुटने और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की जानकारी सामने आई है। ऐसे किसी भी प्रदर्शन के दौरान अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या देश का कोई भी नागरिक या संगठन अपनी मांगों को लेकर सीधे जंतर-मंतर पहुंचकर धरना या आंदोलन शुरू कर सकता है? क्या इसके लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है? प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हो सकते हैं और आयोजन के दौरान किन नियमों का पालन करना होता है?

इन सवालों का जवाब समझने के लिए भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक स्थानों पर लागू प्रशासनिक नियमों, दोनों को समझना जरूरी है। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर किसी कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह नियमों से मुक्त नहीं होता। खासकर राजधानी दिल्ली जैसे संवेदनशील और अत्यधिक व्यस्त क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं।

संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है

भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और सरकार या प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखने का अधिकार देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन को नागरिकों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। लोग अपनी समस्याओं, नीतियों से असहमति या किसी विशेष मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और शांतिपूर्ण सभा आयोजित कर सकते हैं।

हालांकि, यह अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी भीड़ एकत्र करके प्रदर्शन शुरू नहीं कर सकता।

यही वजह है कि जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर भी आंदोलन करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है।

जंतर-मंतर क्यों बना विरोध प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र

जंतर-मंतर दिल्ली के उन प्रमुख स्थानों में शामिल है जहां लंबे समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं। देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले लोग यहां अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।

पहले दिल्ली के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे, लेकिन सुरक्षा और यातायात से जुड़ी चिंताओं के कारण राजधानी में विरोध प्रदर्शनों के लिए कुछ निर्धारित स्थानों की व्यवस्था की गई। जंतर-मंतर भी इसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्रीय दिल्ली में स्थित है और यहां होने वाले प्रदर्शन मीडिया तथा आम लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं। हालांकि, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी पूर्व अनुमति के वहां पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

किसी प्रदर्शन को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए आयोजकों को संबंधित प्रशासन और पुलिस की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना जरूरी है

जंतर-मंतर पर किसी संगठित प्रदर्शन, धरने या रैली के आयोजन के लिए आमतौर पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की निर्धारित अनुमति प्रक्रिया का पालन करना होता है। आयोजकों को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन को देनी पड़ सकती है।

आवेदन में कार्यक्रम की तारीख, समय, प्रदर्शन का उद्देश्य, आयोजक संगठन का विवरण और अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या जैसी जानकारी मांगी जा सकती है। प्रशासन इन जानकारियों के आधार पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े इंतजामों का आकलन करता है।

प्रदर्शन की अनुमति केवल आयोजक की इच्छा के आधार पर नहीं दी जाती। प्रशासन को यह भी देखना होता है कि प्रस्तावित कार्यक्रम से सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

यदि किसी दिन पहले से कोई बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है या किसी विशेष कारण से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, तो प्रशासन प्रदर्शन की अनुमति को लेकर अलग निर्णय ले सकता है।

प्रदर्शन आयोजित करने से पहले किन जानकारियों की आवश्यकता हो सकती है

किसी प्रदर्शन या धरने के लिए आवेदन करते समय आयोजकों को कार्यक्रम से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करानी पड़ सकती हैं। इसका उद्देश्य प्रशासन को कार्यक्रम की प्रकृति और संभावित प्रभाव को समझने में मदद करना होता है।

आमतौर पर आयोजकों से प्रदर्शन की प्रस्तावित तारीख और समय की जानकारी मांगी जाती है। इसके साथ ही प्रदर्शन का उद्देश्य और किस मुद्दे को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह भी बताना पड़ सकता है।

यदि किसी संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो संगठन का नाम और जिम्मेदार पदाधिकारियों की जानकारी भी आवश्यक हो सकती है। इसके अलावा अनुमानित भीड़ की संख्या बताना भी महत्वपूर्ण होता है।

प्रशासन के लिए यह जानना जरूरी होता है कि प्रदर्शन में लगभग कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि उसी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल और आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रबंधन की योजना बनाई जा सकती है।

आयोजक की जिम्मेदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है

किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आयोजक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन आमतौर पर एक जिम्मेदार या अधिकृत संपर्क व्यक्ति की जानकारी चाहता है, जिससे कार्यक्रम के दौरान किसी भी समस्या या आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।

