हिमाचल में छात्रों और महिलाओं को परिवहन में बड़ी राहत, नई बस योजना के तहत मुफ्त सफर और 5 रुपये का डे-पास

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (फेज-4) के तहत संचालित होने वाली नई बसों में स्कूली विद्यार्थियों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों तथा महिलाओं को विशेष यात्रा रियायतें प्रदान करने का फैसला किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक ओर शिक्षा तक पहुंच आसान होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,…

सुखना वेटलैंड के संरक्षण को नई दिशा, वैज्ञानिक प्रबंधन से बढ़ेगी जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों का बसेरा

चंडीगढ़। राष्ट्रीय महत्व के सुखना वेटलैंड के संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन और वैज्ञानिक प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रशासन ने कई अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित वेटलैंड अथॉरिटी, चंडीगढ़ की पांचवीं बैठक में सुखना वेटलैंड के दीर्घकालिक संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्र के समग्र विकास तथा जैव विविधता को सुदृढ़ करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को समन्वित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संरक्षण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए…

हरियाणा में सुरक्षित पेयजल की दिशा में बड़ा कदम, 446 वॉटर वर्क्स टैंकों के आधुनिकीकरण की बनेगी व्यापक योजना

हरियाणा सरकार ने राज्य में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राज्यभर के 446 वॉटर वर्क्स टैंकों को चरणबद्ध तरीके से आरसीसी (रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) लाइनिंग से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का मकसद केवल पुराने जल भंडारण ढांचे को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि पेयजल की गुणवत्ता में सुधार, जल रिसाव पर नियंत्रण, भूजल प्रदूषण की संभावना कम करना और भविष्य की बढ़ती जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ जल अवसंरचना विकसित करना भी…

नारायणगढ़ को विकास की नई रफ्तार: मुख्यमंत्री सैनी ने ₹337 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी मजबूती

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और औद्योगिक विकास को गति देने के अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नारायणगढ़ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 337 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, औद्योगिक विकास तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल नई इमारतों या आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना नहीं…

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को CM सैनी ने दिया बढ़ावा, स्वयं फॉर्म भरकर नागरिकों से की भागीदारी की अपील

हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं इस प्रक्रिया में भाग लिया। बुधवार को नारायणगढ़ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे समय रहते अपने मतदाता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कराएं और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन या अपडेट अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री का यह कदम…

एचआरटीसी की नई रणनीति: समतल और बेहतर सड़कों पर ही चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, ऊना-हमीरपुर को मिला सबसे बड़ा बेड़ा

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने नई रणनीति तैयार की है। राज्य सरकार और निगम का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदेश के बस बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, ताकि यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलने के साथ-साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सके। इसी योजना के तहत खरीदी जा रही नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि नई इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल उन मार्गों पर नहीं चलाया…

मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई, धमकी भरे वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक, अभद्र और धमकी भरी सामग्री साझा किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला हमीरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई…

11 साल में बदली भारत की डिजिटल तस्वीर, तकनीक ने शासन से लेकर गांव तक पहुंचाई नई सुविधाएं: अनुराग ठाकुर

डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके अनुसार वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि इसने शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं के स्वरूप में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रशासनिक…

हरियाणा सरकार का लिपिकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अतिरिक्त वेतन वृद्धि से बढ़ेगी सैलरी; पेंशन और एसीपी का भी मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने राज्य के लिपिकीय संवर्ग (क्लर्क कैडर) के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार पात्र क्लर्कों और वरिष्ठ क्लर्कों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि (Additional Annual Increment) का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करना, कर्मचारियों के मूल वेतन में सुधार करना और भविष्य में मिलने वाले वित्तीय लाभों को अधिक संतुलित बनाना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन केवल मासिक आय का विषय नहीं होता, बल्कि उसी के आधार पर महंगाई भत्ता (DA), मकान…

रोहतक बनेगा सिनेमा और संस्कृति का केंद्र, नवंबर में पहली बार आयोजित होगा हरियाणा फिल्म महोत्सव

