टाटा संस की लिस्टिंग टालने के लिए सामने आया नया रास्ता, क्या कई कंपनियों में बंटेगी होल्डिंग कंपनी?

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग को लेकर समूह के भीतर अलग-अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ कंपनी का बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नियामकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, वहीं टाटा ट्रस्ट्स का रुख इससे अलग बताया जा रहा है। ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा संस को निजी यानी अनलिस्टेड कंपनी के रूप में बनाए रखने का रास्ता तलाशा जाना चाहिए।

इसी संदर्भ में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की ओर से टाटा संस के मौजूदा ढांचे में बड़े बदलाव का सुझाव दिए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की मौजूदा संरचना में बदलाव करके RBI की शर्तों को पूरा करने के विकल्प तलाशे जा सकते हैं। संभावित विकल्पों में टाटा संस को अलग-अलग इकाइयों में पुनर्गठित करना भी शामिल हो सकता है।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टाटा संस के भीतर टाटा समूह की कई बड़ी कंपनियों और कारोबारों में हिस्सेदारी है। ऐसे में कंपनी के ढांचे में किसी बड़े बदलाव का असर समूह की होल्डिंग व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना और कारोबारों के बीच संबंधों पर पड़ सकता है।

17 सितंबर की बोर्ड बैठक में उठा मुद्दा

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा संस के बोर्ड की 17 सितंबर को हुई बैठक में कंपनी की भविष्य की संरचना और RBI से जुड़ी आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। इसी बैठक में नोएल टाटा की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग के विकल्प पर विचार करने का सुझाव दिए जाने की बात कही गई है।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का फैसला किया है या नहीं। बैठक में RBI के नियमों से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने की बात भी सामने आई है। यानी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन तत्काल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

टाटा ट्रस्ट्स की ओर से कथित तौर पर यह विकल्प इसलिए देखा जा रहा है ताकि टाटा संस को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए बिना ही नियामकीय जरूरतों को पूरा करने का रास्ता निकाला जा सके।

टाटा ट्रस्ट्स और बोर्ड की राय में अंतर

टाटा संस में भविष्य की दिशा को लेकर बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स के बीच मतभेद की खबरें ऐसे समय सामने आई हैं, जब कंपनी की लिस्टिंग की तैयारियों की चर्चा तेज हुई है।

17 सितंबर की बैठक में एन. चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन पद पर फिर से नियुक्त करने और कंपनी की लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के पक्ष में बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन दिए जाने की जानकारी सामने आई। वहीं नोएल टाटा ने इन दोनों फैसलों का विरोध किया था।

यह मतभेद केवल लिस्टिंग तक सीमित नहीं माना जा रहा है। असल सवाल यह है कि टाटा संस को आने वाले वर्षों में किस तरह की कॉरपोरेट संरचना में रखा जाए और RBI की अपर-लेयर NBFC से जुड़ी आवश्यकताओं का पालन किस तरीके से किया जाए।

टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स हैं। इसलिए कंपनी की संरचना में किसी बड़े बदलाव या शेयर बाजार में लिस्टिंग जैसे कदमों का ट्रस्ट्स के लिए खास महत्व है।

RBI के नियमों ने बढ़ाई चुनौती

टाटा संस को RBI ने अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी NBFC की श्रेणी में रखा है। इस वर्ग में आने वाली संस्थाओं पर सामान्य NBFC के मुकाबले अधिक कड़े नियामकीय नियम लागू होते हैं।

इन्हीं नियमों के कारण टाटा संस के सामने अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर विकल्पों पर विचार करने की जरूरत पैदा हुई है। यदि कंपनी अपर-लेयर NBFC के रूप में बनी रहती है, तो उसे संबंधित नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करना होगा। ऐसे में लिस्टिंग और अनलिस्टेड बने रहने के बीच रास्ता तलाशना टाटा संस के लिए अहम मुद्दा बन गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी इन सभी विकल्पों की समीक्षा कर रही है। हालांकि टाटा संस और नोएल टाटा की तरफ से इस पूरे मामले पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

लिस्टिंग को लेकर पहले से चल रही तैयारी

टाटा संस के सार्वजनिक बाजार में आने की संभावना नई नहीं है। कंपनी की संभावित लिस्टिंग को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा होती रही है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक टाटा संस ने शेयर बाजार में उतरने की संभावित तैयारी शुरू कर दी है।

19 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी ने पब्लिक लिस्टिंग की दिशा में काम शुरू कर दिया है। फरवरी 2027 को एक संभावित आंतरिक लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसे अंतिम लिस्टिंग तारीख नहीं माना जा सकता, क्योंकि नियामकीय मंजूरियों और कंपनी के फैसलों समेत कई प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं।

अब नोएल टाटा की ओर से कथित तौर पर रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प सामने आने से लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया और टाटा संस की भविष्य की संरचना पर चर्चा और महत्वपूर्ण हो गई है।

रीस्ट्रक्चरिंग हुई तो क्या बदल सकता है?

