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लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई। सदन में लगातार शोर-शराबे के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी और इसे बिना बहस के पारित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस नए कानून का उद्देश्य ट्रिब्यूनलों की शक्तियों में बदलाव करना नहीं, बल्कि उनकी नियुक्ति व्यवस्था, प्रशासन और निगरानी को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को लेकर स्पष्ट किया कि इससे देश के किसी भी ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में कटौती या बदलाव नहीं किया…