शिमला। आर्थिक दबाव से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश को खाद की खरीद और सरकारी प्रोक्योरमेंट के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जल्द मिलने की उम्मीद है। केंद्र की ओर से दोनों मदों में 100-100 करोड़ रुपये की राशि को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य सरकार को केंद्र से धनराशि जारी होने का इंतजार है।
प्रदेश सरकार ने सासकी के तहत केंद्र के समक्ष कुल 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में खाद की खरीद और आवश्यक सरकारी खरीद के लिए अलग-अलग राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी। केंद्र की ओर से प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद अब औपचारिक रूप से राशि जारी होने की प्रक्रिया बाकी है।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से मंजूर राशि जल्द जारी कर दी जाएगी। धनराशि मिलने के बाद प्रदेश में रबी सीजन की तैयारियों को गति देने के साथ-साथ सरकारी विभागों की आवश्यक खरीद से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा।
खाद की खरीद के लिए मिलेंगे 100 करोड़
केंद्र से स्वीकृत 200 करोड़ रुपये में से 100 करोड़ रुपये फर्टिलाइजर की खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रबी सीजन की बुआई शुरू होने से पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल में नवंबर और दिसंबर के दौरान कई प्रमुख रबी फसलों की बुआई होती है।
इनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई और अलसी जैसी फसलें प्रमुख हैं। इसके अलावा मटर, पत्तेदार सब्जियों और अन्य मौसमी फसलों की बिजाई भी इसी अवधि में होती है। फसलों की बेहतर पैदावार के लिए किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध करवाना जरूरी है।
खाद की खरीद के लिए मिलने वाली 100 करोड़ रुपये की राशि से राज्य सरकार को फर्टिलाइजर की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार इस राशि के जरिए आवश्यकतानुसार खाद की खरीद और संबंधित व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकेगी।
रबी सीजन के दौरान खाद की मांग बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए पहले से स्टॉक और वितरण व्यवस्था तैयार रखना जरूरी होता है। केंद्र की मंजूरी को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रबी फसलों की बुआई से पहले तैयारी
हिमाचल में कृषि क्षेत्र के लिए रबी सीजन काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसान मौसम के अनुसार गेहूं, जौ, दालों, तिलहन और सब्जियों की खेती करते हैं। बुआई के समय खाद की उपलब्धता में किसी तरह की कमी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
सरकार की कोशिश रहेगी कि केंद्र से मिलने वाली राशि के बाद खाद की खरीद की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। इससे कृषि विभाग और संबंधित एजेंसियों को किसानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश सरकार की प्राथमिकता यह भी रहेगी कि जिन क्षेत्रों में रबी सीजन के दौरान खाद की अधिक मांग रहती है, वहां पर्याप्त मात्रा में स्टॉक पहले से उपलब्ध हो। केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता इस व्यवस्था को मजबूत करने में उपयोगी साबित हो सकती है।
प्रोक्योरमेंट के लिए भी 100 करोड़
दूसरी ओर, केंद्र सरकार से मंजूर 100 करोड़ रुपये प्रोक्योरमेंट यानी आवश्यक सरकारी खरीद से जुड़े कार्यों के लिए होंगे। इस राशि का उपयोग सरकार की विभिन्न जरूरतों और स्वीकृत खरीद प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।
प्रदेश के विभिन्न विभागों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए समय-समय पर अलग-अलग सामान और सेवाओं की खरीद करनी होती है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने पर कई बार आवश्यक खरीद की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
अब केंद्र से 100 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद इन प्रक्रियाओं को गति मिलने की उम्मीद है। राशि जारी होने के बाद संबंधित विभाग स्वीकृत मदों के अनुसार खरीद और भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे।
सरकार की ओर से जिन मदों के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा, उनमें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सहित विभिन्न सरकारी जरूरतें शामिल हो सकती हैं। इससे विभागों के स्तर पर लंबित खरीद कार्यों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक दबाव के बीच राहत
