टांडा मेडिकल कॉलेज को 23.53 करोड़ की 3-टेस्ला एमआरआई, जांच सुविधाओं का होगा विस्तार

सुक्खू ने अत्याधुनिक मशीन जनता को समर्पित की, रोबोटिक सर्जरी उपकरण और 256 स्लाइस सीटी स्कैन देने का भी किया ऐलान धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा जिले के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 23.53 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3-टेस्ला एमआरआई मशीन जनता को समर्पित की। इस नई सुविधा से अस्पताल में गंभीर और जटिल बीमारियों की जांच अधिक सटीक तरीके से करने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही, मरीजों को…

हिमाचल में पदोन्नति के लिए नए सिरे से तय होगा पात्रता अनुभव, 2003 से लागू होंगे संशोधित प्रावधान

सुक्खू सरकार ने विधानसभा में सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक-2026 पारित कराया, वरिष्ठता सूचियों और पुरानी पदोन्नतियों की भी होगी समीक्षा धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी पात्रता और अर्हक अनुभव निर्धारित करने के लिए सरकार नई कानूनी व्यवस्था लागू करने जा रही है। विधानसभा में सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026 पारित होने के बाद अब विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्तों को नए सिरे से स्पष्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में पेश विधेयक संख्या-27 को ध्वनिमत से मंजूरी मिली।…

हिमाचल में 6,658 पार्ट टाइम कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं, बिजली सब्सिडी पर 4 साल में 4,320 करोड़ खर्च

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। राज्य में इस समय 6,658 कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें साल में केवल 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों को 12 महीने का मानदेय देने या नियमित करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले चार वित्तीय वर्षों में 4,320 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिजली सब्सिडी के रूप में खर्च…

हिमाचल में माल ढुलाई पर लगेगा पर्यावरण उपकर, पर्वतीय पारिस्थितिकी बचाने के लिए सरकार ला रही नया कानून

हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्ग से माल ढुलाई करने वाले वाहनों और कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। राज्य सरकार पर्वतीय पर्यावरण पर मालवाहक वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़क परिवहन पर पर्यावरण उपकर (ग्रीन सेस) लगाने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत माल परिवहन से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्बहाली कार्यों पर खर्च किया जाएगा। सरकार का…

नूरपुर को जिला बनाने की मांग पर गरमाई सियासत, राकेश पठानिया बोले- सुक्खू फैसला लें तो भाजपा करेगी स्वागत

पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का बताया जिला गठन का फैसला, आरएस बाली पर साधा निशाना; बोले- वर्षों पुरानी मांग को अब राजनीतिक बहस में उलझाने के बजाय सरकार ले ठोस निर्णय हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच नूरपुर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया ने नूरपुर को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू…

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 200 रुपये में मिलेगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा, सरकार ने एक साल के लिए योजना नवीनीकृत की

18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक लागू रहेगा सुरक्षा कवच, नियमित से लेकर दैनिक वेतनभोगी और पार्टटाइम कर्मचारी भी शामिल; विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर निपटाएंगे बीमा दावे हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को एक वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दिया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को केवल 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक लागू रहेगी।…

कुल्लू के मान-सम्मान और विकास के मुद्दे पर मुखर हुए सुंदर सिंह ठाकुर, बोले- कार्यकर्ताओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने से पहले पार्टी के भीतर संगठनात्मक असंतोष और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मुद्दा चर्चा में आ गया है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने जिले के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और विकास से जुड़े सवालों को उठाते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्तिगत पद या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि कुल्लू के मान-सम्मान और विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि कुल्लू ने हमेशा प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हर सरकार में जिले को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। ऐसे में जिले की राजनीतिक…

हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में दो फाड़, कांगड़ा के बंटवारे को लेकर बाली और गोमा आमने-सामने

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक पुनर्गठन का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के संभावित विभाजन को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली कांगड़ा जिले के विभाजन के पक्ष में नहीं हैं, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने प्रशासनिक सुविधाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नए जिले बनाने की जरूरत बताई है। दोनों…

हिमाचल में सरकारी आवासों के आवंटन पर सवाल, 22 अधिकारी-कर्मचारियों के पास दो-दो मकान; 38 सेवानिवृत्त भी नहीं छोड़ रहे घर

हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके उपयोग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अलग-अलग जिलों में सरकारी मकान हैं, जबकि कुछ को एक ही शहर में एक से अधिक आवास मिले हुए हैं। इसके अलावा 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों ने पुनर्नियुक्ति मिलने के बाद भी पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। इससे सरकारी आवासों के प्रबंधन और आवंटन व्यवस्था पर…

हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में ही दो फाड़, विधायक दल की बैठक में भिड़े कांगड़ा के नेता

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन की संभावनाओं और प्रशासनिक जरूरतों का आकलन करने के लिए आयोग गठित कर प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ही सहमति नहीं बन पा रही है। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तपोवन में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह मतभेद खुलकर सामने आ गए। खासकर कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच नए जिले बनाने के प्रस्ताव को लेकर तीखी बहस हुई। स्थिति ऐसी बनी कि…

हिमाचल में डे-बोर्डिंग स्कूलों की योजना में बड़ा बदलाव, चार विधानसभा क्षेत्रों में पुराने सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड

