बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) से जुड़े एक आवेदन ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को भेजे गए पत्र की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के राजनीतिक सहयोगी मोहम्मद राशेद खान ने आरोप लगाया है कि इस पत्र पर शेख हसीना के हस्ताक्षर जाली हैं। उन्होंने दावा किया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के अधिकारियों ने पत्र की जांच के दौरान हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पाई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब बांग्लादेश सरकार पहले भी कई बार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद सत्ता छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। उनके पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र से जुड़े नए आवेदन को लेकर अब दोनों देशों के बीच पहले से संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितियों में एक नया मुद्दा सामने आया है।
उच्चायोग को भेजे गए पत्र पर उठाए सवाल
मोहम्मद राशेद खान ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से इस मामले को उठाया। उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के एक अधिकारी से उनकी इस संबंध में विस्तार से बातचीत हुई थी। अधिकारी के हवाले से राशेद ने कहा कि उच्चायोग में प्राप्त पत्र की जांच की गई और उस पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर संदेह सामने आया।
राशेद के अनुसार, पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर शेख हसीना के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्व प्रधानमंत्री से संबंधित किसी आधिकारिक आवेदन में अलग तरह के हस्ताक्षर कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की पहचान उसके पहले से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुरूप होनी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने आधिकारिक दस्तावेजों पर बंगाली भाषा में हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में उनके नाम से भेजे गए किसी आवेदन में अलग भाषा या अलग शैली के हस्ताक्षर होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
एनआईडी में दर्ज हस्ताक्षर से तुलना की मांग
राशेद खान ने अपने आरोपों में राष्ट्रीय पहचान पत्र का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि शेख हसीना के एनआईडी में जो हस्ताक्षर दर्ज हैं, किसी भी आधिकारिक आवेदन में उन्हीं के अनुरूप हस्ताक्षर होने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आवेदन में अलग हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं तो उनकी प्रमाणिकता की जांच आवश्यक है।
उन्होंने कहा, “शेख हसीना एक हैं और उनका हस्ताक्षर भी एक ही होना चाहिए।” राशेद ने यह भी सवाल उठाया कि यदि आवेदन वास्तव में हसीना की ओर से भेजा गया था तो उनके पहले से दर्ज हस्ताक्षरों के स्थान पर अलग हस्ताक्षर क्यों इस्तेमाल किए गए।
हालांकि, अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि पत्र पर किए गए हस्ताक्षर जाली हैं। फिलहाल यह आरोप राजनीतिक सहयोगी की ओर से लगाए गए हैं।
मैट्रिक्स चैम्बर्स के वकीलों की भूमिका पर भी सवाल
मोहम्मद राशेद खान ने पत्र तैयार करने और भेजने वाली कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स के वकीलों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज उच्चायोग को भेजने से पहले वकीलों को शेख हसीना के हस्ताक्षरों की भाषा और आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए थी।
राशेद ने आरोप लगाया कि यदि हस्ताक्षर में अंतर था तो कानूनी फर्म को आवेदन जमा करने से पहले इस संबंध में हसीना से स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “चोर हमेशा कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही जाता है।” उनका दावा है कि हस्ताक्षरों में कथित अंतर इसी तरह का एक सुराग है।
उन्होंने यह भी सवाल किया कि कानूनी दस्तावेज तैयार करने वाले वकीलों ने इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की कि शेख हसीना आमतौर पर बंगाली में हस्ताक्षर करती हैं या अंग्रेजी में। उनके अनुसार, इस तरह की जांच दस्तावेजों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी थी।
पासपोर्ट और नागरिकता से जुड़े अधिकारों का हवाला
दरअसल, इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को एक ईमेल भेजा गया था। इसमें शेख हसीना के वकील ने उच्चायुक्त से उनके पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र से जुड़े आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
लंदन स्थित मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से भेजे गए पत्र में उच्चायोग से आग्रह किया गया था कि शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों के तहत उत्पन्न दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उनके आवेदन पर जल्द निर्णय लिया जाए।
इस पत्र के माध्यम से कानूनी फर्म ने हसीना के दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, इसी पत्र पर हस्ताक्षरों की प्रमाणिकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
अवामी लीग के कुछ नेताओं ने भी इन दस्तावेजों को अपने सत्यापित सोशल मीडिया खातों के माध्यम से साझा किया था। इसके बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।
अगस्त 2024 में सत्ता छोड़कर भारत आई थीं हसीना
शेख हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश की राजनीति और दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से लगातार महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। पांच अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह बांग्लादेश से भारत आ गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं।
उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया। नई सरकार की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी कई बार उठाई गई है। हालांकि, भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को सौंपने की मांग स्वीकार नहीं की है।
इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र से संबंधित आवेदन का मामला सामने आया है। हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से उच्चायोग को भेजे गए पत्र का उद्देश्य उनके आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाना बताया गया है।
आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी
इस पूरे विवाद में फिलहाल सबसे अहम सवाल पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों की वास्तविकता का है। मोहम्मद राशेद खान ने उच्चायोग के अधिकारियों की जांच का हवाला देते हुए हस्ताक्षरों को कथित तौर पर जाली बताया है, लेकिन इस संबंध में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित जांच निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ है।
न ही उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश उच्चायोग ने इस मामले में कोई औपचारिक निर्णय लिया है या मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।
ऐसे में पत्र की प्रमाणिकता और हस्ताक्षरों को लेकर लगाए गए आरोपों की पुष्टि आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल शेख हसीना के पासपोर्ट और एनआईडी आवेदन से शुरू हुआ यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में एक नए विवाद का रूप ले चुका है।