हिमाचल प्रदेश लंबे समय से आर्थिक संसाधनों की कमी और वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। राज्य सरकार पर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, विकास योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़े खर्चों का दबाव बना हुआ है।
ऐसे समय में केंद्र से 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि यह राशि प्रदेश की कुल वित्तीय जरूरतों की तुलना में सीमित है, लेकिन तत्काल आवश्यक कार्यों को पूरा करने में इससे मदद मिल सकती है।
खास तौर पर खाद की खरीद के लिए अलग से 100 करोड़ रुपये मिलने से कृषि क्षेत्र से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सरकार को राहत मिलेगी। वहीं प्रोक्योरमेंट के लिए समान राशि मिलने से विभिन्न विभागों की आवश्यक खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
प्रस्ताव भेजकर मांगी थी वित्तीय सहायता
प्रदेश सरकार ने सासकी के तहत केंद्र सरकार को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा था। इसमें दोनों मदों के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान करने का आग्रह किया गया था।
केंद्र स्तर पर प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य सरकार की नजर राशि जारी होने पर है। केंद्र से औपचारिक रूप से धनराशि जारी होते ही प्रदेश सरकार संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
सरकार के लिए अब अगला महत्वपूर्ण कदम वित्तीय सहायता की वास्तविक रिलीज है। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद राज्य को उम्मीद है कि प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और दोनों मदों में राशि उपलब्ध हो जाएगी।
किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध करवाना चुनौती
रबी सीजन की शुरुआत को देखते हुए सरकार के सामने सबसे तत्काल चुनौती किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने की है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में अलग-अलग क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों का समय और जरूरतें कुछ हद तक अलग रहती हैं।
ऐसे में खाद की खरीद के साथ-साथ उसका भंडारण और विभिन्न क्षेत्रों तक वितरण भी महत्वपूर्ण होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीद के बाद खाद समय पर उन इलाकों तक पहुंचे जहां किसानों को इसकी जरूरत है।
100 करोड़ रुपये की सहायता से खाद खरीद का वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम होगा और सरकार को बाजार तथा आपूर्ति व्यवस्था के अनुसार आवश्यक खरीद करने में सुविधा मिलेगी।
विभागों की खरीद प्रक्रिया भी होगी आसान
प्रोक्योरमेंट के लिए मिलने वाले 100 करोड़ रुपये से सरकारी विभागों की आवश्यक खरीद प्रक्रिया को भी राहत मिलने की संभावना है। विभिन्न विभागों में योजनाओं के संचालन के लिए जरूरी सामान और सेवाओं की खरीद वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर करती है।
राशि जारी होने के बाद विभागों को स्वीकृत बजट और निर्धारित नियमों के तहत खरीद प्रक्रिया शुरू करने का अवसर मिलेगा। इससे उन कार्यों में तेजी आ सकती है जिनके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी।
सरकार की कोशिश रहेगी कि उपलब्ध राशि का उपयोग निर्धारित मदों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और आवश्यक सरकारी कार्यों में किसी तरह की रुकावट न आए।
अब राशि जारी होने का इंतजार
केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब हिमाचल सरकार की नजर धनराशि जारी होने पर है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही 200 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जाएंगे।
राशि जारी होते ही 100 करोड़ रुपये खाद की खरीद और 100 करोड़ रुपये प्रोक्योरमेंट से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे एक ओर रबी सीजन के लिए किसानों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों की आवश्यक खरीद प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।
केंद्र से मिली यह मंजूरी ऐसे समय में आई है, जब हिमाचल सरकार के सामने रबी सीजन की तैयारियों के अलावा कई अन्य वित्तीय दायित्व भी हैं। इसलिए 200 करोड़ रुपये की सहायता को तत्काल जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
अब देखना होगा कि केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद वास्तविक धनराशि राज्य को कितनी जल्दी मिलती है। राशि जारी होने के साथ ही सरकार खाद की खरीद और सरकारी प्रोक्योरमेंट से जुड़े कार्यों को तेज करने की तैयारी में है।
