शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दूधालटी में विशेष संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और योजना के उद्देश्य, पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ग्रामीणों के साथ साझा की।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्तूबर को किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अब तक सरकारी सहायता का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाए हैं।
उन्होंने बताया कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र के टुटू विकास खंड में योजना के तहत प्रारंभिक तौर पर करीब 782 परिवारों का चयन किया गया है। पात्र परिवारों से आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है और वर्तमान चरण में 20 सितंबर 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि निर्धारित मापदंडों में आने वाले अधिक से अधिक परिवारों को योजना में शामिल किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वे पात्र परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें सरकार की उपलब्ध योजनाओं, पात्रता शर्तों और मिलने वाले लाभों के बारे में भी पूरी जानकारी दें।
व्यापक सर्वेक्षण के बाद जरूरतमंद परिवारों की पहचान
सरकार ने योजना के संभावित लाभार्थियों की पहचान के लिए प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करवाया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से किए गए सर्वेक्षण को आठ चरणों में पूरा किया गया। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में करीब दो लाख अति निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई है।
इनमें बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की बताई जा रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद अब तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। इसके अलावा कई ऐसे परिवार भी सामने आए हैं, जिन्हें अभी तक किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
सरकार की योजना ऐसे परिवारों तक पहुंच बनाने की है, ताकि उन्हें उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार उपलब्ध सरकारी सहायता से जोड़ा जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वेक्षण में सामने आए परिवारों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और पात्रता के अनुसार उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, परिवार की जरूरत के हिसाब से सरकारी सहायता
‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ का फोकस केवल किसी एक प्रकार की आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं रखा गया है। योजना के तहत चयनित परिवारों की वास्तविक जरूरतों का आकलन कर उन्हें अलग-अलग सरकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।
सरकार का मानना है कि हर जरूरतमंद परिवार की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं। किसी परिवार को बिजली संबंधी राहत की आवश्यकता हो सकती है, तो किसी अन्य परिवार को सामाजिक सुरक्षा, महिला सहायता, रोजगार, आवास, शिक्षा या दूसरी सरकारी सुविधाओं की जरूरत हो सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत चिन्हित परिवारों की जरूरतों का विस्तृत आकलन किया जाए। इसके बाद परिवार की परिस्थिति के अनुरूप उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी परिवार केवल एक योजना तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें सरकार की उन सभी योजनाओं से जोड़ा जा सके, जिनके वे नियमों के तहत पात्र हैं।
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान
योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए कई तरह की राहत का प्रावधान किया गया है। सरकार की घोषणा के अनुसार पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
बिजली की कीमतों में राहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घरेलू बजट पर सीधा असर डाल सकती है। सरकार की ओर से इसे जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल किया गया है।
इसके अलावा पात्र महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी योजना के तहत की गई है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता के माध्यम से कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना है।
हालांकि इन लाभों का फायदा उन्हीं परिवारों और महिलाओं को मिलेगा, जो योजना के निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हों और चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं।
पात्रता तय करने के लिए स्पष्ट मापदंड
सरकार ने योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए पात्रता के स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। मौजूदा चयन चरण में ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के दायरे में रखा जा रहा है, जिनकी परिस्थितियां उन्हें विशेष सहायता की जरूरत वाली श्रेणी में लाती हैं।
इनमें ऐसे परिवार शामिल हैं, जहां 27 वर्ष से कम आयु का कोई बेसहारा व्यक्ति हो। इसके अलावा 59 वर्ष से अधिक आयु का वृद्धजन, विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला वाले परिवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
इसी तरह जिस परिवार के मुखिया में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो, उसे भी मौजूदा पात्रता व्यवस्था में शामिल किया गया है।
सरकार ने वर्तमान चरण में पात्र परिवारों के लिए वार्षिक आय की सीमा 75 हजार रुपये निर्धारित की है। आवेदन और सत्यापन के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य पात्रता मानकों की जांच की जाएगी।
पंचायत से एसडीएम कार्यालय तक आवेदन की सुविधा
योजना के लिए पात्र परिवारों को आवेदन जमा करने के लिए कई स्तरों पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लाभार्थी अपना आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा एसडीएम (सिविल) कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है, ताकि उन्हें आवेदन के लिए दूर के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
वर्तमान चरण में आवेदन के साथ-साथ पात्रता सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया भी निर्धारित समयसीमा में पूरी की जानी है। सरकार ने इसके लिए 20 सितंबर 2026 की अंतिम समयसीमा तय की है। इसलिए पात्र परिवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की जा रही है।
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
योजना में लाभार्थियों के चयन को लेकर सरकार ने पारदर्शिता को विशेष महत्व दिया है। जिला, उपमंडल और विकास खंड स्तर पर चयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ताकि पात्र और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्तर पर अपात्र व्यक्ति को लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को कम करना है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र परिवारों के दस्तावेजों और आर्थिक स्थिति का निर्धारित मानकों के अनुसार सत्यापन किया जाए। इसके बाद ही उन्हें योजना के लाभ के लिए आगे बढ़ाया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर
दूधालटी में आयोजित कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों को योजना की जानकारी देना और पात्र परिवारों को आवेदन के लिए प्रेरित करना रहा। सरकार की ओर से ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है।
कई बार सरकारी योजनाओं की जानकारी पात्र परिवारों तक समय पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में स्थानीय स्तर पर संवाद कार्यक्रमों के जरिए योजना की पात्रता, आवेदन की अंतिम तारीख और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों से भी कहा कि वे योजना को लेकर लोगों के बीच अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करें और पात्र परिवारों की पहचान एवं पंजीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं।
दो अक्तूबर को होगा योजना का शुभारंभ
सरकार की ओर से योजना का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्तूबर को प्रस्तावित है। इससे पहले लाभार्थियों की पहचान, आवेदन, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।
टुटू विकास खंड में करीब 782 परिवारों का चयन इस दिशा में प्रारंभिक कदम है। आने वाले दिनों में सत्यापन और पात्रता के आधार पर लाभार्थियों की संख्या में बदलाव भी संभव है।
सरकार का व्यापक उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता की मुख्यधारा से जोड़ना है। योजना के जरिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी कार्यक्रमों को एक परिवार की जरूरतों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
जरूरतमंद परिवारों तक सीधा लाभ पहुंचाने की कवायद
राज्य सरकार के लिए इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सर्वेक्षण में चिन्हित परिवारों में से कितने परिवार वास्तव में सरकारी सहायता प्राप्त कर पाते हैं। केवल लाभार्थियों की सूची तैयार करने के बजाय उनकी वास्तविक जरूरतों की पहचान और योजनाओं का प्रभावी लाभ दिलाना इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकार ने जिला प्रशासन से लेकर विकास खंड स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई पात्र परिवार जानकारी या आवेदन प्रक्रिया के अभाव में योजना से वंचित न रह जाए।
दूधालटी में आयोजित कार्यक्रम इसी व्यापक अभियान की एक कड़ी है। अब 20 सितंबर की समयसीमा तक आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवारों के सत्यापन और अंतिम चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद 2 अक्तूबर से योजना को औपचारिक रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से सरकार जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रत्यक्ष राहत देने की तैयारी में है, वहीं उन्हें अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।
