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हिमाचल प्रदेश सरकार सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित समाचार माध्यमों पर तेजी से फैल रही भ्रामक सूचनाओं, अपुष्ट खबरों और तथ्यहीन दावों को लेकर नई नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और आम लोगों तक सूचनाओं की तेज पहुंच को देखते हुए सरकार का मानना है कि अब ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे फर्जी खबरों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिले। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है, जो डिजिटल समाचार माध्यमों के संचालन, जवाबदेही…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सक्षम और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तकनीकी संचालन, मरम्मत और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग निभाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों की भूमिका को निगरानी, जनभागीदारी और स्थानीय समन्वय तक सीमित रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन में आने वाली तकनीकी बाधाओं को समय पर दूर किया जा सकेगा।…

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा है कि नीतिगत मामलों में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे विषयों पर बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप से राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी नीति में खामियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन हर स्तर पर रोक लगाने से न सरकार का भला होता है और न ही आम जनता का। मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र…

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों के पुनर्वास और मरम्मत का कार्य अब तेज़ी पकड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के बाद राज्य के हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूल भवन, जो बीते वर्षों में भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर प्रभावित हुए थे, अब जल्द ही फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 49 करोड़ रुपये की…