हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को सुक्खू सरकार की सौगात, 281 करोड़ के एरियर से लेकर 4000 नौकरियों तक बड़े ऐलान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं और वन विभाग से जुड़े कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वेतन और पेंशन एरियर के भुगतान, नई भर्तियों, चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति और वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़े फैसलों का ऐलान किया। सरकार के इन फैसलों से विभिन्न वर्गों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित वित्तीय देनदारियों को चरणबद्ध…

हिमाचल में गरीबी की नई तस्वीर पर सरकार का फोकस, अति जरूरतमंद परिवारों के लिए बनेगी विशेष सहायता व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी के स्तर के आधार पर परिवारों को चिन्हित करने के बाद अब सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों के लिए अलग रणनीति तैयार की है। राज्य में आठ चरणों में किए गए चयन के दौरान सामने आए करीब 1.78 लाख अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता व्यवस्था तैयार की जा रही है। दूसरी ओर, पहले से बीपीएल सूची में शामिल 2.62 लाख परिवारों को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और उन्हें पहले की तरह मिल रही सरकारी सुविधाएं एवं…

गंभीर रोगियों के लिए हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, सहारा योजना का लाभ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगा

सोलन। गंभीर और लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अब इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए पात्र लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने…

हिमाचल कांग्रेस में अब काम का हिसाब होगा, निष्क्रिय नेताओं पर गिरेगी गाज; संगठन में बदलाव की तैयारी

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में अब पद पर बने रहने के लिए केवल नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सक्रियता और कामकाज के आधार पर पदाधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने साफ संकेत दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक किसी भी पदाधिकारी का पद स्थायी नहीं माना जाएगा। यदि कोई पदाधिकारी संगठनात्मक गतिविधियों में सुस्ती दिखाता है या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को हिमाचल कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज की विस्तृत समीक्षा के दौरान इस दिशा में महत्वपूर्ण…

नादौन से तय होगी हिमाचल के सबसे गरीब परिवारों की नई राह, सीएम सुक्खू 16 अगस्त को सीधे सुनेंगे जरूरतें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्थायी तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 16 अगस्त को नादौन में हमीरपुर जिले के चयनित अति गरीब परिवारों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री परिवारों की वास्तविक परिस्थितियों, रोजमर्रा की चुनौतियों, आय के साधनों और सरकार से उनकी अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार का मानना है कि गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं केवल सरकारी स्तर पर तय करने के बजाय उन परिवारों की वास्तविक…

स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल के निर्माण श्रमिकों को बड़ा तोहफा, 4967 परिवारों के खातों में पहुंचेगी 20.61 करोड़ की मदद

हिमाचल प्रदेश में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वतंत्रता दिवस इस बार आर्थिक राहत लेकर आएगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 15 अगस्त को प्रदेश के 4967 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य जरूरी सामाजिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध करवाना है। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि 15 अगस्त को बड़सर में आयोजित…

हिमाचल में जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत, हेडटीचर बनने पर अब मिलेगा पदोन्नति का पूरा लाभ

हिमाचल प्रदेश में हेडटीचर के पद पर पदोन्नत किए गए जेबीटी शिक्षकों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण राहत का रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से चले आ रहे पदोन्नति और वित्तीय लाभ से जुड़े विवाद में अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि हेडटीचर के पद पर नियुक्ति को केवल प्लेसमेंट या पदनाम परिवर्तन नहीं माना जाएगा, बल्कि यह वास्तविक पदोन्नति की श्रेणी में आएगी। इस फैसले के बाद पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के अनुरूप वित्तीय लाभ और वेतन निर्धारण का लाभ मिलने की संभावना मजबूत हो गई है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले…

हिमाचल में बोर्ड रिजल्ट बिगाड़ने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, 123 को नोटिस; स्कूल प्रमुखों की भी जवाबदेही तय

हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणाम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने खराब रिजल्ट वाले मामलों में कुल 123 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब इन शिक्षकों के जवाब का इंतजार है और जवाबों की समीक्षा के बाद विभाग यह तय करेगा कि किसके खिलाफ किस स्तर की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दायरे में केवल विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि…

हिमाचल में आवारा गौवंश के लिए बनेगा नया एक्शन प्लान, दूसरे राज्यों के मॉडल से तैयार होगी व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में सड़कों, बाजारों और खुले क्षेत्रों में घूम रहे बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अब एक व्यवस्थित और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार का फोकस केवल सड़कों से गौवंश हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से नजदीकी गोसदन या गो-अभयारण्य तक पहुंचाने और वहां उनके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने पर रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर मंगलवार को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की मौजूदा स्थिति, उनके प्रबंधन, गोसदनों की क्षमता और…

