इजरायल की राजनीति में संभावित सत्ता परिवर्तन का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका प्रभाव भारत सहित कई देशों के साथ उसके रणनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इजरायल में अक्टूबर 2026 में हुए आम चुनावों के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का अवसर देने का फैसला किया है। 120 सदस्यों वाली इजरायली संसद में 67 सांसदों के समर्थन की सिफारिश मिलने के बाद आइजेनकोट के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता मजबूत होता दिखाई दे रहा है। यदि वह सरकार बनाने में सफल रहते हैं, तो लंबे समय से इजरायल की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह देश को नया नेतृत्व मिल सकता है।
इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजर बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए मजबूत रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी संबंध हैं। गादी आइजेनकोट कोई ऐसे नेता नहीं हैं, जिनका भारत से संपर्क केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित रहा हो। इजरायली सेना के प्रमुख के रूप में वह भारत के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनके सत्ता में आने की स्थिति में दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है।
भारत के साथ पहले से रहा है गहरा सैन्य जुड़ाव
गादी आइजेनकोट का भारत के साथ संबंध समझने के लिए उनके सैन्य करियर पर नजर डालना जरूरी है। उन्होंने 2015 से 2019 तक इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और इजरायल के बीच रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हुईं। दोनों देशों ने सैन्य जरूरतों, आधुनिक हथियारों, सुरक्षा तकनीक और रणनीतिक सहयोग को लेकर अपने संपर्क मजबूत किए।
भारत और इजरायल के बीच रक्षा संबंधों का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि दोनों देश आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और आधुनिक युद्ध तकनीक जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार आधुनिक बनाने की जरूरत है, जबकि इजरायल रक्षा तकनीक और हथियार निर्माण के क्षेत्र में काफी अनुभव रखता है।
आइजेनकोट के सेना प्रमुख रहने के दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल को भी बढ़ावा मिला। जून 2017 में भारत के तत्कालीन नौसेना प्रमुख और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा ने इजरायल का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने इजरायली सैन्य नेतृत्व के साथ बैठकें कीं। गादी आइजेनकोट के साथ हुई बातचीत में दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने, सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
इस तरह आइजेनकोट का भारत से जुड़ाव केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह उस दौर के सैन्य नेतृत्व का हिस्सा थे, जब दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा था।
मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान भी निभाई अहम भूमिका
भारत और इजरायल के रिश्तों में साल 2017 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा की थी। वह इजरायल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नई पहचान दी और रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, विज्ञान तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर तैयार किए।
उस समय गादी आइजेनकोट इजरायली सेना के प्रमुख थे। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आगे बढ़े। इनमें बराक-8 मिसाइल प्रणाली का संयुक्त विकास विशेष रूप से अहम रहा। यह सतह से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य हवाई खतरों से सैन्य ठिकानों और युद्धपोतों की सुरक्षा करना है।
इसके अलावा भारत और इजरायल के बीच लगभग 2 अरब डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा समझौता भी चर्चा में रहा। स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइलों का प्रोजेक्ट भी दोनों देशों की रक्षा साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इन परियोजनाओं से भारत को आधुनिक सैन्य उपकरणों तक पहुंच बनाने के साथ-साथ रक्षा तकनीक में सहयोग का अवसर मिला।
आइजेनकोट के प्रधानमंत्री बनने पर इन पुराने समझौतों और सैन्य संपर्कों का अनुभव दोनों देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। खासकर तब, जब भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी तकनीक के सहयोग से अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
रक्षा सौदों से आगे बढ़ सकता है सहयोग
भारत और इजरायल की साझेदारी अब केवल हथियार खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं रह गई है। बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में दोनों देशों के सामने साइबर हमले, ड्रोन तकनीक, मिसाइल खतरे, खुफिया सूचनाओं की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध प्रणालियों जैसी नई चुनौतियां हैं।
गादी आइजेनकोट की सैन्य पृष्ठभूमि को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि उनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में सहयोग को विशेष महत्व मिले। भारत को ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है, जो सीमाओं की निगरानी, संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में मदद कर सकें।
ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम भी भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इजरायल इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच अनुसंधान, तकनीक साझा करने और संयुक्त उत्पादन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी नई साझेदारी विकसित हो सकती है। आधुनिक सैन्य अभियानों में डेटा विश्लेषण, निगरानी और तेजी से निर्णय लेने के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यदि नई इजरायली सरकार इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता देती है, तो भारतीय रक्षा संस्थानों और तकनीकी कंपनियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
