प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए रवाना होंगे। इस दौरे को भारत की विदेश नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक भूमिका के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनीला में प्रधानमंत्री 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों में एशिया की सुरक्षा व्यवस्था, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर विस्तार से बातचीत होने की संभावना है।
भारत ऐसे समय में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती देने की कोशिश कर रहा है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सामरिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियों, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में आ रहे बदलावों के बीच भारत के लिए आसियान देशों का महत्व लगातार बढ़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यह यात्रा केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके जरिए कई महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भारत अपना पक्ष भी रखेगा।
भारत-आसियान साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा जोर
आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इस वर्ष फिलीपींस इस संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के अलावा दुनिया के कई प्रभावशाली देशों के नेता शामिल होंगे।
भारत लंबे समय से आसियान को अपनी विदेश नीति का अहम साझेदार मानता आया है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन संबंधों को और व्यापक बनाने के रास्ते तलाशे जाएंगे।
विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन के मुताबिक, भारत का आसियान के साथ जुड़ाव केवल संगठन के स्तर पर ही नहीं, बल्कि उसके अलग-अलग सदस्य देशों के साथ भी लगातार मजबूत हो रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इस क्षेत्र की विशेष भूमिका है।
उनका कहना है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र से उसकी भौगोलिक निकटता है। ऐसे में आसियान देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी दोनों पक्षों के हित में है। भारत चाहता है कि यह सहयोग सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय विकास जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़े।
राष्ट्रपति मार्कोस के साथ मुलाकात और रात्रिभोज का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ भी महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधियां होंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मार्कोस की ओर से आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज में शामिल होंगे।
इसके अगले दिन यानी 17 नवंबर को प्रधानमंत्री दोनों शिखर सम्मेलनों की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम है। इन मुलाकातों में भारत अपने क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े दृष्टिकोण को सामने रख सकता है। खासतौर पर समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, आर्थिक साझेदारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने जैसे विषयों पर चर्चा महत्वपूर्ण होगी।
फिलीपींस के साथ भारत के संबंध भी पिछले कुछ वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है और ब्रह्मोस मिसाइल सौदा इसका बड़ा उदाहरण है। ऐसे में राष्ट्रपति मार्कोस के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत को भी अहम माना जा रहा है।
2026 को समुद्री सहयोग के साल के रूप में मना रहे भारत और आसियान
मनीला में होने वाली बैठकों का एक प्रमुख विषय समुद्री क्षेत्र में सहयोग रहेगा। भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री संपर्क काफी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से गुजरता है और दक्षिण-पूर्व एशिया के आसपास के जलमार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं।
समुद्री सीमाओं पर बढ़ती गतिविधियों, क्षेत्रीय विवादों और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को देखते हुए भारत और आसियान के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य से भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपसी समन्वय और साझा हितों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
भारत का मानना है कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से न केवल व्यापारिक रास्ते सुरक्षित होंगे, बल्कि क्षेत्र में किसी भी तरह के तनाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार सम्मेलन का विषय ‘नेविगेटिंग द फ्यूचर’ यानी भविष्य की राह तलाशना रखा गया है। इसका उद्देश्य बदलती वैश्विक परिस्थितियों में देशों के बीच सहयोग, विश्वास और संकटों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है।
122 अरब डॉलर के व्यापार को और बढ़ाना चाहता है भारत
प्रधानमंत्री की यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य आर्थिक रिश्तों को मजबूती देना भी है। भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार का आकार लगभग 122 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बन गया है। हालांकि, भारत इस व्यापारिक रिश्ते को और संतुलित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा को जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
इस समझौते की समीक्षा का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक नियमों को बेहतर बनाना, भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में पहुंच आसान करना और व्यापार में मौजूद असंतुलन को कम करना है। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई देशों के बीच होने वाली बातचीत में अलग-अलग हितों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए प्रक्रिया में समय लग सकता है।
भारत चाहता है कि समझौते की समीक्षा के बाद भारतीय उत्पादों और कारोबारियों को आसियान बाजार में अधिक अवसर मिलें। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व एशियाई निवेशकों के लिए भी भारत में कारोबार की संभावनाएं बढ़ें।
ब्रह्मोस मिसाइल सौदे से रक्षा साझेदारी को मिली नई पहचान
भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को नई दिशा देने में ब्रह्मोस मिसाइल समझौते की बड़ी भूमिका रही है। वर्ष 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ करीब 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया था। इसके तहत उसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का फैसला किया। इस सौदे के साथ फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक बन गया।
अब फिलीपींस की ओर से अतिरिक्त रक्षा प्रणालियों की खरीद में भी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। वहां के रक्षा सचिव गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने हाल ही में संकेत दिया था कि मनीला भारत से और रक्षा उपकरण हासिल करना चाहता है। इसके लिए भारत को संभावित खरीद की एक सूची भी सौंपी गई है। इस घटनाक्रम से साफ है कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयात करने वाला देश नहीं है, बल्कि कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में भी अपनी जगह बना रहा है।
प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग और दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को आगे बढ़ाने के अवसरों पर बातचीत हो सकती है।
दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत का स्पष्ट रुख
दक्षिण चीन सागर का मुद्दा भी क्षेत्रीय बैठकों में महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। इस समुद्री क्षेत्र में चीन और कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। समुद्री सीमाओं और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर होने वाली गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। भारत इस मामले में अंतरराष्ट्रीय नियमों और समुद्री कानूनों के पालन पर जोर देता रहा है। नई दिल्ली का मानना है कि आसियान और चीन के बीच तैयार होने वाली किसी भी आचार संहिता को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यानी UNCLOS के अनुरूप होना चाहिए।
भारत का पक्ष है कि समुद्री विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। किसी भी देश की ओर से एकतरफा कार्रवाई या नियमों की अनदेखी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मनीला में इस विषय पर होने वाली चर्चाओं में भारत अपने इसी रुख को दोहरा सकता है।
म्यांमार संकट भी बातचीत का हिस्सा बन सकता है
दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीतिक परिस्थितियों में म्यांमार का मुद्दा भी काफी अहम है। वहां लंबे समय से जारी राजनीतिक अस्थिरता का असर आसपास के देशों पर भी पड़ रहा है। भारत ने म्यांमार को पूरी तरह कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की नीति का समर्थन नहीं किया है। इसके पीछे भारत के अपने सुरक्षा और आर्थिक हित हैं।
भारत और म्यांमार के बीच करीब 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है। यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री रास्ते से जोड़ने की दिशा में अहम मानी जाती है। ऐसे में म्यांमार में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है।
मनीला में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, सम्मेलन में म्यांमार का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी द्वारा किए जाने की उम्मीद है।
क्वाड बैठक और ट्रंप-मोदी मुलाकात को लेकर भी उत्सुकता
प्रधानमंत्री मोदी के फिलीपींस दौरे के साथ क्वाड देशों की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा तेज है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित समुद्री क्षेत्र की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर काम करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि फिलीपींस में होने वाली व्यापक बैठकों के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है।
हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो इसका महत्व कई कारणों से बढ़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इसके अलावा रक्षा, तकनीक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग भी दोनों देशों के रिश्तों के प्रमुख आधार हैं।
अमेरिका में हालिया मध्यावधि चुनावों के दौरान रिपब्लिकन पार्टी को मिले झटकों के बाद भी दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने, आसियान के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक भूमिका को विस्तार देने का महत्वपूर्ण अवसर है। इन सम्मेलनों से निकलने वाले फैसले आने वाले समय में भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।