ऊना जिले में पांच प्रस्तावित स्कूलों में से चार के स्थान बदले, नए भवन बनाने के बजाय मौजूदा परिसरों में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं; गगरेट के संघनई में 20 करोड़ रुपये से निर्माण जारी ऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश में नए स्थानों पर अलग से स्कूल भवन बनाने के बजाय पहले से संचालित सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर अत्याधुनिक शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस फैसले के तहत जिला ऊना के पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित डे-बोर्डिंग स्कूलों में से चार…

हरोली से दिल्ली के लिए शुरू हुई एचआरटीसी की लग्जरी बस सेवा, पहले ही दिन सभी 39 सीटें फुल

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी, ऊना से दिल्ली का किराया 1138 रुपये; हिमाचल से राजधानी के लिए चलेंगी 22 लग्जरी बसें, हरोली की 14 पंचायतों को कचरा प्रबंधन के लिए मिले ई-रिक्शा ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के लोगों का लंबे समय से देखा जा रहा लग्जरी बस सेवा का सपना आखिरकार पूरा हो गया। अब हरोली के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने के लिए आधुनिक और आरामदायक बस सुविधा उपलब्ध होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को हरोली बस अड्डे से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की पहली लग्जरी बस को हरी झंडी दिखाकर…

हिमाचल के स्कूलों में अब अंग्रेजी में बनेंगे लीविंग सर्टिफिकेट, नाम की स्पेलिंग की गलती से मिलेगी मुक्ति

शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी किए निर्देश, विद्यार्थियों और अभिभावकों के नाम सहित पूरा रिकॉर्ड अंग्रेजी में रखने के आदेश हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अब स्कूल छोड़ने के बाद प्रमाणपत्रों में नाम की स्पेलिंग गलत होने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों से संबंधित सभी आवश्यक रिकॉर्ड और रजिस्टर भी अंग्रेजी में रखने को कहा गया है। विभाग का मानना…

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा हंगामेदार, 413 सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष

तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र, रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपये और विकास कार्यों की सुस्ती पर सरकार की होगी घेराबंदी धर्मशाला के तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। छह दिन तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश सरकार को विपक्ष की ओर से कई अहम मुद्दों पर सवालों का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा सचिवालय में अब तक 413 प्रश्न पहुंच चुके हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से विपक्ष ने प्रदेश से जुड़े जनहित के मुद्दों को…

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक नीति और रोजगार पर रहेगा फोकस, खाली पदों को भरने पर भी हो सकता है बड़ा फैसला

शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आज होगी अहम बैठक, संशोधन विधेयकों और मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशों पर भी लगेगी मुहर हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले राज्य सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में लंबे समय से तैयार की जा रही नई औद्योगिक नीति के प्रारूप को मंजूरी मिलने की संभावना…

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- पूर्व भाजपा सरकार के कामों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता को कर रहे गुमराह

हिमाचल में संपत्तियों के निजीकरण, धारा 118 में बदलाव और मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर उठाए सवाल, एचपीटीडीसी के होटलों को लीज पर देने के फैसले पर भी घेरा हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हासिल की गई कानूनी जीत और किए गए कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर…

शिमला में साइकिल ट्रैक परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, पोर्टर हिल में 1.7 करोड़ से बनेगा पहला ट्रैक

नगर निगम ने पांच स्थानों पर ट्रैक बनाने की बनाई है योजना, पोर्टर हिल की डीपीआर तैयार; चार अन्य स्थानों पर मंजूरियों का इंतजार शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना अब धीरे-धीरे जमीन पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शहर में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित पांच साइकिल ट्रैक में से पोर्टर हिल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। इस परियोजना पर करीब 1.7 करोड़ रुपये खर्च…

चार साल के जश्न के लिए हमीरपुर को चुन सकती है सुक्खू सरकार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से की चर्चा

मुख्यमंत्री के गृह जिले में होगा बड़ा आयोजन! मंत्रिमंडल बैठक में भी उठ सकता है मामला, सरकार पेश करेगी उपलब्धियों का लेखा-जोखा और अगले साल का रोडमैप शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के चार साल पूरे होने का जश्न इस बार मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर में मना सकती है। इस आयोजन को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि, अभी तक कार्यक्रम के आयोजन स्थल, तारीख और स्वरूप को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हमीरपुर में बड़े स्तर पर समारोह आयोजित…

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- विकास के बजाय संस्थान बंद करने में बीते चार साल

आनी में जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में कांग्रेस सरकार को घेरा, पशु अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों को बंद करने पर उठाए सवाल; सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद के मुद्दे पर भी दी नसीहत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के बजाय सरकारी संस्थानों को बंद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है और अब लोग सरकार…

सरकारी स्कूलों में अब करियर की राह दिखाएंगे शिक्षक, दसवीं से पहले ही शुरू होगी भविष्य की तैयारी

शिक्षा विभाग हर स्कूल में गठित करेगा करियर काउंसिलिंग कमेटी, विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता के आधार पर होगा विषयों का चयन; 12वीं के बाद उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के विकल्पों की भी मिलेगी जानकारी दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भविष्य को लेकर सही निर्णय लेने की होती है। दसवीं के बाद विज्ञान, वाणिज्य या कला संकाय में से किसका चयन किया जाए और बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए कौन सा पाठ्यक्रम या करियर क्षेत्र बेहतर रहेगा, इसे लेकर विद्यार्थी अक्सर असमंजस में रहते हैं। कई…