संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर बवाल, CJP प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव; लाठीचार्ज के बाद बढ़ा तनाव

दिल्ली में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राजधानी का राजनीतिक माहौल गरमा गया। सोमवार को जंतर-मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘संसद चलो मार्च’ के दौरान उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा घेरों को पार करने के प्रयास के बाद हालात बिगड़ गए और दिल्ली पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक घायलों की आधिकारिक संख्या सामने नहीं आई है।

मानसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शन की रणनीति

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही CJP ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक शामिल हुए। पार्टी की योजना थी कि जंतर-मंतर से मार्च निकालकर संसद तक पहुंचा जाए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाए।

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर रखी थीं। नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की ओर से पहले ही साफ किया गया था कि संसद भवन और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी तरह के जुलूस या मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह संसद की ओर आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे।

बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद बिगड़े हालात

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए मल्टी-लेयर बैरिकेड्स को हटाने और आगे जाने का प्रयास किया, तब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कुछ समय बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बार-बार पीछे हटने और तय स्थान पर ही प्रदर्शन जारी रखने की अपील की। अधिकारियों का कहना था कि संसद क्षेत्र एक बेहद संवेदनशील इलाका है और वहां बिना अनुमति किसी भी मार्च को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर जाने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया, जबकि पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया।

CJP ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

पुलिस की कार्रवाई के बाद CJP नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए मार्च निकाल रहे थे। उनके अनुसार, बिना किसी बड़े उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में कई युवाओं को चोटें आईं। कुछ लोगों को सिर, हाथ और पैरों में चोट लगने की बात कही गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

CJP समर्थकों ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है और इस अधिकार को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

पुलिस ने बताई अपनी मजबूरी

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को पहले से निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों की जानकारी दी गई थी। पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में सुरक्षा कारणों से कुछ क्षेत्रों में आवाजाही और प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे।

अधिकारियों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरे को पार करने की कोशिश की और प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे, तब स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी हो गया। पुलिस ने दावा किया कि कार्रवाई केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

जंतर-मंतर से लेकर लुटियंस दिल्ली तक बढ़ी सुरक्षा

घटना के बाद नई दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद मार्ग, रफी मार्ग, रायसीना रोड, अशोक रोड और जनपथ जैसे प्रमुख रास्तों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई।

सुरक्षा एजेंसियों ने संसद के आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी शुरू कर दी। कई स्थानों पर दंगा नियंत्रण बल, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। प्रशासन की कोशिश थी कि किसी भी स्थिति में प्रदर्शन दोबारा उग्र रूप न ले।

सुरक्षा इंतजामों के कारण कई इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ। कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को कुछ मार्गों पर जाम और डायवर्जन का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं।

सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी दिखा असर

जंतर-मंतर की घटना का असर सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी देखने को मिला। यहां पहले से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में लोग मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के बीच पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी गई।

कुछ समर्थकों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।

वहीं प्रशासन ने अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।

विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर फिर चर्चा

जंतर-मंतर की यह घटना एक बार फिर देश में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर बहस को सामने ले आई है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अपनी मांगों और असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर संसद जैसे संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में बातचीत और संयम से समाधान निकालना सबसे बेहतर तरीका होता है। प्रदर्शनकारियों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और प्रशासन को भी शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।

आगे की स्थिति पर प्रशासन की नजर

फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। सुरक्षा व्यवस्था अभी भी कड़ी है और नई दिल्ली क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

प्रदर्शनकारी संगठन की ओर से आगे की रणनीति को लेकर बयान आने की संभावना है, जबकि पुलिस भी घटना से जुड़े तथ्यों की समीक्षा कर रही है। आने वाले समय में दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों के बाद पूरे मामले की तस्वीर और साफ हो सकेगी।

संसद सत्र के दौरान राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है, ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती होगी कि वह सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लोकतांत्रिक विरोध के अधिकारों के बीच संतुलन कायम रख सके।