खन्ना के भदला नीचा गांव में 205 परिवारों को मिला घरों का मालिकाना हक, मंत्री सोंड ने बांटे प्रॉपर्टी कार्ड

खन्ना के भदला नीचा गांव में 205 परिवारों को मिला घरों का मालिकाना हक, मंत्री सोंड ने बांटे प्रॉपर्टी कार्ड

पंजाब सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए खन्ना विधानसभा क्षेत्र के भदला नीचा गांव में 205 परिवारों को बड़ी राहत मिली है। गांव में लाल लकीर के भीतर स्थित मकानों में लंबे समय से रह रहे इन परिवारों को अब उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक मिल गया है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने लाभार्थी परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। इस पहल से वर्षों से अपने घरों में रह रहे परिवारों को संपत्ति के संबंध में कानूनी पहचान मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्री ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपना घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, बचत और भविष्य की सुरक्षा का आधार होता है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लाल लकीर के भीतर स्थित मकानों के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से कई तरह की व्यावहारिक और कानूनी समस्याएं सामने आती रही हैं। कई परिवार पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे थे, लेकिन उनके पास संपत्ति के स्पष्ट कानूनी दस्तावेज नहीं थे। अब प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से ऐसे परिवारों को अपने घरों पर अधिकार साबित करने में सुविधा होगी।

संपत्ति बेचने और खरीदने की प्रक्रिया होगी आसान

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद लाभार्थी परिवार अपनी संपत्ति का इस्तेमाल पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक तरीके से कर सकेंगे। निर्धारित नियमों के अनुसार वे अपने मकान को बेचने और खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति के दस्तावेज होने से उन्हें बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कई बार लोगों के पास अपना मकान होने के बावजूद कानूनी दस्तावेजों के अभाव में वे बैंक से ऋण लेने या अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से संपत्ति की पहचान और मालिकाना अधिकार स्पष्ट होने से इन परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। परिवार जरूरत पड़ने पर अपनी संपत्ति को नियमानुसार गिरवी रखकर आर्थिक आवश्यकताओं के लिए ऋण भी ले सकेंगे।

मंत्री ने बताया कि संपत्ति के कानूनी दस्तावेज होने का एक अन्य बड़ा लाभ यह है कि मालिक अपनी संपत्ति को अपने बच्चों या अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी आसानी से पूरी कर सकेंगे। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति के अधिकार सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

लाल लकीर के भीतर रहने वाले परिवारों को बड़ी राहत

मंत्री सोंड ने कहा कि लाल लकीर ग्रामीण आबादी की पारंपरिक सीमा को दर्शाती है। इसके भीतर स्थित मकानों में रहने वाले कई परिवार लंबे समय से मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों की कमी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे थे। हालांकि वे पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे थे, लेकिन संपत्ति के स्पष्ट सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें कई जरूरी कामों में दिक्कत आती थी।

उन्होंने कहा कि ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत ऐसे परिवारों को कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भदला नीचा गांव के 205 परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से अब उनके घरों की पहचान सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट होगी। इससे उन्हें संपत्ति संबंधी मामलों में अनावश्यक परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट होने से पारिवारिक विवादों और आपसी मतभेदों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। कई बार जमीन या मकान के दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने के कारण परिवारों के बीच मालिकाना हक को लेकर विवाद पैदा हो जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति का विवरण और अधिकार दर्ज होने से ऐसे मामलों में स्थिति स्पष्ट करने में सुविधा होगी।

आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ सुरक्षित होगा परिवारों का भविष्य

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर उपलब्ध कराना भी है। कानूनी मालिकाना हक मिलने से परिवारों को अपनी संपत्ति के आधार पर वित्तीय योजनाएं बनाने, जरूरत के समय कर्ज लेने और भविष्य के लिए निवेश करने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पास मकान तो होते हैं, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण वे कई बार उस संपत्ति को आर्थिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब कानूनी अधिकार मिलने से उनकी संपत्ति की स्थिति अधिक स्पष्ट होगी और वे निर्धारित नियमों के तहत उससे जुड़े विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा आम नागरिक के सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जब किसी परिवार को उसके घर का कानूनी मालिकाना हक मिलता है तो उसमें सुरक्षा और भविष्य को लेकर विश्वास भी मजबूत होता है।

राजस्व विभाग की भूमिका रही महत्वपूर्ण

भदला नीचा गांव में 205 परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपत्तियों की पहचान, संबंधित रिकॉर्ड की जांच और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए।

इस अवसर पर कानूनगो परमिंदर सिंह, पटवारी सरबजीत कौर, ब्लॉक समिति खन्ना के चेयरमैन लखवीर सिंह गिल, आढ़तिया एसोसिएशन खन्ना के अध्यक्ष हरबंस सिंह रोशा, किसान विंग के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी यादविंदर सिंह लिबरा, मंत्री के निजी सहायक महेश कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता सुरिंदर सिंह सहित कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। लंबे समय से अपने घरों में रह रहे परिवारों के लिए यह दस्तावेज महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी संपत्ति के अधिकारों को सरकारी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रमाणित करने का आधार मिलेगा।

ग्रामीण परिवारों को अधिकार संपन्न बनाने की पहल

‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत भदला नीचा गांव में 205 परिवारों को मालिकाना हक मिलना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लाभार्थियों को कानूनी पहचान मिलेगी, बल्कि संपत्ति के लेन-देन, बैंक ऋण और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि लोगों को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भरोसा जताया कि संपत्ति के कानूनी दस्तावेज मिलने से लाभार्थी परिवार अपने घरों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और भविष्य की योजनाएं अधिक विश्वास के साथ बना पाएंगे।