शेख हसीना की वापसी की चर्चा से बांग्लादेश में सियासी उबाल, गोपालगंज में हिंसक बवाल: पुलिस चौकी फूंकी, सड़कों पर उतरे हथियारबंद प्रदर्शनकारी

शेख हसीना की वापसी की चर्चा से बांग्लादेश में सियासी उबाल, गोपालगंज में हिंसक बवाल: पुलिस चौकी फूंकी, सड़कों पर उतरे हथियारबंद प्रदर्शनकारी

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भारत में रह रहीं हसीना के दिसंबर में स्वदेश लौटने के ऐलान के बीच उनके गृह जिले गोपालगंज में रविवार को हालात तनावपूर्ण हो गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। उपद्रव के दौरान पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की गई।

प्रदर्शनकारियों ने शहर में लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड भी तोड़ दिए और कई प्रमुख सड़कों पर पहुंचकर आवागमन प्रभावित कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाने पड़े। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में तलवारें और भाले भी दिखाई दिए। इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और पूर्व सरकार के समर्थकों के बीच बढ़ते असंतोष को उजागर कर दिया है।

गोपालगंज को लंबे समय से अवामी लीग का प्रभावशाली राजनीतिक केंद्र माना जाता है। शेख हसीना का भी इस जिले से गहरा राजनीतिक और पारिवारिक जुड़ाव रहा है। ऐसे में यहां भड़की हिंसा को केवल स्थानीय विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे देश में चल रही व्यापक राजनीतिक खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

हसीना सरकार के पतन की याद में बने स्मारक को भी बनाया निशाना

रविवार को हुए उपद्रव के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उस स्मारक को भी निशाना बनाया, जिसे 5 अगस्त 2024 की घटनाओं की याद में तैयार किया गया था। इसी दिन छात्र आंदोलन और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दबाव के बीच शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने स्मारक को गिरा दिया। इसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया।

प्रदर्शन में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। लोगों ने पुलिस की ओर से लगाए गए अवरोधों को हटाकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच बनाई। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिस वाहन जलाए जाने की घटना के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

गोपालगंज में अवामी लीग का मजबूत जनाधार रहा है। हसीना के सत्ता से हटने के बाद पार्टी के समर्थकों और विरोधियों के बीच राजनीतिक टकराव की स्थिति कई बार सामने आ चुकी है। रविवार की हिंसा ने इस टकराव को फिर से चर्चा में ला दिया है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री

इस पूरे घटनाक्रम की एक बड़ी वजह शेख हसीना की प्रस्तावित स्वदेश वापसी को लेकर चल रही चर्चा मानी जा रही है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान सत्ता गंवाने के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच उनकी वापसी को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं।

79 वर्षीय शेख हसीना जुलाई से कई बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुकी हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उनका कहना है कि वह अपने देश वापस जाकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वहां चल रही कानूनी कार्यवाही और उन्हें सुनाई गई सजा है।

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मृत्युदंड सुनाया था। यह मामला 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से संबंधित था। न्यायाधिकरण की कार्यवाही और फैसले को शेख हसीना ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

ऐसे में उनकी संभावित वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ उनके समर्थक उनकी स्वदेश वापसी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार और राजनीतिक विरोधियों की ओर से उनके प्रत्यर्पण तथा कानूनी जवाबदेही का मुद्दा उठाया जा रहा है।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण बना बड़ा कूटनीतिक मुद्दा

शेख हसीना की वापसी का मामला अब केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है। इसमें भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हसीना पिछले दो वर्षों से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार भारत से मांग कर रही है कि द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को वापस भेजा जाए।

ढाका की ओर से इस संबंध में औपचारिक अनुरोध किया जा चुका है। हालांकि, भारत ने अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले को कानूनी पहलुओं के आधार पर देखा जा रहा है।

शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का विषय कानूनी मामला है और भारत इसे उसी दृष्टिकोण से देखेगा। भारत की इस प्रतिक्रिया के बाद भी बांग्लादेश की ओर से प्रत्यर्पण को लेकर दबाव बनाए रखने के संकेत मिल रहे हैं।

इस बीच हसीना की तरफ से लंदन की एक कानूनी फर्म के माध्यम से पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किए जाने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इससे उनकी स्वदेश वापसी की प्रक्रिया और जटिल होती दिखाई दे रही है।

बांग्लादेश सरकार ने कहा- वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि सरकार ने शेख हसीना को वापस लाने के लिए जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उनके मुताबिक अब इस मामले में अगला कदम भारत को उठाना है।

सरकार का मानना है कि हसीना का प्रत्यर्पण होने से देश में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ढाका ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़कर देखा है।

बांग्लादेश की ओर से संकेत दिया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य फरार लोगों की वापसी से दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक मुलाकात के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सकता है। यानी प्रत्यर्पण का मामला अब भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है।

हालांकि, भारत की तरफ से फिलहाल कोई समयसीमा या अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश की मांग पर आगे क्या रुख अपनाया जाएगा।

हिंसा के बाद प्रशासनिक अधिकारियों पर गिरी गाज

गोपालगंज में बिगड़े हालात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को उनके पदों से हटा दिया गया है। सरकार ने माना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि कानून लागू कराने वाली एजेंसियां तोड़फोड़, हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने संकेत दिया कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए गोपालगंज में दंगा नियंत्रण पुलिस के अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के अर्धसैनिक जवानों की प्लाटून भी तैनात की गई हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि दोबारा किसी तरह की हिंसक घटना न हो और शहर में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

अवामी लीग के प्रभाव वाले इस जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां राजनीतिक गतिविधियों का असर अक्सर स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देता रहा है।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

गोपालगंज में हिंसा की घटना के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भी हालात की समीक्षा की। रविवार को उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जिले की स्थिति और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संसद में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मुलाकात की। बांग्लादेश के अखबार प्रोथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट में बीएनपी के नेताओं के हवाले से बताया गया कि तारिक रहमान ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर लगातार संपर्क बनाए रखने और मौजूदा परिस्थितियों पर नजर रखने को कहा। सरकार के सामने चुनौती केवल गोपालगंज में हिंसा को नियंत्रित करने की नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी राजनीतिक तनाव को फैलने से रोकने की है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने प्रोथम आलो को बताया कि सरकार किसी भी स्थिति में हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगी। प्रशासन का प्रयास है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जाए।

हसीना की वापसी पर टिकी बांग्लादेश की राजनीति

गोपालगंज की घटना ने यह साफ कर दिया है कि शेख हसीना का मामला बांग्लादेश की राजनीति में अभी भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है। उनकी सत्ता से विदाई के बाद देश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन अवामी लीग के समर्थकों और विरोधी राजनीतिक समूहों के बीच तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

अब दिसंबर में हसीना की संभावित वापसी की चर्चा ने इस विवाद को और तेज कर दिया है। प्रत्यर्पण की मांग, मृत्युदंड का फैसला, पासपोर्ट जारी करने का विवाद और भारत की कानूनी प्रक्रिया जैसे मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

भारत के सामने भी इस मामले में कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेने की चुनौती है। वहीं बांग्लादेश सरकार चाहती है कि हसीना की वापसी का रास्ता जल्द साफ हो।

फिलहाल गोपालगंज में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार हिंसा पर कितनी प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर पाती है और भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण को लेकर चल रही बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। शेख हसीना की वापसी का सवाल अब दोनों देशों के रिश्तों के साथ-साथ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के लिए भी अहम बन गया है।