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देश में कोयले के व्यापार को नई दिशा देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोल एक्सचेंजों की स्थापना और संचालन के लिए नया नियामक ढांचा लागू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में कोयले की खरीद-बिक्री पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़कर अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजार आधारित प्रणाली के तहत हो सकेगी। इस कदम को कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, “कोल एक्सचेंज नियम, 2026” अब लागू हो चुके हैं। इन नियमों के…