पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास को लेकर रखे कई अहम प्रस्ताव; कुंभ-2027 समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए मांगा केंद्र का सहयोग

पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास को लेकर रखे कई अहम प्रस्ताव; कुंभ-2027 समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए मांगा केंद्र का सहयोग

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने का आग्रह किया। वहीं, प्रदेश में संचालित और स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसमें केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की विकास योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया।

कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को विस्तार देने पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने से जुड़े कई प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखे। उन्होंने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।

कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण को स्वीकृति देने का आग्रह किया। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने की मांग रखी। वहीं, देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग का आभार जताया।

ऋषिकेश में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए भी केंद्र के सहयोग का उल्लेख किया।

कुंभ-2027 और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र का आभार

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 500 करोड़ रुपये के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को भी प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

इसके अलावा बिजली व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग एवं विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर धन्यवाद दिया। चारधाम यात्रा मार्गों के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन एवं वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों के विकास तथा आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के निरंतर सहयोग को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया।

उत्तराखंड में आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया। उनका कहना था कि इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

वेडिंग और आध्यात्मिक टूरिज्म को बनाया जा रहा पहचान

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को देश के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इस क्षेत्र में व्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए GMVN एवं KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में शामिल हुए, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है।

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की पहल

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पहल की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

ITBP के साथ हुए एमओयू के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक एवं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग एवं IPR से संबंधित हैं।

स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सभी जिलों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जा रहे नए प्रयास

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया जा चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आभार जताया।

प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखंड की लोककला और परंपरा से जुड़े उपहार

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान से जुड़े उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को गति देने के साथ-साथ पर्यटन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाकर उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।