मध्य प्रदेश और केरलम के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बनी वायनाड की बीनाची एस्टेट को लेकर अब समाधान की राह खुलती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस संपत्ति को केरलम सरकार को हस्तांतरित करने के बदले 280 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी है। करीब 550 एकड़ में फैली इस एस्टेट को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से दावेदारी बनी हुई थी। अब मुआवजे के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण करने की पहल से विवाद सुलझने की उम्मीद बढ़ी है।
बीनाची एस्टेट केरलम के वायनाड जिले में स्थित है और फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है। इस जमीन पर केरलम सरकार भी अपना दावा करती रही है। एस्टेट में कॉफी के बागान सहित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से उचित मुआवजा तय होने के बाद ही जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा। फिलहाल केरलम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
करीब 160 परिवारों का एस्टेट के एक हिस्से पर कब्जा
बीनाची एस्टेट का कुल क्षेत्रफल लगभग 550 एकड़ बताया जाता है। इसमें करीब 65 हेक्टेयर हिस्से पर लगभग 160 परिवारों का कब्जा है। इस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों और किसानों के जमीन पर अधिकार का मुद्दा भी विवाद के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
एस्टेट का स्वामित्व मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआईसीएल) के पास है। यह कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आने वाली ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जो राज्य की भौगोलिक सीमाओं के बाहर स्थित हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल 17 मार्च को मुआवजे के बदले बीनाची एस्टेट केरलम को सौंपने का निर्णय लिया था। इसके बाद संपत्ति का मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई। मूल्यांकन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने केरलम के सामने 280 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
केरलम सरकार ने नियुक्त किया वरिष्ठ अधिकारी
मध्य प्रदेश की ओर से मुआवजे की मांग रखे जाने के बाद केरलम सरकार ने प्रस्ताव की जांच और हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है। यह अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय कर मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि वह केरलम सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी के लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए जल्द ही इस मामले का समाधान निकाल सकते हैं।
हालांकि, अभी तक 280 करोड़ रुपये के मुआवजे पर केरलम की सहमति सामने नहीं आई है। ऐसे में संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के बीच बातचीत निर्णायक साबित होगी।
मुआवजे पर सहमति के बाद ही होगा हस्तांतरण
इस पूरे मामले में मुआवजे की राशि सबसे अहम मुद्दा बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट रुख है कि बीनाची एस्टेट को केरलम को तभी सौंपा जाएगा, जब दोनों राज्यों के बीच उचित मुआवजे पर सहमति बन जाएगी। निजी एजेंसी से कराए गए मूल्यांकन के बाद 280 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है।
यदि दोनों राज्य आपसी बातचीत से किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं तो विवाद को मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत दोनों पक्षों के बीच मुआवजे और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े विवाद का समाधान कराने का प्रयास होगा।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि वह बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहती है। वहीं, केरलम के सामने अब प्रस्तावित राशि और संपत्ति के भविष्य को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती है।
स्थानीय परिवारों को मालिकाना हक दिलाना चाहता है केरलम
केरलम सरकार का मुख्य ध्यान बीनाची एस्टेट में रह रहे परिवारों और किसानों के हितों पर रहा है। राज्य सरकार पहले ही स्थानीय स्तर पर इस जमीन का अधिग्रहण करने की इच्छा जता चुकी है। उसका उद्देश्य यहां रहने वाले किसानों और परिवारों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज यानी टाइटल डीड उपलब्ध कराना है।
एस्टेट के एक हिस्से पर करीब 160 परिवारों का कब्जा होने के कारण जमीन के हस्तांतरण का असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ेगा। केरलम सरकार चाहती है कि इस संपत्ति को अपने अधीन लेकर वहां रह रहे परिवारों के भूमि अधिकारों से जुड़ा रास्ता साफ किया जाए।
ऐसे में दोनों राज्यों के बीच होने वाली बातचीत में केवल मुआवजे की रकम ही नहीं, बल्कि जमीन पर रह रहे परिवारों के हित भी महत्वपूर्ण होंगे। यदि 280 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो संपत्ति के हस्तांतरण और स्थानीय परिवारों के अधिकारों से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
क्या है प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआईसीएल) मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जो राज्य के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है। कंपनी ऐतिहासिक रूप से पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन करती रही है।
पीआईसीएल की एक प्रमुख जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के बाहर स्थित राज्य सरकार की संपत्तियों का प्रबंधन करना है। वायनाड की बीनाची एस्टेट भी इसी कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों में शामिल है। इसी वजह से इस जमीन को केरलम सरकार को सौंपने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार और उसके उपक्रम की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
फिलहाल दोनों राज्यों के बीच बातचीत जारी है। मध्य प्रदेश ने संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 280 करोड़ रुपये की मांग रख दी है, जबकि केरलम सरकार प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि दोनों सरकारें मुआवजे पर सहमति बना पाती हैं या मामला मध्यस्थता तक पहुंचता है। सहमति बनने की स्थिति में वर्षों से लंबित बीनाची एस्टेट विवाद के समाधान का रास्ता साफ हो सकता है।