नेतन्याहू के बाद नई सरकार से भारत की उम्मीदें
भारत और इजरायल के संबंधों को किसी एक प्रधानमंत्री या राजनीतिक दल के नजरिये से देखना सही नहीं होगा। दोनों देशों के बीच पिछले कई दशकों में मजबूत संस्थागत संबंध विकसित हुए हैं। हालांकि अलग-अलग नेताओं की प्राथमिकताएं और विदेश नीति का तरीका द्विपक्षीय रिश्तों की गति को प्रभावित कर सकता है।
बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में भारत और इजरायल के बीच राजनीतिक संपर्क काफी मजबूत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी अच्छे संबंध देखने को मिले। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के अलावा व्यापार, कृषि, जल संरक्षण तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया।
फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और दीर्घकालिक सहयोग को दर्शाता है।
ऐसे में यदि आइजेनकोट प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मजबूत साझेदारी को उसी गति से आगे बढ़ाने की होगी। उनकी पिछली सैन्य भूमिका को देखते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बातचीत के लिए एक अनुभवी नेतृत्व मिलने की उम्मीद हो सकती है। हालांकि यह भी देखना होगा कि नई सरकार की विदेश नीति में भारत को कितनी प्राथमिकता दी जाती है।
मध्य पूर्व में शांति से भारत को मिल सकते हैं बड़े आर्थिक फायदे
भारत के लिए इजरायल में राजनीतिक बदलाव का महत्व केवल रक्षा समझौतों तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी है। इस क्षेत्र का भारत के ऊर्जा आयात, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संपर्क मार्गों से सीधा संबंध है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। पश्चिम एशिया में किसी भी तरह का सैन्य तनाव या समुद्री मार्गों में बाधा आने से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों, परिवहन लागत और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
यदि आइजेनकोट के नेतृत्व में इजरायल की नई सरकार क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाती है, तो भारत को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करना किसी एक देश या नेता के हाथ में नहीं है। इसके लिए इजरायल, फिलिस्तीन और दूसरे क्षेत्रीय देशों के बीच बातचीत तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी होगा।
भारत के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भारत को पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप से जोड़ना है। इसके तहत समुद्री और रेल संपर्क, व्यापारिक नेटवर्क तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
इस परियोजना की सफलता के लिए क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित परिवहन मार्ग बेहद जरूरी हैं। यदि इजरायल और उसके आसपास के देशों के बीच तनाव कम होता है, तो इस गलियारे से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
भारत को किन क्षेत्रों में मिल सकता है सीधा लाभ?
आइजेनकोट के प्रधानमंत्री बनने पर भारत के लिए संभावित अवसरों को कई हिस्सों में देखा जा सकता है। सबसे पहले रक्षा उत्पादन और संयुक्त सैन्य परियोजनाओं में सहयोग बढ़ सकता है। इससे भारत को आधुनिक हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों के विकास में मदद मिलेगी।
दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र साइबर सुरक्षा और एआई है। दोनों देशों की तकनीकी कंपनियां मिलकर नई प्रणालियों पर काम कर सकती हैं। तीसरा फायदा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मिल सकता है। इजरायल की स्टार्टअप संस्कृति और भारत का बड़ा बाजार मिलकर कई नए व्यावसायिक अवसर तैयार कर सकते हैं।
कृषि और जल प्रबंधन भी दोनों देशों के सहयोग के पुराने क्षेत्र हैं। इजरायल ने सीमित जल संसाधनों के बीच आधुनिक सिंचाई और जल संरक्षण तकनीकों का विकास किया है। भारत के कई राज्यों में पानी की कमी और खेती से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए इस तरह की तकनीक उपयोगी हो सकती है।
हालांकि इन सभी संभावनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार किस तरह की नीतियां अपनाती है और भारत के साथ संबंधों को कितनी प्राथमिकता देती है।
क्या आइजेनकोट के आने से बदल जाएगी भारत की विदेश नीति की चुनौती?
भारत के लिए इजरायल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ संतुलित रिश्ते कायम रखना भी है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से इसी संतुलन पर आधारित रही है। इसलिए इजरायल में नेतृत्व परिवर्तन होने पर भी भारत को अपने व्यापक क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा।
गादी आइजेनकोट के सामने भी कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां होंगी। उन्हें सरकार बनाने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों का समर्थन बनाए रखना होगा। इसके अलावा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय संघर्ष और इजरायल की आंतरिक राजनीति से जुड़े मुद्दे भी उनकी प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
गादी आइजेनकोट का भारत के साथ पुराना सैन्य जुड़ाव दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से एक सकारात्मक पहलू है। उनके प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में रक्षा, साइबर सुरक्षा, एआई, व्यापार और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन भारत को वास्तविक फायदा कितना मिलेगा, यह केवल नेतृत्व परिवर्तन से तय नहीं होगा। इसके लिए नई सरकार की नीतियां, क्षेत्रीय शांति के प्रयास और दोनों देशों के बीच निरंतर कूटनीतिक सहयोग सबसे अहम भूमिका निभाएंगे।
