क्रूड ऑयल के दामों में बड़ी गिरावट से भारत को राहत की उम्मीद, क्या जल्द सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को राहत की उम्मीद दी है। पिछले एक सप्ताह के दौरान क्रूड ऑयल के दाम 16 प्रतिशत से अधिक नीचे आ गए हैं। ब्रेंट क्रूड, जो अक्टूबर के आखिरी दिनों में करीब 114 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया था, अब गिरकर लगभग 97 से 98 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। साल 2020 के बाद किसी एक सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में आई यह सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है।

तेल की कीमतों में इस बदलाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने से सरकार, तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की संभावना बनती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरावट के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होंगी या फिर लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा?

हालांकि, बाजार में आई मौजूदा राहत को स्थायी मानना जल्दबाजी होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी होने वाली हैं। इन आंकड़ों से तेल की कीमतों की अगली दिशा तय होने में मदद मिल सकती है।

2020 के बाद पहली बार इतनी बड़ी साप्ताहिक गिरावट

कच्चे तेल के बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 114 डॉलर से घटकर 98 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। यानी महज सात दिनों के भीतर एक बैरल तेल लगभग 16 डॉलर सस्ता हो गया। प्रतिशत के हिसाब से यह गिरावट 16 फीसदी से ज्यादा रही।

इससे पहले अप्रैल 2020 में भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी। उस समय 17 से 24 अप्रैल के बीच क्रूड का भाव 28 डॉलर से गिरकर करीब 21 डॉलर प्रति बैरल रह गया था। एक सप्ताह में कीमतों में लगभग 24 प्रतिशत की कमी आई थी।

दोनों घटनाओं की तुलना से पता चलता है कि मौजूदा गिरावट भी तेल बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि, 2020 में कोरोना महामारी के कारण दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं और ईंधन की मांग अचानक कम हो गई थी। इस बार कीमतों में कमी के पीछे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य में आपूर्ति को लेकर बनी उम्मीदों को अहम माना जा रहा है।

अमेरिका की राजनीतिक परिस्थितियों से तेल बाजार को मिली राहत

विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद बने राजनीतिक माहौल ने भी कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित किया है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को चुनाव में झटका लगने के बाद बाजार में यह उम्मीद बढ़ी है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें केवल उत्पादन और खपत से तय नहीं होतीं, बल्कि युद्ध, प्रतिबंध, व्यापारिक रिश्ते और देशों के राजनीतिक फैसले भी इन पर बड़ा असर डालते हैं। जब किसी तेल उत्पादक क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है, तो निवेशकों को आपूर्ति बाधित होने का डर सताने लगता है। इसी आशंका के चलते कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं।

इसके विपरीत, जब बातचीत और समझौते की संभावनाएं मजबूत होती हैं, तो बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता कम होने लगती है। निवेशक भी भविष्य में तेल की उपलब्धता बेहतर रहने की उम्मीद करने लगते हैं। मौजूदा गिरावट के पीछे भी इसी तरह की उम्मीदों को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार, तेल की सप्लाई पर नजर

भले ही कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कमी आई है, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। फारस की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं।

यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। यह समुद्री रास्ता अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल की सप्लाई इसी मार्ग से होती है। यहां किसी भी तरह की बाधा आने पर वैश्विक बाजार में तेल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

इसी बीच यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी अरामको के कार्यालयों को निशाना बनाए जाने की खबर भी सामने आई। इसके जवाब में सऊदी अरब की सेना ने दो मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया।

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि क्षेत्र में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि आने वाले दिनों में हमले बढ़ते हैं या तेल की सप्लाई बाधित होती है, तो कीमतों में दोबारा तेजी आ सकती है। इसलिए मौजूदा गिरावट के बावजूद बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

अगले कुछ दिनों में तीन रिपोर्ट तय करेंगी तेल बाजार का रुख

कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखने वाले निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों के लिए आने वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान ऊर्जा से जुड़ी तीन प्रमुख संस्थाओं की रिपोर्ट जारी होंगी। इन रिपोर्टों में उत्पादन, खपत, भंडार और भविष्य में तेल की मांग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।

इनमें पहली रिपोर्ट मंगलवार को अमेरिकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) की ओर से जारी की जाएगी। इसमें अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार और ऊर्जा बाजार से जुड़े आंकड़ों पर जानकारी मिलेगी। दूसरी रिपोर्ट बुधवार को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) की ओर से आएगी। इसमें वैश्विक तेल उत्पादन और मांग को लेकर संगठन का आकलन सामने आ सकता है।

तीसरी महत्वपूर्ण रिपोर्ट शुक्रवार को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) जारी करेगी। इसमें दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में तेल की खपत, सप्लाई और भविष्य की जरूरतों से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इन तीनों रिपोर्टों के आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलेगी कि बाजार में तेल की मौजूदा कीमतें आगे भी नीचे रह सकती हैं या फिर दोबारा तेजी आने की संभावना है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं कच्चे तेल के दाम?

