महंगे एविएशन फ्यूल से बढ़ा एयरलाइंस पर दबाव, उड़ानों में कटौती की आशंका; टैक्स राहत की मांग तेज

मध्य पूर्व (Middle East) में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब वैश्विक विमानन उद्योग के साथ-साथ भारत के एविएशन सेक्टर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण भारतीय एयरलाइंस कंपनियों की परिचालन लागत (Operational Cost) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बढ़ती लागत के चलते एयरलाइंस कंपनियां सरकार से कर (Tax) में राहत और अन्य वित्तीय सहायता की मांग कर रही हैं।

एविएशन उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि यदि ईंधन की कीमतों में जल्द स्थिरता नहीं आती और परिचालन लागत इसी तरह बढ़ती रही, तो कुछ एयरलाइंस को अपने उड़ान नेटवर्क में बदलाव करना पड़ सकता है। इसका प्रभाव यात्रियों, हवाई किराए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पूरे विमानन उद्योग पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

एविएशन सेक्टर के लिए ATF क्यों है सबसे बड़ा खर्च?

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विमान संचालन में ईंधन की खपत सबसे अधिक होती है, इसलिए ATF की कीमतों में मामूली वृद्धि भी एयरलाइंस के खर्च को काफी प्रभावित कर सकती है।

उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, पहले एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास मानी जाती थी। लेकिन हालिया कीमतों में वृद्धि के बाद यह हिस्सा बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इसका सीधा असर कंपनियों की लाभप्रदता (Profitability) और नकदी प्रवाह (Cash Flow) पर पड़ रहा है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर

हाल के महीनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया है। उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 45 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर दबाव, समुद्री परिवहन मार्गों से जुड़ी अनिश्चितताओं और वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों ने तेल की कीमतों को प्रभावित किया है।

चूंकि ATF का मूल्य भी अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए कच्चे तेल के महंगा होने का सीधा प्रभाव विमान ईंधन पर भी पड़ा है।

एयरलाइंस ने सरकार से मांगी राहत

भारतीय एयरलाइंस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने केंद्र सरकार से विभिन्न करों में राहत देने की मांग की है।

उद्योग संगठन का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में एयरलाइंस पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि ईंधन पर लगने वाले करों में अस्थायी राहत दी जाती है, तो कंपनियों को परिचालन जारी रखने में कुछ सहायता मिल सकती है।

FIA ने सरकार से प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी हैं—

• एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगने वाली 11 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटाया जाए।
• विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) में कमी की जाए।
• वर्ष 2022 में लागू किए गए क्रूड ब्रेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म को पुनः लागू करने पर विचार किया जाए, जिससे कीमतों में अधिक स्थिरता लाई जा सके।

उद्योग का मानना है कि इन उपायों से एयरलाइंस की लागत में कुछ कमी आ सकती है और यात्रियों पर किराया बढ़ाने का दबाव भी सीमित किया जा सकता है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अलग असर

एयरलाइंस कंपनियों के अनुसार, वर्तमान समय में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन खर्च में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है।

सरकार द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए ATF कीमतों में बढ़ोतरी को सीमित रखने के प्रयास किए गए हैं, जिससे घरेलू विमानन सेवाओं पर कुछ हद तक प्रभाव नियंत्रित रहा है।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में उपयोग होने वाले ईंधन की लागत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि देखने को मिली है। इससे विदेश जाने वाली उड़ानों का परिचालन खर्च काफी बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर काम कर रही एयरलाइंस को अतिरिक्त वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

उड़ानों में कटौती की आशंका क्यों?

यदि ईंधन की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो एयरलाइंस कंपनियों को अपनी परिचालन रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी स्थिति में कंपनियां—

• कम यात्री संख्या वाले रूटों की समीक्षा कर सकती हैं।
• कुछ उड़ानों की आवृत्ति (Frequency) घटा सकती हैं।
• नए रूट शुरू करने की योजनाएं टाल सकती हैं।
• लागत नियंत्रण के लिए परिचालन क्षमता में बदलाव कर सकती हैं।

हालांकि किसी भी एयरलाइन द्वारा उड़ानों में कटौती का अंतिम निर्णय संबंधित कंपनी की व्यावसायिक रणनीति और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

यात्रियों पर क्या पड़ सकता है प्रभाव?

यदि परिचालन लागत लगातार बढ़ती है, तो इसका असर यात्रियों पर भी पड़ सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार संभावित प्रभावों में शामिल हो सकते हैं—

• कुछ मार्गों पर हवाई किराए में वृद्धि।
• सीमित सीट उपलब्धता।
• कुछ रूटों पर उड़ानों की संख्या कम होना।
• पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा पर प्रभाव।
• क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Connectivity) में बदलाव।

हालांकि टिकट कीमतें कई अन्य कारकों जैसे मांग, प्रतिस्पर्धा, मौसम और एयरलाइन की व्यावसायिक नीति पर भी निर्भर करती हैं।

सरकार की ओर से उठाए गए कदम

नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ प्रशासनिक कदम भी उठाए हैं।

जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 से तीन महीने की अवधि के लिए एयरलाइंस पर लागू लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इस कदम का उद्देश्य एयरलाइंस की कुछ परिचालन लागत को कम करना है।

इसके अलावा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार विमानन क्षेत्र को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इनमें एयरलाइंस के लिए संभावित वित्तीय सहायता या आपातकालीन क्रेडिट सुविधा जैसे प्रस्तावों पर चर्चा होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं के बाद ही लिया जाएगा।

ATF की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उछाल

वैश्विक ऊर्जा बाजार में एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

उद्योग से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ATF की कीमतें लगभग 87 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 235 डॉलर प्रति बैरल से अधिक तक पहुंचने की बात कही जा रही है। यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार नहीं होता, तो कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बाजार कई वैश्विक कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें उत्पादन, मांग, भू-राजनीतिक घटनाएं, समुद्री व्यापार मार्ग और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां शामिल हैं।

भारतीय विमानन उद्योग के सामने चुनौतियां

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और कई एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं।

ऐसे समय में ईंधन की बढ़ती कीमतें उद्योग के लिए नई चुनौती बनकर सामने आई हैं। एयरलाइंस को एक ओर बढ़ती मांग को पूरा करना है, वहीं दूसरी ओर परिचालन लागत को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आती है और सरकार द्वारा कर संबंधी राहत या अन्य नीतिगत समर्थन मिलता है, तो विमानन क्षेत्र को मौजूदा दबाव से राहत मिल सकती है। फिलहाल एयरलाइंस कंपनियां लागत प्रबंधन, परिचालन दक्षता बढ़ाने और वित्तीय संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रही हैं, जबकि सरकार और उद्योग संगठनों के बीच संभावित राहत उपायों को लेकर चर्चा जारी है।