आयोजक को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो और प्रतिभागी निर्धारित नियमों का पालन करें। यदि प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो आयोजकों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

बड़े कार्यक्रमों में आयोजकों को स्वयंसेवकों या मार्शलों की व्यवस्था करने के लिए भी कहा जा सकता है। इन लोगों का काम प्रदर्शन में शामिल भीड़ को व्यवस्थित रखना, लोगों को निर्धारित क्षेत्र में बनाए रखना और किसी भी अव्यवस्था को रोकने में प्रशासन का सहयोग करना हो सकता है।

इस तरह की व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भीड़ का प्रबंधन केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती। आयोजकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम को अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करें।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का समय भी निर्धारित हो सकता है

जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले धरने और विरोध प्रदर्शनों के लिए समय संबंधी नियम भी लागू हो सकते हैं। सामान्य तौर पर प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के बाद आयोजकों और प्रतिभागियों को स्थल खाली करना होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्थान पर लगातार भीड़ न बनी रहे और अगले कार्यक्रमों के लिए स्थान उपलब्ध रहे।

समय सीमा का पालन करना प्रदर्शन की अनुमति की महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल हो सकता है। यदि कोई संगठन निर्धारित समय के बाद भी प्रदर्शन जारी रखता है, तो प्रशासन स्थिति के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

इसलिए किसी भी संगठन के लिए यह जरूरी है कि वह अनुमति पत्र या प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों में दिए गए समय का पालन करे।

प्रदर्शन में लोगों की संख्या पर भी हो सकता है नियंत्रण

जंतर-मंतर पर किसी प्रदर्शन के लिए प्रतिभागियों की संख्या भी प्रशासनिक अनुमति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा और यातायात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित कर सकता है।

यदि किसी संगठन ने आवेदन में सीमित संख्या में लोगों के शामिल होने की जानकारी दी है, लेकिन वास्तविक कार्यक्रम में उससे कहीं अधिक लोग पहुंच जाते हैं, तो स्थिति प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

भीड़ की संख्या बढ़ने से सड़क, पैदल मार्ग और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। इससे आम नागरिकों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है।

इसी कारण आयोजकों को प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या के बारे में सही जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशासन अलग स्तर की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था कर सकता है।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना सबसे जरूरी शर्तों में शामिल है

किसी भी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त उसका शांतिपूर्ण होना है। नागरिकों को अपनी मांग रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होती।

प्रदर्शन में हथियार या ऐसी वस्तुएं लेकर जाना प्रतिबंधित हो सकता है जिनसे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। प्रदर्शनकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में बदल सकता है।

इसलिए आयोजकों की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रतिभागियों को पहले से स्पष्ट रूप से बता दें कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना है और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि से बचना है।

आम लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए

जंतर-मंतर जैसे सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन आयोजित करने के दौरान प्रशासन की एक प्रमुख चिंता आम नागरिकों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था होती है। किसी भी प्रदर्शन के कारण सड़कें पूरी तरह बंद हो जाएं या आम लोगों को गंभीर परेशानी हो, तो प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है।

इसीलिए प्रदर्शन के लिए निर्धारित क्षेत्र का उपयोग करना और सार्वजनिक रास्तों को बाधित न करना महत्वपूर्ण माना जाता है। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रदर्शनकारी निर्धारित स्थान के भीतर रहें और यातायात व्यवस्था को अनावश्यक रूप से प्रभावित न करें।

यदि किसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं तो भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है। प्रदर्शनकारियों से भी अपेक्षा होती है कि वे सुरक्षा बैरिकेड और प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करें।

क्या कोई आम नागरिक भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सकता है

सैद्धांतिक रूप से कोई भी नागरिक या समूह अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जंतर-मंतर पर जाकर किसी भी प्रकार का बड़ा प्रदर्शन शुरू कर सकता है।

यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता है, तो उसके लिए भी सार्वजनिक स्थानों पर लागू नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं, यदि कोई संगठन, राजनीतिक दल या सामाजिक समूह सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करना चाहता है तो उसे संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है।

