कांग्रेस सरकार के मुकाबले भाजपा शासन में गन्ने के मूल्य की बढ़ोतरी छह गुना कम, महंगाई और खेती की बढ़ती लागत के अनुपात में किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम
रोहतक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की ओर से गन्ने के मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को किसानों के साथ मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गन्ने के भाव में महज तीन प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि दूसरी ओर महंगाई लगातार बढ़ रही है। खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते किसानों की लागत लगातार ऊपर जा रही है। ऐसे में गन्ने के मूल्य में मामूली इजाफा किसानों को किसी तरह की राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
रोहतक स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान किसानों की फसलों के दाम बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई थी। गन्ने के भाव में भी उस समय भाजपा सरकार के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ोतरी की गई। उन्होंने आंकड़ों के साथ कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में गन्ने के मूल्य में हुए बदलाव की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने साढ़े नौ साल में गन्ने का भाव 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल किया था। इस अवधि में 193 रुपये यानी लगभग 165 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत भाजपा के 12 साल के शासन में गन्ने का मूल्य 310 रुपये से बढ़कर 430 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा है। इस दौरान कुल 120 रुपये यानी करीब 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
हुड्डा ने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस शासन के दौरान गन्ने के भाव में हुई वृद्धि भाजपा सरकार की तुलना में लगभग छह गुना अधिक रही। उनका कहना था कि सरकार को केवल मूल्य बढ़ाने की औपचारिकता पूरी करने के बजाय किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। गन्ने की खेती में पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। फसल तैयार करने से लेकर कटाई और मिल तक पहुंचाने में किसानों को काफी खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में यदि गन्ने के दाम में होने वाली बढ़ोतरी महंगाई और लागत के अनुरूप नहीं होगी तो किसान की आमदनी पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय और खेती की लागत के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी ने खेती को महंगा बना दिया है। इसके साथ ही खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। सिंचाई, जुताई, बुवाई, कटाई और फसल को मंडी या चीनी मिल तक पहुंचाने का खर्च भी किसान को ही उठाना पड़ता है। ऐसे हालात में फसल का उचित मूल्य मिलना बेहद जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का ऐसा दाम मिले, जिससे उत्पादन लागत निकलने के साथ उन्हें उचित लाभ भी हासिल हो सके।
एमएसपी में बढ़ोतरी की रफ्तार पर भी उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने गन्ने के अलावा दूसरी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हर साल औसतन 14 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की जाती थी। इसके मुकाबले भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह बढ़ोतरी घटकर करीब पांच प्रतिशत रह गई है। हुड्डा के अनुसार, फसलों के दाम में वृद्धि की धीमी रफ्तार और खेती की लागत में लगातार इजाफा किसानों के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर रहा है।
उन्होंने कहा कि किसान केवल गन्ने की खेती पर निर्भर नहीं हैं। प्रदेश में गेहूं, धान, सरसों, कपास और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को भी लागत के मुकाबले उचित मूल्य की जरूरत है। यदि खाद, बीज, डीजल और मजदूरी के खर्च में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। किसानों को उनकी मेहनत और निवेश का पूरा लाभ मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कृषि क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों को समझे और ऐसी नीतियां बनाए, जिनसे किसानों की आमदनी में वास्तविक सुधार हो।
हुड्डा ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल घोषणाओं और आंकड़ों से नहीं होगा। इसके लिए सरकार को जमीन पर ठोस कदम उठाने होंगे। गन्ने का मूल्य तय करते समय उत्पादन लागत, मजदूरी, खाद-बीज और परिवहन खर्च को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है और गन्ने के मूल्य में की गई मामूली वृद्धि इसका उदाहरण है।
‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को मिल रहा समर्थन
पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुड्डा ने कांग्रेस के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान को पूरे हरियाणा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार, लोकतंत्र में वोट की निष्पक्षता और मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा बेहद अहम है। जनता अब चुनावी प्रक्रिया को लेकर जागरूक हो रही है और अपने मताधिकार की रक्षा के प्रति गंभीर है।
भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और 2029 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की कथित वोट चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है और चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिस पर हर नागरिक को भरोसा हो।
हुड्डा के मुताबिक, कांग्रेस का अभियान केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मतदाता के अधिकार और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ा विषय है। पार्टी कार्यकर्ता इस संदेश को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को अपने वोट की अहमियत समझनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
किसानों के हितों को लेकर सरकार को घेरा
हुड्डा ने गन्ने के मूल्य और एमएसपी में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के लाखों परिवार खेती और इससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। इसलिए सरकार को कृषि क्षेत्र को केवल राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसानों की लागत और आमदनी के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि महंगाई का असर केवल घरेलू खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती का हर चरण इससे प्रभावित हो रहा है। डीजल महंगा होने से खेतों की जुताई और सिंचाई का खर्च बढ़ता है। खाद और बीज की कीमतें बढ़ने से बुवाई की लागत पर असर पड़ता है। दवाइयों और कीटनाशकों के खर्च में वृद्धि से फसल की सुरक्षा महंगी होती है। वहीं मजदूरी और परिवहन की लागत बढ़ने से किसान पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके बावजूद यदि फसलों के दाम में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तो किसान की वास्तविक आय घटती है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और गन्ने सहित सभी प्रमुख फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस के कार्यकाल में गन्ने के भाव में हुई बढ़ोतरी और एमएसपी में वृद्धि के आंकड़े भाजपा सरकार के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। उनके अनुसार, किसानों को राहत देने के लिए केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। सरकार को महंगाई और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का उचित मूल्य तय करना चाहिए।




