पहलगाम और लाल किले के पास हुई आतंकी घटनाओं की दोनों देशों ने की कड़ी निंदा, ऑनलाइन कट्टरपंथ और नई तकनीकों के दुरुपयोग से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति
नई दिल्ली। भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराते हुए इसके सभी रूपों और प्रकारों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ और आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से निपटने के लिए आपसी सहयोग और मजबूत करने का फैसला किया है। साथ ही ऑनलाइन कट्टरपंथ, नई तकनीकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी के आतंकवादी संगठनों द्वारा किए जा रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है।
यह सहमति 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित भारत-फ्रांस आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप) की 18वीं बैठक में बनी। बैठक के दौरान दोनों देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
सीमा पार और राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर चिंता
बैठक में भारत और फ्रांस के प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने क्षेत्रों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर सामने आ रहे आतंकवादी खतरों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। चर्चा में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से संचालित आतंकी गतिविधियों से जुड़ी चुनौतियां प्रमुख रहीं। दोनों देशों ने माना कि आतंकवाद का खतरा किसी एक देश तक सीमित नहीं है और इससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान जरूरी है।
प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि आतंकवादी संगठन अब अपनी गतिविधियों को संचालित करने और समर्थकों की भर्ती करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार, ऑनलाइन नेटवर्क का उपयोग और वित्तीय लेन-देन के नए तरीकों से आतंकवादी गतिविधियों को मदद मिलने की आशंका सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है।
नई तकनीक और वित्तीय माध्यमों के दुरुपयोग पर चर्चा
बैठक में पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ तेजी से बदलते तकनीकी खतरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने आतंकवादी समूहों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से उत्पन्न जोखिमों का आकलन किया। इस दौरान आतंकवादियों तक धन पहुंचाने के नए तरीकों, अवैध वित्तीय नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने जैसी चुनौतियों पर विचार साझा किए गए।
भारत और फ्रांस ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केवल सुरक्षा कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय स्रोतों, प्रचार नेटवर्क और तकनीकी संसाधनों पर भी प्रभावी निगरानी जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों के बीच जानकारी साझा करने और संबंधित एजेंसियों के सहयोग को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
भारत ने बताई आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति प्रहार
बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस के अधिकारियों को देश की व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति प्रहार (पीआरएएचएएआर) के बारे में जानकारी दी। इस दौरान भारत की आतंकवाद से निपटने की रणनीति, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों से जुड़े पहलुओं को साझा किया गया।
बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में आतंकवाद-रोधी मामलों के अतिरिक्त सचिव सुहेल एजाज खान और आतंकवाद-रोधी तथा संगठित अपराध मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एवं एंबेसडर-एट-लार्ज ओलिवियर कैरोन ने की। दोनों अधिकारियों ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप को देखते हुए सुरक्षा सहयोग को लगातार विकसित करने की जरूरत पर बल दिया।
सूचना साझा करने और प्रशिक्षण पर बढ़ेगा सहयोग
भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और व्यापक बनाने के उपायों पर भी चर्चा की। इसमें सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान, संबंधित एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना, अधिकारियों का प्रशिक्षण और आतंकवाद से निपटने के प्रभावी तरीकों तथा अनुभवों को साझा करना शामिल है।
दोनों पक्षों का मानना है कि आतंकवादी नेटवर्क की गतिविधियों पर समय रहते जानकारी मिलने से संभावित खतरों की पहचान और उन्हें रोकने में मदद मिल सकती है। इसी उद्देश्य से दोनों देशों ने संस्थागत सहयोग को मजबूत करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
आतंकी फंडिंग और ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के उपाय भी चर्चा का अहम हिस्सा रहे। दोनों देशों ने आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क पर रोक लगाने तथा डिजिटल माध्यमों के जरिए चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत स्वीकार की।
संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ में भी मिलकर करेंगे काम
बैठक में भारत और फ्रांस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) और ‘नो मनी फॉर टेरर’ पहल सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करेंगे।
इन मंचों पर सहयोग का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों पर प्रभावी कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय मानकों को मजबूत करना और सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। दोनों पक्षों ने माना कि आतंकवाद और उसकी फंडिंग से जुड़े नेटवर्क अक्सर कई देशों में फैले होते हैं। ऐसे में केवल राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आवश्यक है।
फ्रांस में होगी अगली बैठक
18वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक के अंत में दोनों देशों ने इस संवाद प्रक्रिया को आगे जारी रखने पर सहमति जताई। इसके तहत संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक फ्रांस में आयोजित की जाएगी। इसकी तारीख दोनों पक्ष आपसी सहमति से तय करेंगे।
बैठक के निष्कर्षों ने भारत और फ्रांस के बीच आतंकवाद-रोधी सहयोग को और गहरा करने की साझा इच्छा को रेखांकित किया। दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के सभी रूपों, सीमा पार आतंकी गतिविधियों, हिंसक चरमपंथ और उभरते तकनीकी खतरों से निपटने के लिए समन्वित प्रयास जारी रखे जाएंगे।