प्रदर्शन की अनुमति संगठन की राजनीतिक पहचान या विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और कानून-व्यवस्था की आवश्यकताओं के आधार पर देखी जाती है। इसका अर्थ यह है कि अलग-अलग विचार रखने वाले संगठनों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अवसर मिल सकता है, लेकिन सभी को समान प्रशासनिक नियमों का पालन करना होता है।

क्या बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कार्रवाई हो सकती है

यदि कोई व्यक्ति या संगठन बिना आवश्यक अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन आयोजित करता है, तो प्रशासन स्थिति के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। यह कार्रवाई कार्यक्रम की प्रकृति, भीड़ की संख्या, कानून-व्यवस्था पर प्रभाव और लागू स्थानीय नियमों पर निर्भर कर सकती है।

यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है लेकिन निर्धारित स्थान या अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो प्रशासन आयोजकों को वहां से हटने के लिए कह सकता है। वहीं, यदि प्रदर्शन के दौरान हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है, तो स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है।

इसीलिए किसी भी संगठन के लिए यह बेहतर होता है कि वह कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सभी आवश्यक अनुमति और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करे। इससे आयोजकों और प्रतिभागियों दोनों के लिए कानूनी स्थिति स्पष्ट रहती है।

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा है प्रदर्शन का प्रचार

आज के समय में किसी भी प्रदर्शन की जानकारी केवल स्थल तक सीमित नहीं रहती। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील करते हैं।

हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का प्रचार करने से पहले भी आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम वास्तव में निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जा रहा है। किसी कार्यक्रम की घोषणा और वास्तविक अनुमति दो अलग-अलग बातें हो सकती हैं।

बड़ी संख्या में लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बुलाने पर भीड़ अचानक बढ़ सकती है। इसलिए आयोजकों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखना और प्रतिभागियों को कार्यक्रम से संबंधित नियमों की जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और लोकतांत्रिक अधिकार के बीच संतुलन

जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नागरिकों को अपनी समस्याओं और असहमति को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है। कई बार छोटे समूहों का प्रदर्शन भी बड़े राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला सकता है।

लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। राजधानी दिल्ली में रोजाना बड़ी संख्या में लोग काम, शिक्षा, व्यापार और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में किसी भी बड़े प्रदर्शन के कारण आम नागरिकों को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है।

इसी वजह से जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर भी विरोध करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों के विरोध के अधिकार को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से लागू करना है।

कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित होने वाले प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को भी इसी व्यापक व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसी भी संगठन को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखने का अधिकार हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लागू प्रशासनिक नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

प्रदर्शन की अनुमति और कानून-व्यवस्था का संबंध

किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति पर विचार करते समय प्रशासन कई पहलुओं को ध्यान में रख सकता है। इनमें कार्यक्रम का स्थान, समय, संभावित भीड़, आसपास के महत्वपूर्ण संस्थान, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं।

विशेष परिस्थितियों में प्रशासन किसी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त शर्तें भी निर्धारित कर सकता है। यदि किसी क्षेत्र में पहले से सुरक्षा संबंधी चिंता हो या किसी अन्य बड़े कार्यक्रम के कारण पुलिस बल की आवश्यकता हो, तो प्रदर्शन की अनुमति या उसके स्वरूप को लेकर अलग निर्णय लिया जा सकता है।

इसलिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करना केवल एक आवेदन जमा करने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। आयोजकों को प्रशासन के साथ समन्वय, अनुमति की शर्तों, समय सीमा, प्रतिभागियों की संख्या और सुरक्षा निर्देशों का भी ध्यान रखना होता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन नागरिकों की आवाज को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जंतर-मंतर जैसे स्थान इस अधिकार को सार्वजनिक मंच प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। यही व्यवस्था नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर देने और राजधानी की सुरक्षा, यातायात तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती है।

डिस्क्लेमर

यह लेख भारत में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थलों से संबंधित सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी विशेष प्रदर्शन के लिए लागू अनुमति, समय, प्रतिभागियों की संख्या और अन्य शर्तें संबंधित प्रशासन तथा पुलिस के मौजूदा नियमों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती हैं। पाठकों को किसी कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित सरकारी विभाग और दिल्ली पुलिस की नवीनतम आधिकारिक जानकारी एवं दिशा-निर्देशों की जांच करनी चाहिए।

(Photo: AI Generated)