मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली PLI स्कीम पर सवाल, 1.91 लाख करोड़ के फंड में से कंपनियों को मिले सिर्फ 18.51%

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली PLI स्कीम पर सवाल, 1.91 लाख करोड़ के फंड में से कंपनियों को मिले सिर्फ 18.51%

देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाने, विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए आकर्षित करने और घरेलू उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के प्रदर्शन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। इस योजना के तहत सरकार ने कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के आधार पर आर्थिक सहायता देने के लिए बड़े पैमाने पर बजट निर्धारित किया था, लेकिन अब तक उस रकम का एक छोटा हिस्सा ही उद्योगों तक पहुंच पाया है। हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि PLI योजना के लिए तय कुल प्रोत्साहन राशि में से केवल 18.51 प्रतिशत का वितरण हुआ है।

भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) अहमदाबाद और नीति आयोग की ओर से तैयार अध्ययन में योजना के विभिन्न पहलुओं, निवेश की स्थिति, इंसेंटिव वितरण और इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने योजना के जरिए निवेश आकर्षित करने में कुछ सफलता जरूर हासिल की, लेकिन कंपनियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी।

इस स्थिति के बीच आगामी केंद्रीय बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नई रणनीति तैयार किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार मौजूदा योजना से मिले अनुभवों के आधार पर प्रोत्साहन व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्योगों को तकनीक, उत्पादन और सप्लाई चेन से जोड़ने पर जोर दिया जा सकता है।

छह साल में इंसेंटिव का सीमित वितरण, आंकड़ों ने खींचा ध्यान

PLI स्कीम के तहत सरकार ने देश के 14 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुल 1,91,049 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे। इस रकम का उद्देश्य उन कंपनियों को आर्थिक सहायता देना था, जो निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादन बढ़ाने, निवेश करने और कारोबार का विस्तार करने में सफल हों।

हालांकि, इस योजना के तहत निर्धारित राशि का वितरण उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मार्च तक कंपनियों को कुल 35,354 करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए गए थे। यह कुल निर्धारित बजट का लगभग 18.51 प्रतिशत है। यानी योजना के लिए तय की गई बड़ी राशि का अधिकांश हिस्सा अभी तक कंपनियों को वितरित नहीं किया जा सका है।

इस आंकड़े ने योजना के प्रभाव और इसकी कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारी रकम निर्धारित की, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को भुगतान की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही।

विशेषज्ञों का मानना है कि इंसेंटिव वितरण की कम दर को केवल योजना की असफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे पात्रता की शर्तें, उत्पादन लक्ष्य, कंपनियों की निवेश योजनाएं, परियोजनाओं की प्रगति और भुगतान की प्रक्रिया जैसे कई कारण हो सकते हैं। योजना के तहत कंपनियों को सीधे शुरुआती निवेश के आधार पर पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें निर्धारित प्रदर्शन मानकों को पूरा करना पड़ता है।

निवेश के मामले में योजना ने हासिल की उपलब्धि

इंसेंटिव वितरण के आंकड़ों के विपरीत, PLI स्कीम के तहत निवेश की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई देती है। सरकार ने 14 सेक्टर में कुल 3,15,092 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। रिपोर्ट के अनुसार, इस लक्ष्य के मुकाबले 2,40,138 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

यह निर्धारित निवेश लक्ष्य का लगभग 76 प्रतिशत है।

इससे संकेत मिलता है कि योजना के तहत कंपनियों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है और कई उद्योगों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी लगाई गई है। हालांकि, निवेश और इंसेंटिव वितरण दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। निवेश कर चुकी कंपनी को भी प्रोत्साहन राशि तभी मिलती है, जब वह योजना में निर्धारित पात्रता और प्रदर्शन संबंधी शर्तों को पूरा करती है।

इसलिए निवेश के आंकड़ों को योजना की एक उपलब्धि माना जा सकता है, जबकि इंसेंटिव भुगतान की धीमी रफ्तार को इसके संचालन और प्रभावशीलता से जुड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार के लिए आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण होगा कि निवेश को उत्पादन, रोजगार, घरेलू सप्लाई चेन और निर्यात में स्थायी वृद्धि के साथ जोड़ा जाए। केवल पूंजी निवेश बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उद्योगों को ऐसी स्थिति में लाना भी जरूरी है, जहां वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय तक टिक सकें।

मोबाइल फोन से शुरू हुई योजना, 14 सेक्टर तक पहुंचा दायरा

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हुई थी। उस समय भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ाने, घरेलू कंपनियों की क्षमता विकसित करने और विदेशी निर्माताओं को देश में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया गया था।

इसके बाद सरकार ने अलग-अलग समय पर अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी इस योजना में शामिल किया। धीरे-धीरे PLI का दायरा बढ़ाकर कुल 14 सेक्टर तक पहुंचाया गया। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और देश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई।

इस योजना का व्यापक उद्देश्य भारत को केवल घरेलू खपत का बाजार बनाए रखने के बजाय वैश्विक उत्पादन नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। सरकार चाहती है कि देश में ज्यादा सामान तैयार हो, आयात पर निर्भरता कम हो और भारतीय कंपनियां विदेशों में भी अपने उत्पाद बेचने की क्षमता विकसित करें।

