शिमला को पार्किंग संकट से राहत: ऑकलैंड क्षेत्र में नई मल्टीलेवल सुविधा शुरू, 150 वाहनों की क्षमता उपलब्ध

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बढ़ते वाहनों और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई नई बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को ऑकलैंड क्षेत्र में निर्मित इस आधुनिक पार्किंग परिसर को जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित की गई यह पार्किंग राजधानी में यातायात सुधार की दिशा में एक…

HRTC की हड़ताल से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 24 घंटे में तैयार वैकल्पिक व्यवस्था; सैकड़ों नए चालक होंगे तैनात

हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस सेवाओं को प्रभावित करने की चेतावनी देने वाली प्रस्तावित हड़ताल से पहले राज्य सरकार ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालक और परिचालक संगठनों द्वारा 25 जून से प्रस्तावित हड़ताल की घोषणा के बाद सरकार और निगम प्रबंधन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को किसी भी स्थिति में ठप नहीं होने दिया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करते हुए रिकॉर्ड समय में बड़ी संख्या में अस्थायी चालकों…

हिमाचल में ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था का पुनर्गठन: पेयजल योजनाओं की तकनीकी जिम्मेदारी फिर जल शक्ति विभाग के हाथों में

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सक्षम और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तकनीकी संचालन, मरम्मत और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग निभाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों की भूमिका को निगरानी, जनभागीदारी और स्थानीय समन्वय तक सीमित रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन में आने वाली तकनीकी बाधाओं को समय पर दूर किया जा सकेगा।…

हिमाचल की 136 पंचायतों पर सुक्खू सरकार की विशेष मेहरबानी, विकास कार्यों के लिए खुला खजाना

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज चुनावों के बाद राज्य सरकार ने उन पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न हुए। लोकतांत्रिक सहमति, सामाजिक एकजुटता और ग्रामीण स्तर पर सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 136 निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने लगभग 34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग के पास भेज दिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र…

अदालतों के हस्तक्षेप से विकास प्रभावित होता है, नीतियां बनाने का अधिकार सरकार का: सुक्खू

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा है कि नीतिगत मामलों में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे विषयों पर बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप से राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी नीति में खामियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन हर स्तर पर रोक लगाने से न सरकार का भला होता है और न ही आम जनता का। मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र…

हिमाचल के हजारों मल्टी टास्क कर्मियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर सरकार बनाएगी नया रोडमैप

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हजारों मल्टी टास्क वर्करों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वर्षों से सीमित मानदेय, अस्थिर सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच अब प्रदेश सरकार इनके लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति न केवल इन कर्मचारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को स्पष्ट करेगी, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी ठोस व्यवस्था का रास्ता खोल सकती है। प्रदेश सरकार ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए…

हिमाचल में निवेश का बड़ा दांव: 42 नए उद्योगों को मंजूरी, 5877 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी आर्थिक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों के पुनर्वास और मरम्मत का कार्य अब तेज़ी पकड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के बाद राज्य के हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूल भवन, जो बीते वर्षों में भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर प्रभावित हुए थे, अब जल्द ही फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 49 करोड़ रुपये की…

शिमला में खेल सुविधाओं को मिला नया आयाम, CM सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय स्टेडियम का लोकार्पण

शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल अवसंरचना को मजबूत करने, युवाओं को नशे से दूर रखने और प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं। करीब 3.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सरकार का मानना है…

स्थानीय निकाय नतीजों पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- जनता का रुख स्पष्ट, अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है। परिणाम आने के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने-अपने दावों के साथ जनता के फैसले की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन चुनावों के नतीजे जनता की सोच और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक बैठक…

दिल्ली में हिमाचल की आर्थिक मजबूती का मुद्दा उठाएंगे CM सुक्खू, नीति आयोग बैठक से बड़ी उम्मीदें

