हरियाणा में वाहन रजिस्ट्रेशन के फर्जी पतों की होगी व्यापक जांच, अंबाला के बाद सभी एसडीएम कार्यालय एसीबी के रडार पर

हरियाणा में दूसरे राज्यों से लाई गई क्रेन, जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के स्थानीय पते पर किए गए संदिग्ध रजिस्ट्रेशन का मामला अब अंबाला से निकलकर पूरे प्रदेश तक पहुंच गया है। अंबाला कैंट के एसडीएम कार्यालय में फर्जी, अधूरे और सत्यापन में गलत पाए गए पतों पर वाहनों के पंजीकरण का मामला सामने आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने अब प्रदेश के सभी एसडीएम कार्यालयों में वाहन रजिस्ट्रेशन की पड़ताल शुरू कर दी है। इस जांच के दायरे में खास तौर पर उन भारी और व्यावसायिक वाहनों को शामिल किया गया है, जो दूसरे…

त्योहारों से पहले हिमाचल में खाद्य सुरक्षा का बड़ा अभियान, मोबाइल लैब करेगी बाजारों में दूध-पनीर की जांच

हिमाचल प्रदेश में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज करने की तैयारी कर ली है। दूध, पनीर, खोया, घी, मसाले और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन के संचालन का विशेष कार्यक्रम जारी किया है। विभाग की यह मोबाइल टेस्टिंग लैब अगस्त से प्रदेश के अलग-अलग इलाकों के बाजारों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों की औचक जांच करेगी। इसका उद्देश्य उन खाद्य वस्तुओं की मौके पर ही प्राथमिक जांच करना…

हिमाचल में पेंशनरों और ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी राहत, संशोधित वेतनमान का एरियर भुगतान शुरू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने संशोधित वेतनमान से जुड़े लंबित एरियर को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों, फैमिली पेंशनरों और नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए राहत का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशनरों के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर की गई घोषणा के बाद वित्त विभाग ने अब इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के साथ ही पात्र लाभार्थियों को एरियर की अगली किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच…

227 करोड़ की पाइपलाइन समेत बड़े फैसलों पर आप का सवाल, नगर निगम में एजेंडा प्रक्रिया को लेकर आयुक्त को ज्ञापन

चंडीगढ़ नगर निगम की बैठकों में करोड़ों रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को नियमित मुख्य एजेंडे के बजाय बैठक से ठीक पहले टेबल या सप्लीमेंट्री एजेंडे के माध्यम से मंजूरी दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। पार्टी ने इसे पारदर्शिता और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए मांग की है कि बड़े वित्तीय और बुनियादी ढांचा संबंधी प्रस्तावों पर पार्षदों को पर्याप्त समय पहले पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। मंगलवार को आप की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष विजयपाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम…

हरियाणा में बेहतर इलाज की ओर बढ़ते कदम, सरकारी स्वास्थ्य तंत्र मजबूत करने पर सरकार का फोकस

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से सामने आए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के आंकड़े राज्य में चिकित्सा सेवाओं के इस्तेमाल और लोगों की जेब से होने वाले खर्च की तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018-19 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आउट-ऑफ-पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2,193 रुपये था, जो 2022-23 में बढ़कर 2,923 रुपये हो गया। हालांकि, इन आंकड़ों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के महंगा होने…

नितिन नवीन की टीम में हरियाणा का बढ़ा कद, छह नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारियां; धनखड़ की गैरमौजूदगी चर्चा में

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम के गठन में हरियाणा को खासा महत्व मिला है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि पार्टी के केंद्रीय संगठन में हरियाणा से जुड़े नेताओं की भूमिका पहले के मुकाबले और व्यापक हुई है। राज्य से जुड़े छह प्रमुख चेहरों को अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। हालांकि, नई टीम में अभी तक राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे ओमप्रकाश धनखड़ को जगह नहीं मिलना भी राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के लिए सबसे बड़ी नियुक्ति…

हरियाणा में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बड़ा बूस्ट, 26 हजार से ज्यादा नए ट्रांसफॉर्मर खरीदने को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में बिजली निगमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश में 26 हजार 161 नए ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों के लिए हजारों सुरक्षा किट खरीदी जाएंगी। विभिन्न बिजलीघरों में गैस इंसुलेटेड स्विचगियर यानी जीआईएस-बे के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। सोमवार को हरियाणा…

हिमाचल में उद्योगों को नई रफ्तार देने की तैयारी, सुक्खू ने केंद्र से दो औद्योगिक पार्कों की मंजूरी मांगी

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से ऊना और सोलन में प्रस्तावित आधुनिक औद्योगिक पार्कों को जल्द मंजूरी देने के साथ-साथ प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर औद्योगिक और परिवहन ढांचा हिमाचल में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ मौजूदा उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक…

भाजपा की नई टीम में हिमाचल खाली हाथ, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी प्रदेश की नजर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिमाचल प्रदेश से किसी भी नेता को सीधे तौर पर जगह नहीं मिली है। हालांकि, हिमाचल में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें हिमाचल के कोटे से प्रतिनिधित्व मिला हुआ नहीं माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश भाजपा के भीतर अब यह सवाल उठने लगा है कि राष्ट्रीय संगठन में हिमाचल को स्थान…

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में बदलेगा करियर गाइडेंस का तरीका, प्रतियोगी परीक्षाओं पर छात्रों को मिलेगा विशेषज्ञ मार्गदर्शन