इसी रणनीति के तहत उत्पादन आधारित सहायता को एक प्रमुख औद्योगिक नीति के रूप में अपनाया गया। लेकिन योजना की अवधि सीमित रखी गई है। अधिकतर सेक्टर में इसकी समयसीमा पांच से छह साल तक निर्धारित की गई थी। ऐसे में कई योजनाएं आने वाले समय में समाप्त होने के करीब हैं।

कुछ सेक्टर में भुगतान बेहद कम, पात्रता की शर्तें भी चुनौती

PLI योजना के तहत सभी उद्योगों को एक जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में कंपनियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन मिला, जबकि कई सेक्टर में निर्धारित राशि का बहुत कम हिस्सा ही वितरित हो पाया। रिपोर्ट में ऐसे क्षेत्र भी सामने आए हैं, जहां कुल आवंटित इंसेंटिव का केवल एक या दो प्रतिशत ही कंपनियों तक पहुंचा है।

इस तरह के अंतर को समझने के लिए योजना के अलग-अलग सेक्टरों का विश्लेषण जरूरी है। प्रत्येक उद्योग की उत्पादन क्षमता, निवेश चक्र, बाजार की मांग और कारोबार की प्रकृति अलग होती है। कुछ उद्योगों में उत्पादन शुरू करने के लिए बड़ी मशीनरी, तकनीकी विकास और लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कंपनियों को निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई हो सकती है।

PLI योजना में कंपनियों को प्रोत्साहन तभी मिलता है, जब वे निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन या बिक्री में वृद्धि हासिल करती हैं। पात्रता के लिए तय शर्तें पूरी नहीं होने पर कंपनियां इंसेंटिव प्राप्त नहीं कर पातीं। इस वजह से योजना के लिए निर्धारित पूरी राशि का खर्च होना जरूरी नहीं है।

हालांकि, कम भुगतान वाले सेक्टरों में यह जांचना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनियों को पात्रता हासिल करने में किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा और क्या मौजूदा नियमों में बदलाव से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

नीति आयोग ने भविष्य की नीति के लिए बताया अहम आधार

नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन के अनुसार, IIM अहमदाबाद और नीति आयोग की रिपोर्ट नीति निर्धारकों को योजना के प्रदर्शन, उपलब्धियों और सीमाओं को समझने में मदद करेगी। इससे भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नीतियों को अधिक प्रभावी तरीके से तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए जरूरी जानकारी मिलेगी।

योजना के मूल्यांकन से यह भी समझा जा सकेगा कि किन क्षेत्रों में इंसेंटिव व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर रही है और किन सेक्टरों में अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए बदलाव की जरूरत है।

सरकार के सामने अब चुनौती ऐसी नीति तैयार करने की है, जो उद्योगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ वास्तविक उत्पादन, रोजगार के अवसर, तकनीकी क्षमता और निर्यात में वृद्धि को भी सुनिश्चित करे।

आगामी बजट में MSME और सप्लाई चेन पर हो सकता है जोर

PLI योजना की अवधि समाप्त होने के करीब आने के साथ ही आगामी बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नई योजनाओं की घोषणा की संभावना बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा योजना के अनुभवों को आधार बनाकर नए प्रोत्साहन मॉडल पर विचार कर सकती है।

इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को तकनीक से जोड़ने, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन में उनकी भागीदारी मजबूत करने पर ध्यान दिया जा सकता है। छोटे उद्योग अक्सर बड़े निर्माताओं के लिए पार्ट्स, उपकरण, कच्चा माल और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यदि इन कंपनियों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच मिलती है, तो देश की औद्योगिक व्यवस्था अधिक मजबूत हो सकती है।

नई नीति में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार सहायता देने, निवेश की प्रक्रिया आसान बनाने और उत्पादन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने जैसे कदम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे छोटे कारोबारों को बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा।

उत्पादन बढ़ाने के साथ खरीददारों को भी प्रोत्साहन देने का सुझाव

IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर सरल मुखर्जी और विश्वनाथ पिंग्ली ने PLI योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मांग पक्ष पर भी ध्यान देने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि केवल कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना पर्याप्त नहीं हो सकता। बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे निर्माताओं को फायदा मिले।

इसके तहत PLI योजना के अंतर्गत तैयार किए गए उत्पादों को खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी कुछ आर्थिक प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा सकता है। यदि ग्राहकों को ऐसे उत्पाद खरीदने पर लाभ मिलता है, तो बाजार में मांग बढ़ सकती है और कंपनियों को उत्पादन विस्तार के लिए अतिरिक्त प्रेरणा मिल सकती है।

इस मॉडल में उत्पाद बनाने वाली कंपनियों और खरीददारों दोनों को लाभ पहुंचाने की संभावना होगी। हालांकि, इसे लागू करने के लिए उत्पादों की पहचान, प्रोत्साहन की सीमा, वित्तीय लागत और बाजार पर प्रभाव का आकलन करना आवश्यक होगा।

आने वाला बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा PLI मॉडल को आगे बढ़ाती है, उसमें बदलाव करती है या मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नई व्यवस्था पेश करती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष इस बहस को नई दिशा दे सकते हैं और देश की औद्योगिक नीति में अगले चरण के लिए आधार बन सकते हैं।