Tag: IndiaEnergy

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LPG संकट से निपटने की नई रणनीति: 21 कंपनियों को मिला उत्पादन लक्ष्य, रोज 63,810 टन गैस तैयार करने की तैयारी

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भारत ने LPG की सप्लाई को लेकर किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने पहली बार देश की सरकारी और निजी रिफाइनरियों के साथ-साथ अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए LPG उत्पादन की क्षमता और लक्ष्य तय किए हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संकट, युद्ध या समुद्री मार्गों में रुकावट जैसी परिस्थितियों में घरेलू बाजार में रसोई गैस की कमी न होने देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से 13 अगस्त को जारी किए गए आदेश में कुल 21 कंपनियों को शामिल किया गया है। इन कंपनियों के लिए…

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होर्मुज संकट के बीच भारत ने बदली एनर्जी रणनीति, अमेरिका से बढ़ी LPG-LNG सप्लाई; कतर को बड़ा झटका

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मध्य पूर्व में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। संकट के दौरान भारत ने उन देशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए, जहां से समुद्री मार्गों के जरिए तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती थी। इसका सबसे बड़ा असर भारत के LPG और LNG आयात के स्रोतों में दिखाई दे रहा है। अमेरिका अब भारत के लिए LPG का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने…

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होर्मुज स्ट्रेट में हालात सामान्य होते ही सरकार ने गैस सप्लाई नियमों में दी राहत, इमरजेंसी व्यवस्था वापस

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पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही दोबारा सामान्य होने के बाद केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जुड़े अपने आपातकालीन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मार्च 2026 में लागू किए गए इमरजेंसी गैस सप्लाई रेगुलेशन के अधिकांश विशेष प्रावधान वापस लेने का फैसला किया है। इससे अब देश में घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत संचालित होगी। मंत्रालय ने जारी किया संशोधित आदेश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए ‘नेचुरल…

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E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान: एथेनॉल मिश्रण अभी प्रयोग के दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी मौजूदा नीति

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पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने वाली केंद्र सरकार की E20 योजना को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की यह व्यवस्था अभी एक तरह के प्रयोग और मूल्यांकन के चरण में है। इसके वास्तविक प्रभावों का आकलन अगले साल तक किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि फिलहाल E20 नीति में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि एथेनॉल सप्लाई से जुड़ी व्यवस्था मांग,…

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रूस से रिकॉर्ड कच्चा तेल खरीद रहा भारत, होर्मुज संकट के बीच बदली एनर्जी सप्लाई की रणनीति

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वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रूस से भारत का तेल आयात जून में तेज रफ्तार से बढ़ा है। बड़ी संख्या में रूसी क्रूड ऑयल टैंकर भारत पहुंचे हैं, जिससे रूस एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भी कच्चे तेल की खरीद ऊंचे स्तर पर बनी रही। ऊर्जा बाजार से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरियों ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के बीच अलग-अलग देशों…

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ऊर्जा संकट के बीच भारत की रणनीतिक जीत: LPG, LNG और क्रूड ऑयल सप्लाई में स्थिरता से राहत के संकेत

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वैश्विक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति हुई मजबूत, LPG, LNG और कच्चे तेल की सप्लाई में दिखा सुधार दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव, प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ती अनिश्चितता और ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को काफी हद तक स्थिर बनाए रखा है। बीते कुछ महीनों में कच्चे तेल (Crude Oil), एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की उपलब्धता में सुधार दर्ज किया गया है, जिसे देश की ऊर्जा सुरक्षा नीति के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों…

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क्या अब कोयले से बनेगी रसोई और फैक्ट्री की गैस? जानिए सरकार की नई योजना कैसे बदलेगी भारत की तस्वीर

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भारत ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में लगातार नई रणनीतियों पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने कोल गैसीफिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देना शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य देश में उपलब्ध विशाल कोयला संसाधनों का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन के लिए करने के बजाय उनसे गैस, हाइड्रोजन, यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल और अन्य उपयोगी रसायनों का उत्पादन बढ़ाना है। सरकार की व्यापक योजना के तहत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में करीब 3 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश की संभावना जताई जा रही है।…