हिमाचल के जंगलों के लिए केंद्र से बड़ी सौगात, वन संरक्षण योजनाओं पर खर्च होंगे 32.24 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अब अतिरिक्त वित्तीय मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को कैंपा (CAMPA) फंड के तहत 32.24 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह धनराशि राज्य में जंगलों, वन्यजीवों और वन भूमि से जुड़े विभिन्न संरक्षण कार्यों पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राशि जारी करने की प्रक्रिया से अवगत कराया है। केंद्र की ओर…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का संकट गहराया, 4,956 पद खाली; पीजीटी में सबसे ज्यादा मार

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, लेकिन विभागीय आंकड़े स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की दूसरी तस्वीर सामने रख रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न कैडर के हजारों पद लंबे समय से खाली हैं। खास तौर पर टीजीटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। इन तीन प्रमुख कैडर में ही कुल 4,956 पद रिक्त बताए गए हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में दिखाई दे रही है। प्राथमिक स्तर…

हिमाचल में इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी होगी कम, IGMC से शुरू होगा आधुनिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक सिस्टम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई तकनीक और आधुनिक शोध से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देने, अस्पतालों की जांच सुविधाओं को आधुनिक बनाने और मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज और जरूरी जांच के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने से बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

कांगड़ा की 232 पंचायतों में होंगे 16 हजार से ज्यादा काम, ग्रामीण विकास के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 232 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पंचायतों में कुल 16,064 कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 300.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। जिला प्रशासन की…

हिमाचल में कर्ज और गारंटियों पर BJP का सरकार पर हमला, जयराम बोले- आर्थिक बोझ बढ़ा, बिंदल ने मांगा वादों का हिसाब

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। विपक्षी भाजपा ने सुक्खू सरकार पर वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और चुनावी वादों को लेकर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ाया है और पिछली सरकारों की तुलना में बेहद कम समय में बड़ी मात्रा में ऋण लिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार को उसकी चुनावी गारंटियों की याद दिलाते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता हर…

हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक फिर टली, दिल्ली में व्यस्तता बनी वजह; संगठन से सरकार तक फैसलों पर बढ़ा इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन और सरकार के स्तर पर होने वाले संभावित बड़े फैसलों को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। बैठक टलने का यह दूसरा मामला है, जिसके चलते पार्टी के भीतर लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दों पर फैसला और आगे खिसक गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के टलने का सीधा असर मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव और संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस…

हिमाचल के हक की लड़ाई तेज, BBMB बकाया से चंडीगढ़ हिस्सेदारी तक CM सुक्खू ने साफ किया सरकार का रुख

शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हिस्से की बिजली, वित्तीय देनदारियों, भूमि और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को सरकार मजबूती के साथ उठा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि हिमाचल को जिन मामलों में वर्षों से उसका वैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं मिला है, उन्हें मौजूदा…

हिमाचल में बदलेगा स्कूल शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा, हर जिले में बनेगा संयुक्त निदेशक का नया पद

शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के बाद अब जिलास्तर पर भी अधिकारियों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक (शिक्षा) का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके बाद जिले में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और निरीक्षण से जुड़े उपनिदेशक संयुक्त निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को…

अदालतों में सरकारी केस अब नहीं लटकेंगे, हिमाचल सरकार ने कसी अफसरों पर नकेल; देरी हुई तो विभाग अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी मामलों में समय पर कार्रवाई न होने, कानूनी राय लेने में देरी और अदालतों के आदेशों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का समय पर इस्तेमाल नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी विभाग की लापरवाही के कारण सरकार के हित प्रभावित होते हैं या राज्य को ऐसा नुकसान होता है जिसे समय रहते टाला जा सकता…

हिमाचल मानसून सत्र से पहले शिक्षा विभाग में अलर्ट, 20 अगस्त से छुट्टियों पर ब्रेक; अधिकारियों को 12 घंटे ड्यूटी के निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और विभिन्न विभागीय मुद्दों पर मांगी जाने वाली जानकारी को समय पर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों तथा सरकारी दौरों पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 20 अगस्त से लेकर विधानसभा सत्र की समाप्ति तक अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता के साथ काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था होगी और डिजिटल, सितंबर से रजिस्टर पर नहीं बनेगी हाजिरी; शिक्षक भर्ती व अवार्ड के नियम भी बदले

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब 1 सितंबर 2026 से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी के लिए पारंपरिक रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से दर्ज होगी और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कूलों के निरीक्षण और निगरानी के लिए भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार…