अगले बजट में कस्टम ड्यूटी पर बड़ा फैसला संभव! वित्त मंत्री ने दिए नए संकेत,

देश में टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल और निवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार के बाद अब सरकार की नजर कस्टम ड्यूटी व्यवस्था पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि आने वाले बजट में आयात शुल्क यानी कस्टम टैरिफ को और अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम टैरिफ को सिंगल डिजिट तक लाना है, ताकि व्यापारिक माहौल बेहतर बने…

टैक्स विवादों में बड़ी कमी, नई अपील सीमा लागू होने के बाद ₹16,690 करोड़ की विवादित मांग घटी

केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर मामलों में विभागीय अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय अब असर दिखाने लगा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, इस बदलाव के बाद कर विवादों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि नई सीमा लागू होने के बाद आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में पुराने मामलों में अपीलें वापस लीं, जबकि कई मामलों में अपील दाखिल ही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित टैक्स विवाद कम हुए और कुल विवादित कर मांग में करीब 16,690 करोड़ रुपये की अनुमानित…