अगर टाटा संस को पुनर्गठित करने का विकल्प आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब सिर्फ कंपनी के कुछ कारोबारों को इधर-उधर करना नहीं होगा। इतने बड़े कारोबारी समूह की होल्डिंग कंपनी में बदलाव के लिए कई स्तरों पर योजना बनानी पड़ सकती है।

जानकारों के मुताबिक संभावित विकल्पों में डीमर्जर यानी कारोबारों को अलग-अलग इकाइयों में बांटना शामिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ संपत्तियों या कारोबारों को अलग सब्सिडियरी कंपनियों में ट्रांसफर करने का विकल्प भी देखा जा सकता है।

मर्जर या किसी विशेष व्यवस्था के जरिए कंपनी के मौजूदा ढांचे को बदलना भी एक रास्ता हो सकता है। हालांकि इनमें से कौन-सा मॉडल अपनाया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।

कैटलिस्ट एडवाइजर्स के फाउंडर केतन दलाल के अनुसार, टाटा संस के आकार को देखते हुए ऐसी प्रक्रिया आसान नहीं होगी। उनके मुताबिक इसमें नियामकीय मंजूरियों के साथ-साथ कारोबारी और टैक्स से जुड़े कई जटिल पहलू हो सकते हैं।

इतनी बड़ी है टाटा संस की कारोबारी पहुंच

टाटा संस की खासियत यह है कि यह सिर्फ एक सामान्य होल्डिंग कंपनी नहीं है। इसके जरिए टाटा समूह की कई प्रमुख कंपनियों और नए कारोबारों में हिस्सेदारी जुड़ी हुई है।

इसके पोर्टफोलियो में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रेटास जैसे कारोबार भी समूह की व्यापक संरचना का हिस्सा हैं।

इसलिए यदि टाटा संस के मौजूदा ढांचे को बदला जाता है, तो इसका असर केवल एक कंपनी की बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहेगा। समूह की अलग-अलग कंपनियों के बीच हिस्सेदारी, नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है।

वित्तीय आंकड़े भी बताते हैं कारोबार का पैमाना

टाटा संस के कारोबार का आकार उसके हालिया वित्तीय आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंसोलिडेटेड आधार पर वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का राजस्व करीब 17 फीसदी बढ़कर ₹6.61 लाख करोड़ पहुंच गया।

हालांकि इसी अवधि में कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई। FY26 में शुद्ध लाभ 35.7 फीसदी घटकर ₹17,923 करोड़ रह गया।

रिपोर्ट में इस गिरावट के पीछे समूह के कुछ अनलिस्टेड कारोबारों में हुए नुकसान को भी एक कारण बताया गया है। इनमें एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कारोबार शामिल हैं।

यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टाटा संस की संरचना में अलग-अलग चरणों और प्रकृति के कारोबार एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ स्थापित और लाभ देने वाली कंपनियां हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे कारोबार हैं जिनमें समूह बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है और जिनसे भविष्य में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

गवर्नेंस को लेकर भी उठ सकते हैं सवाल

टाटा संस के पुनर्गठन की स्थिति में सिर्फ शेयरहोल्डिंग या टैक्स का मुद्दा ही सामने नहीं आएगा। कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है।

केतन दलाल ने इसी पहलू की ओर इशारा करते हुए कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद यह तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कारोबारों को किस तरह रखा जाए और नई बनने वाली प्रत्येक इकाई की भूमिका क्या होगी।

यानी यदि टाटा संस को कई हिस्सों में बांटने का विकल्प अपनाया जाता है, तो हर इकाई के नियंत्रण, हिस्सेदारी, बोर्ड संरचना और कारोबारी उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा।

अभी अंतिम फैसला बाकी

फिलहाल टाटा संस की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं हुआ है। 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन RBI से संबंधित प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई। आगे इस मामले की समीक्षा के लिए किसी टीम या प्रक्रिया पर काम होने की संभावना बताई गई है।

इसका मतलब है कि आने वाले समय में टाटा संस के सामने दो प्रमुख रास्तों पर विचार हो सकता है—एक तरफ नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संभावित लिस्टिंग और दूसरी तरफ कंपनी के मौजूदा ढांचे को बदलकर अनलिस्टेड स्थिति बनाए रखने की कोशिश।

चूंकि टाटा संस टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है और उसके जरिए कई बड़े कारोबार जुड़े हैं, इसलिए किसी भी बदलाव के लिए विस्तृत कानूनी, वित्तीय, टैक्स और नियामकीय समीक्षा जरूरी होगी। फिलहाल यह देखना बाकी है कि कंपनी का बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स इस मुद्दे पर आगे किस समाधान की ओर बढ़ते हैं।