नीति आयोग बैठक में हिमाचल की वित्तीय स्थिति का मुद्दा बनेगा प्रमुख एजेंडा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आगामी नीति आयोग की बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़े अहम मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष विस्तार से रखने जा रहे हैं। यह बैठक 11 जून को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मंच को राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मजबूती से उठाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप…

हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई मजबूती, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य

हिमाचल में सड़क नेटवर्क विस्तार पर जोर, कसौली क्षेत्र की परियोजनाओं का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया निरीक्षण हिमाचल प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार आधारभूत ढांचे के विस्तार पर काम कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कृषि और सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी भी होती हैं। इसी दिशा में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में चल रही प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं…

हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया आयाम, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी सैकड़ों आधुनिक ई-बसें: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार, एचआरटीसी परिवहन व्यवस्था को बनाया जाएगा आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां परिवहन व्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आम लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में…

नगर निगम चुनाव नतीजों पर बोले CM सुक्खू: स्थानीय समीकरण पड़े भारी, हार से सबक लेकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस

नगर निगम चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री की पहली विस्तृत प्रतिक्रिया हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनावों के परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई नगर निगमों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिसके बाद विपक्ष ने इन नतीजों को राज्य सरकार के खिलाफ जनमत करार देना शुरू कर दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव परिणामों पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों और विधानसभा चुनावों की प्रकृति पूरी तरह अलग होती है। ऐसे में नगर निगम चुनावों के नतीजों को भविष्य के विधानसभा चुनावों…

सरकारी स्कूलों को नई पहचान देने की तैयारी, CM सुक्खू बोले- शिक्षा व्यवस्था में दिखेगा बड़ा बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल स्कूल भवनों का विकास करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को ऐसा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकारी स्कूलों को इस स्तर तक विकसित करने का प्रयास किया जाएगा कि वे देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा…

महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर शिमला में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

देश में महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई का असर देश के लगभग हर वर्ग पर…

केरल से हिमाचल तक कांग्रेस की रणनीति पर मंथन, राहुल गांधी से मिले CM सुक्खू; निकाय चुनाव जीत को बताया जनता का भरोसा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के हालिया शहरी निकाय चुनावों के परिणाम, राज्य की राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी को प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन और चुनावी तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुक्खू केरल में आयोजित नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात…

HPPSC ने जारी किया मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, 299 अभ्यर्थी इंटरव्यू राउंड के लिए चयनित

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर (जनरल विंग) ग्रुप-ए जॉब ट्रेनी पदों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टिट्यूड टेस्ट (SAT) का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी किए गए परिणाम के अनुसार कुल 299 उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। लंबे समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत है।…

हरोली के किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने सिंचाई परियोजना के लिए जारी किए 41 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट एवं वाटर मैनेजमेंट योजना यानी एम-सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्षेत्र की प्रस्तावित व्यापक सिंचाई परियोजना के लिए 41.48 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है। करीब 100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य लंबे समय से कमजोर और पुरानी हो चुकी सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना तथा किसानों के खेतों तक पानी की बेहतर और नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को हरोली…

हिमाचल में शास्त्री भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, चयन सूची के आधार पर नियुक्तियों पर रोक

हिमाचल प्रदेश में शास्त्री और संस्कृत अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद अभ्यर्थियों के बीच नई स्थिति पैदा हो गई है। अदालत ने फिलहाल उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, जो 25 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर की जानी थीं। इस प्रेस नोट में ट्रेनी बेसिस पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की जिला-वार चयन सूची प्रकाशित की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश…

आचार संहिता के बीच हिमाचल में टेंडरों पर ब्रेक, चुनाव आयोग ने विभागों को दी सख्त हिदायत

हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी विभागों द्वारा शुरू की जाने वाली नई निविदाओं और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने, नए विकास कार्यों की घोषणा करने या ऐसे कार्यों को स्वीकृति देने से पहले निर्धारित चुनावी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में आयोग ने करोड़ों रुपये की कई प्रस्तावित निविदाओं को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि आचार…