कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीरवार को नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को आने वाले समय में कांग्रेस की संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राहुल गांधी से मुलाकात से पहले गुजरात कांग्रेस से जुड़े तीनों सह प्रभारी सचिवों रामकिशन ओझा, सुभाषिनी शरद यादव और देवेंद्र यादव ने भी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात की। इन बैठकों के क्रम को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस गुजरात और हरियाणा सहित उन राज्यों में अपनी रणनीति को नए सिरे से मजबूत करने पर काम कर रही है, जहां संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना है।
सुरजेवाला और राहुल गांधी की बैठक में राज्यों की राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ संगठन की सक्रियता, जन मुद्दों और सरकारों के खिलाफ उठाए जाने वाले सवालों पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। हालांकि बैठक में हुई विस्तृत बातचीत को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई, लेकिन सुरजेवाला की लगातार राज्य स्तरीय राजनीतिक गतिविधियों और नेताओं के साथ बैठकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय सरकार कठोर कार्रवाई का रास्ता अपना रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि सफाई कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अधिकारों, नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करे और उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान तलाशे। उनके अनुसार, कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के बजाय उन्हें बर्खास्तगी, निलंबन, गिरफ्तारी और नोटिस जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार आंदोलनरत कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों और कस्बों की स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद यदि अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो यह कर्मचारियों के प्रति सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुरजेवाला ने सफाई कर्मचारियों की पक्की नौकरी और सुरक्षित भविष्य की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान दंडात्मक कार्रवाई से नहीं बल्कि वार्ता और सहमति के माध्यम से निकाला जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों की मांगों को सुनना और उनके साथ बैठकर रास्ता निकालना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। यदि किसी वर्ग के हजारों कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को यह समझना चाहिए कि उनके पीछे वास्तविक समस्याएं हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इन समस्याओं को हल करने के बजाय आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है।
सुरजेवाला ने हरियाणा के करीब 12 हजार अतिथि अध्यापकों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के सवाल पर भी सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद अतिथि अध्यापकों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है।
उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया और कर्मचारियों के अधिकारों से जोड़ते हुए प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। सुरजेवाला का कहना था कि यदि किसी कर्मचारी वर्ग को लेकर अदालत का फैसला आ चुका है, तो सरकार को उस पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों अतिथि अध्यापक लंबे समय से अस्थिर नौकरी और भविष्य की अनिश्चितता के बीच काम कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को चलाने में अतिथि अध्यापकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से उनमें असुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अतिथि अध्यापकों के मामले में लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर उन्हें राहत दी जाए।
सुरजेवाला ने कर्मचारी आंदोलनों को लेकर सरकार की नीति पर व्यापक सवाल उठाते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में सरकार को प्रत्येक आंदोलन को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में देखने के बजाय उसके पीछे मौजूद कारणों को समझना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों में नौकरी की सुरक्षा, नियमितीकरण, वेतन और सेवा संबंधी अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। यदि सरकार बातचीत के माध्यम से इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे तो टकराव की स्थिति को टाला जा सकता है। उनके अनुसार, आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को डराने या दबाव में लेने से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा।
सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कर्मचारियों के मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्रवाई के बावजूद कर्मचारियों का संघर्ष कमजोर नहीं होगा।
राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात को लेकर भी सुरजेवाला ने राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा की। गुजरात में कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर पार्टी नेताओं के बीच हुई बैठकों ने इस मुलाकात को और महत्वपूर्ण बना दिया है। गुजरात कांग्रेस के तीनों सह प्रभारी सचिवों के साथ सुरजेवाला की बैठक के बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी राज्य में संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर गंभीरता से मंथन कर रही है।
गुजरात के अलावा कर्नाटक और हरियाणा की राजनीति भी बैठक के एजेंडे में रही। हरियाणा में कर्मचारी संगठनों से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस इन मामलों को सरकार के खिलाफ जन मुद्दे के तौर पर उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद जरूरी है। किसी भी सरकार की सफलता का आकलन इस बात से भी होता है कि वह अपने कर्मचारियों और नागरिकों की समस्याओं को कितनी संवेदनशीलता से सुनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में मौजूदा सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के बजाय कार्रवाई और दबाव की नीति पर चल रही है।
उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों से लेकर अतिथि अध्यापकों तक अलग-अलग वर्गों के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। सरकार को इन सभी मामलों को गंभीरता से लेकर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। सुरजेवाला के मुताबिक, कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच भी उठाएगी और कर्मचारियों की आवाज को मजबूती से सामने रखेगी।
उन्होंने दोहराया कि बर्खास्तगी, निलंबन, गिरफ्तारी या नोटिस की कार्रवाई से कर्मचारियों की मांग खत्म नहीं की जा सकती। जब तक मूल समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक असंतोष बना रह सकता है। इसलिए सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए।
सुरजेवाला की राहुल गांधी से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस विभिन्न राज्यों में अपने संगठन को सक्रिय करने और स्थानीय मुद्दों पर सरकारों को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। गुजरात से जुड़े नेताओं के साथ बैठक और उसके बाद राहुल गांधी के साथ चर्चा को इसी व्यापक राजनीतिक कवायद की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों और अतिथि अध्यापकों से जुड़े मुद्दों को उठाकर सुरजेवाला ने साफ संकेत दिया कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कर्मचारी वर्ग से जुड़े सवालों को राजनीतिक बहस के केंद्र में रखने की कोशिश करेगी। वहीं गुजरात और कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति पर पार्टी नेतृत्व के स्तर पर मंथन से यह भी संकेत मिलता है कि कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ सरकारों के खिलाफ स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देने की रणनीति अपना रही है।
फिलहाल, राहुल गांधी और सुरजेवाला की बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से इन राज्यों को लेकर आगे की रणनीति किस रूप में सामने आती है, इस पर राजनीतिक नजरें बनी हुई हैं। लेकिन सुरजेवाला के बयान से यह स्पष्ट है कि हरियाणा में कर्मचारियों के मुद्दे कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक प्रमुख राजनीतिक विषय बने रहेंगे।