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ भविष्य के करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर व्यवस्थित मार्गदर्शन देने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग आयोजित करने को कहा है। इस पहल के तहत निजी कोचिंग संस्थानों की मदद से छात्रों को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके लिए जरूरी तैयारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से स्कूलों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि…

सत्ता के गलियारों से सड़क और रोमांच तक, मनोहर लाल की सादगी और अनुशासन का दिखता है अलग अंदाज

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का सार्वजनिक जीवन प्रशासनिक अनुशासन, सादगी और नियमों के पालन के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी राजनीतिक और सरकारी जिम्मेदारियों के पीछे उनका एक ऐसा व्यक्तित्व भी है, जो आम जिंदगी की सहजता और रोमांच से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। वाहनों के प्रति उनका लगाव पुराना है और वह साइकिल से लेकर स्कूटर, मोटरसाइकिल और अन्य साहसिक गतिविधियों में भी रुचि लेते रहे हैं। खास तौर पर मोटरसाइकिल की सवारी के प्रति उनका आकर्षण कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से देखने को मिला है। हालांकि, वाहन चलाने के शौक के साथ सुरक्षा को…

‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर चिदंबरम को घेरने उतरे अनिल विज, बोले- नक्सलवाद पर आपकी समझ क्या है?

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की एक सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर उन पर तीखा राजनीतिक निशाना साधा गया है। चिदंबरम द्वारा खुद को ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने पर गर्व जताने संबंधी बयान सामने आने के बाद विज ने नक्सलवाद की विचारधारा का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता से कई सवाल किए। विज ने कहा कि यदि चिदंबरम इस संबोधन को स्वीकार करते हुए इस पर गर्व महसूस करते हैं, तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह नक्सलवाद की वास्तविक विचारधारा को किस…

हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर नई सुविधा, आधार से पहचान होगी आसान; PMAY-U 2.0 लाभार्थियों को स्टांप शुल्क में बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए दो अहम फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तहत जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाह की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगी और आधार धारक की सहमति के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 यानी पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के मकानों के हस्तांतरण विलेख पर स्टांप शुल्क घटाकर महज 500 रुपये प्रति…

ठियोग को सड़क और बुनियादी ढांचे की बड़ी सौगात, 1,400 करोड़ के हाईवे कामों से विकास को मिलेगी रफ्तार: विक्रमादित्य सिंह

ठियोग उत्सव के समापन समारोह में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षेत्र के सड़क नेटवर्क, बागवानी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की योजनाओं को सामने रखा। दो दिवसीय ठियोग उत्सव के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ठियोग और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क संपर्क केवल आवाजाही को आसान नहीं बनाता, बल्कि बागवानी, पर्यटन, कृषि और स्थानीय कारोबार को भी सीधे लाभ पहुंचाता है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय…

हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को सुक्खू सरकार की सौगात, 281 करोड़ के एरियर से लेकर 4000 नौकरियों तक बड़े ऐलान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं और वन विभाग से जुड़े कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वेतन और पेंशन एरियर के भुगतान, नई भर्तियों, चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति और वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी से जुड़े फैसलों का ऐलान किया। सरकार के इन फैसलों से विभिन्न वर्गों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित वित्तीय देनदारियों को चरणबद्ध…

हिमाचल में गरीबी की नई तस्वीर पर सरकार का फोकस, अति जरूरतमंद परिवारों के लिए बनेगी विशेष सहायता व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी के स्तर के आधार पर परिवारों को चिन्हित करने के बाद अब सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों के लिए अलग रणनीति तैयार की है। राज्य में आठ चरणों में किए गए चयन के दौरान सामने आए करीब 1.78 लाख अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता व्यवस्था तैयार की जा रही है। दूसरी ओर, पहले से बीपीएल सूची में शामिल 2.62 लाख परिवारों को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और उन्हें पहले की तरह मिल रही सरकारी सुविधाएं एवं…

गुरुग्राम के शिक्षा क्षेत्र में जुड़ेगा नया अध्याय, मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी के लिए हरियाणा में बदलेगा कानून

गुरुग्राम। हरियाणा के तेजी से विकसित हो रहे गुरुग्राम शहर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी’ की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाने की मंजूरी दे दी गई है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट-2006 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम स्थित शांति फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। सरकार के स्तर पर प्रस्ताव की निर्धारित…

रिहायशी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, हरियाणा में लीज की जमीन पर भी खुल सकेंगे नर्सिंग होम

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रिहायशी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब डॉक्टरों के लिए नर्सिंग होम खोलने के नियमों में राहत दी गई है। नई व्यवस्था के तहत डॉक्टर केवल अपनी स्वामित्व वाली जमीन पर ही नहीं, बल्कि लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। सरकार के इस फैसले से उन चिकित्सकों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपनी जमीन नहीं…

हरियाणा में पानी से स्टार्टअप तक बड़े फैसले, कोचिंग संस्थानों पर भी शिकंजा; कैबिनेट ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, महिला उद्यमिता, शिक्षा, निजी कोचिंग संस्थानों के नियमन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त 2026 से बुलाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित 5,714.80 करोड़ रुपये के ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को भी स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का दावा है कि इस बहुआयामी जल कार्यक्रम से प्रदेश में सिंचाई ढांचे को आधुनिक बनाने, पानी की बचत करने,…

गंभीर रोगियों के लिए हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, सहारा योजना का लाभ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगा

सोलन। गंभीर और लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अब इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए पात्र लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने…