E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा फैसला: पुरानी गाड़ियों में खराबी आई तो कंपनियां मुफ्त बदलेंगी प्रभावित पार्ट्स, गडकरी ने बताया पूरा प्लान

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 2023 से पहले बनी किसी पेट्रोल कार या दोपहिया वाहन में E20 ईंधन के इस्तेमाल से कोई तकनीकी समस्या सामने आती है, तो वाहन निर्माता कंपनियों को प्रभावित पुर्जों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदलना होगा। सरकार ने इस संबंध में कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे किए जा…

E20 पेट्रोल पर सरकार ने दी सफाई, कहा- वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही लागू हुई नीति, इंजन को नुकसान के दावे साबित नहीं

देश में E20 पेट्रोल को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को बिना तैयारी या जल्दबाजी में लागू नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि यह फैसला कई वर्षों तक चली रिसर्च, वैज्ञानिक परीक्षण और ऑटोमोबाइल कंपनियों के सहयोग के बाद लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक हुए परीक्षणों में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचता है। दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी…

E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान: एथेनॉल मिश्रण अभी प्रयोग के दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी मौजूदा नीति

पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने वाली केंद्र सरकार की E20 योजना को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की यह व्यवस्था अभी एक तरह के प्रयोग और मूल्यांकन के चरण में है। इसके वास्तविक प्रभावों का आकलन अगले साल तक किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि फिलहाल E20 नीति में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि एथेनॉल सप्लाई से जुड़ी व्यवस्था मांग,…

90 दिन तक रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे बड़े उपभोक्ता, सरकार ने लागू किए नए नियम

देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए आदेश जारी करते हुए औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी के बड़े ईंधन उपभोक्ताओं (बल्क यूजर्स) के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह व्यवस्था फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गई है, हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार का कहना है कि हाल के महीनों में कई क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों के माध्यम से ईंधन की बिक्री में…