भारत दुनिया के प्रमुख तेल आयातक देशों में शामिल है। देश में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से खरीदा जाता है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला छोटा बदलाव भी भारत के आयात खर्च को प्रभावित कर सकता है।

जब भारत को विदेशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो देश का आयात बिल बढ़ जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा, खासकर अमेरिकी डॉलर की जरूरत होती है। इससे रुपये पर दबाव पड़ सकता है और चालू खाता घाटा बढ़ने की आशंका रहती है।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड सस्ता होने से भारत को तेल खरीदने के लिए अपेक्षाकृत कम रकम खर्च करनी पड़ती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है।

तेल की कीमतों का प्रभाव केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। इसका असर परिवहन, उद्योग, खेती, माल ढुलाई और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है।

क्रूड महंगा होने पर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ता है असर?

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो भारत के लिए पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करना महंगा हो सकता है। तेल कंपनियों की लागत बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर दबाव बनता है।

विशेष रूप से डीजल के दाम बढ़ने का असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है। देश में ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के बड़े हिस्से में डीजल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में डीजल महंगा होने पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च भी बढ़ जाता है।

इसका असर धीरे-धीरे बाजार में दिखाई देने लगता है। सब्जियों, फलों, अनाज, दूध और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों की खेती से जुड़ी लागत भी प्रभावित होती है, क्योंकि सिंचाई, मशीनों और माल ढुलाई में ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

यही वजह है कि कच्चे तेल में तेजी को महंगाई बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है।

क्रूड सस्ता होने से भारत को क्या फायदे मिल सकते हैं?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए कई मोर्चों पर फायदेमंद साबित हो सकती है। सबसे पहले इससे देश का तेल आयात बिल कम होने की संभावना रहती है। सरकार और अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा खर्च का दबाव भी घट सकता है।

इसके अलावा तेल कंपनियों की खरीद लागत कम होने से उन्हें पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर बेहतर मार्जिन मिल सकता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो कंपनियों के पास उपभोक्ताओं को राहत देने की गुंजाइश बढ़ सकती है।

डीजल की कीमतों में कमी या स्थिरता रहने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी राहत मिल सकती है। इससे माल ढुलाई की लागत नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसका फायदा बाजार में सामान की कीमतों तक पहुंचने में समय लग सकता है।

कम कीमतों वाला कच्चा तेल महंगाई को नियंत्रित करने में भी मददगार हो सकता है। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत कम होने और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलने की संभावना रहती है।

क्या भारत में पेट्रोल-डीजल 2 से 4 रुपये तक सस्ता हो सकता है?

कच्चे तेल की कीमतों में आई मौजूदा गिरावट के बाद भारतीय उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द कम होंगे। फिलहाल इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड सस्ता होने का फायदा घरेलू पेट्रोल पंपों तक तुरंत पहुंचना जरूरी नहीं है।

भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं। इनमें कच्चे तेल की खरीद लागत, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग खर्च, तेल कंपनियों का मार्जिन, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स तथा डीलर कमीशन शामिल हैं।

इसके अलावा तेल कंपनियां यह भी देखती हैं कि पहले के दौरान उन्हें कितना नुकसान हुआ है और मौजूदा कीमतों पर उनकी कमाई कैसी है। अगर कंपनियों को पिछली अवधि में नुकसान हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड सस्ता होने के बावजूद वे तुरंत कीमतें कम करने से बच सकती हैं।

मौजूदा परिस्थितियों में अगर ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक 95 से 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास या इससे नीचे बना रहता है, तो तेल कंपनियों की लागत और रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की संभावित कटौती की गुंजाइश बन सकती है। हालांकि, यह अभी केवल बाजार की परिस्थितियों पर आधारित संभावना है, किसी आधिकारिक कीमत कटौती की घोषणा नहीं।

फिलहाल आम लोगों को करना होगा इंतजार

कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट भारत के लिए निश्चित रूप से राहत देने वाली खबर है। इससे देश का आयात खर्च कम होने और महंगाई पर दबाव घटने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पेट्रोल-डीजल के दामों में तत्काल कमी होगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी।

आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात, अंतरराष्ट्रीय तेल भंडार, ओपेक की उत्पादन नीति और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति काफी अहम रहेगी। यदि क्रूड की कीमतें लगातार निचले स्तर पर बनी रहती हैं, तो भारतीय तेल कंपनियों के पास उपभोक्ताओं को राहत देने का अवसर बढ़ सकता है।

फिलहाल वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिली राहत का फायदा घरेलू पेट्रोल पंपों तक कब पहुंचता है।