हरियाणा सरकार राज्य में फिल्म निर्माण, सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक उद्योगों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के इतिहास में पहली बार हरियाणा फिल्म फेस्टिवल-2026 का आयोजन किया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाला यह राज्य स्तरीय फिल्म महोत्सव 12 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा। सरकार की योजना इसे केवल एक फिल्म समारोह तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि इसे संस्कृति, कला, साहित्य, लोक परंपराओं और आधुनिक रचनात्मक उद्योगों को एक मंच पर लाने वाले बड़े आयोजन के रूप में विकसित करने की है।…

हरियाणा के शहरों के लिए नया रोडमैप तैयार, बारिश के पानी का संरक्षण होगा अनिवार्य; 5 नगरों में कचरे से बनेगी ऊर्जा

हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शहर विकसित करना है जो आधुनिक, तकनीक आधारित, पर्यावरण के अनुकूल और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक हों। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए। बैठक में जल संरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन,…

गगल एयरपोर्ट के विस्तार को मिली रफ्तार, मांझी खड्ड पर बनेगा नया पुल; बड़े विमानों के संचालन की दिशा में अहम कदम

हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट (कांगड़ा हवाई अड्डा) के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में बड़े यात्री विमानों का संचालन संभव हो सके और प्रदेश के पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को नई गति मिल सके। परियोजना के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ एयरपोर्ट के समीप बहने वाली मांझी खड्ड पर लगभग 380 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसे पूरे विस्तार…

हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही होगी नई नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम या अन्य सरकारी संस्था वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और अब सभी विभागों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रशासनिक जरूरतों को सीमित अवधि के…

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जल्द मिलेगी बड़ी राहत, नई पार्किंग से 800 वाहनों तक की होगी व्यवस्था

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। स्टेशन परिसर में लंबे समय से महसूस की जा रही पार्किंग की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक पार्किंग का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और यदि सभी कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरे होते हैं तो अगले लगभग डेढ़ महीने के भीतर यह नई पार्किंग यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में…

ITI छात्रों के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, EWS वर्ग को मिलेगा मासिक वित्तीय सहयोग; तकनीकी शिक्षा और रोजगार पर रहेगा फोकस

हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ाई के दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने उन्हें हर महीने 2,000 रुपये का स्टाइपेंड देने की योजना तैयार की है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल आर्थिक अभाव के कारण कोई भी विद्यार्थी तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित न रहे या बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो। राज्य सरकार का मानना है कि…

ई-कॉमर्स के जरिए बदलेगी हरियाणा की अर्थव्यवस्था, किसानों और MSME को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी

हरियाणा सरकार राज्य की कृषि, उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में फ्लिपकार्ट ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति और चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को डिजिटल बाजार से जोड़ने, कौशल विकास, रोजगार सृजन, ई-कॉमर्स, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और तकनीक आधारित व्यापार मॉडल जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से…

हरियाणा में महिलाओं की सेहत पर विशेष फोकस, सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में शुरू होंगे समर्पित हेल्थ क्लीनिक

महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उन्हें एक ही स्थान पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने नई पहल की शुरुआत की है। राज्य के चयनित सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार (एसएनएसपी) क्लीनिक’ स्थापित किए जाएंगे, जहां 9 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण, परामर्श और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ उपचार के लिए रेफरल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहती है, ताकि गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान…

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हिमाचल सरकार ने जारी किए 212 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) के लंबित दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज पर हुए खर्च की भरपाई समय पर मिल सकेगी। राज्य सरकार के अनुसार यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। चिकित्सा उपचार पर होने वाला खर्च…

सुक्खू सरकार की नई रणनीति: जल्द मंत्रिमंडल में नए चेहरे, प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी

हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचे में सुधार, सरकारी खर्चों में कटौती, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर की समीक्षा, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने, पैरा वर्करों के लिए नई नीति, पुरानी पेंशन योजना (OPS), महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान और रोजगार सृजन जैसे कई अहम विषयों पर सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक…

चंडीगढ़ में टीबी के खिलाफ बड़ा अभियान, हर मरीज की होगी स्क्रीनिंग; बस्तियों से स्कूलों तक चलेगा विशेष सर्वे

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर को क्षय रोग (टीबी) मुक्त बनाने के लक्ष्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। नई रणनीति के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले प्रत्येक मरीज की टीबी के लिए नियमित स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करेंगी, जरूरत पड़ने पर नमूने एकत्र करेंगी और समय पर उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी। प्रशासन का मानना है कि यदि टीबी की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो न केवल मरीज का उपचार अधिक…