हिमाचल में बोर्ड रिजल्ट बिगाड़ने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, 123 को नोटिस; स्कूल प्रमुखों की भी जवाबदेही तय

हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणाम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने खराब रिजल्ट वाले मामलों में कुल 123 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब इन शिक्षकों के जवाब का इंतजार है और जवाबों की समीक्षा के बाद विभाग यह तय करेगा कि किसके खिलाफ किस स्तर की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दायरे में केवल विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि…

हिमाचल में आवारा गौवंश के लिए बनेगा नया एक्शन प्लान, दूसरे राज्यों के मॉडल से तैयार होगी व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में सड़कों, बाजारों और खुले क्षेत्रों में घूम रहे बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अब एक व्यवस्थित और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार का फोकस केवल सड़कों से गौवंश हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से नजदीकी गोसदन या गो-अभयारण्य तक पहुंचाने और वहां उनके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने पर रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर मंगलवार को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की मौजूदा स्थिति, उनके प्रबंधन, गोसदनों की क्षमता और…

हिमाचल के जंगलों के लिए केंद्र से बड़ी सौगात, वन संरक्षण योजनाओं पर खर्च होंगे 32.24 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अब अतिरिक्त वित्तीय मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को कैंपा (CAMPA) फंड के तहत 32.24 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह धनराशि राज्य में जंगलों, वन्यजीवों और वन भूमि से जुड़े विभिन्न संरक्षण कार्यों पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राशि जारी करने की प्रक्रिया से अवगत कराया है। केंद्र की ओर…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का संकट गहराया, 4,956 पद खाली; पीजीटी में सबसे ज्यादा मार

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, लेकिन विभागीय आंकड़े स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की दूसरी तस्वीर सामने रख रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न कैडर के हजारों पद लंबे समय से खाली हैं। खास तौर पर टीजीटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। इन तीन प्रमुख कैडर में ही कुल 4,956 पद रिक्त बताए गए हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में दिखाई दे रही है। प्राथमिक स्तर…

हिमाचल में इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी होगी कम, IGMC से शुरू होगा आधुनिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक सिस्टम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई तकनीक और आधुनिक शोध से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देने, अस्पतालों की जांच सुविधाओं को आधुनिक बनाने और मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज और जरूरी जांच के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने से बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

हिमाचल में कर्ज और गारंटियों पर BJP का सरकार पर हमला, जयराम बोले- आर्थिक बोझ बढ़ा, बिंदल ने मांगा वादों का हिसाब

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। विपक्षी भाजपा ने सुक्खू सरकार पर वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और चुनावी वादों को लेकर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ाया है और पिछली सरकारों की तुलना में बेहद कम समय में बड़ी मात्रा में ऋण लिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार को उसकी चुनावी गारंटियों की याद दिलाते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता हर…

हिमाचल के हक की लड़ाई तेज, BBMB बकाया से चंडीगढ़ हिस्सेदारी तक CM सुक्खू ने साफ किया सरकार का रुख

शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हिस्से की बिजली, वित्तीय देनदारियों, भूमि और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को सरकार मजबूती के साथ उठा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि हिमाचल को जिन मामलों में वर्षों से उसका वैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं मिला है, उन्हें मौजूदा…

हिमाचल में बदलेगा स्कूल शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा, हर जिले में बनेगा संयुक्त निदेशक का नया पद

शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के बाद अब जिलास्तर पर भी अधिकारियों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक (शिक्षा) का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके बाद जिले में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और निरीक्षण से जुड़े उपनिदेशक संयुक्त निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को…

अदालतों में सरकारी केस अब नहीं लटकेंगे, हिमाचल सरकार ने कसी अफसरों पर नकेल; देरी हुई तो विभाग अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी मामलों में समय पर कार्रवाई न होने, कानूनी राय लेने में देरी और अदालतों के आदेशों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का समय पर इस्तेमाल नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी विभाग की लापरवाही के कारण सरकार के हित प्रभावित होते हैं या राज्य को ऐसा नुकसान होता है जिसे समय रहते टाला जा सकता…

हिमाचल मानसून सत्र से पहले शिक्षा विभाग में अलर्ट, 20 अगस्त से छुट्टियों पर ब्रेक; अधिकारियों को 12 घंटे ड्यूटी के निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और विभिन्न विभागीय मुद्दों पर मांगी जाने वाली जानकारी को समय पर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों तथा सरकारी दौरों पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 20 अगस्त से लेकर विधानसभा सत्र की समाप्ति तक अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता के साथ काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21…

मिंजर मेले से सियासी टकराव तक, सुक्खू ने भाजपा विधायकों पर साधा निशाना; बोले- जनता के मुद्दे उठाने के बजाय कर रहे ड्रामा

चंबा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला केवल चंबा की पहचान नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस बार मेले की शोभायात्रा में भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। चंबा में पत्रकारों और लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मिंजर मेला किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है और इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले की शोभायात्रा से भाजपा विधायकों का दूर रहना उनकी सोच…

हिमाचल के परिवहन क्षेत्र में नई शुरुआत, हरोली में दौड़ेंगी 20 ई-बसें; चिंतपूर्णी रूट को भी मिली इलेक्ट्रिक सेवा

ऊना। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला ऊना के हरोली में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो ने रविवार से औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली पहुंचकर प्रदेश के पहले ई-बस डिपो का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और ई-चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने चार नई बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरोली में ई-बस…

चम्बा मेडिकल कॉलेज को मिलेगी हाईटेक पहचान, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की आधुनिक मशीनों, नई भर्तियों और रोबोटिक सर्जरी की तैयारी की घोषणा

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी लोगों को बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी तथा जरूरत पड़ने पर नियमों में आवश्यक बदलाव और छूट भी प्रदान…

शिमला ग्रामीण में कांग्रेस ने बढ़ाया संगठनात्मक दायरा, नए सदस्यों के स्वागत के साथ विकास और राजनीतिक मुद्दों पर बोले विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर उन्होंने संगठन विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि प्रदेशभर में कांग्रेस लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में…

पोंग बांध विस्थापितों के लिए राहत का रास्ता खुला, कांग्रेस ने सुक्खू सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना से प्रभावित हजारों परिवारों के पुनर्वास से जुड़ा वर्षों पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने राज्य सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को भूमि पट्टे देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे मामले को प्राथमिकता दी, जो कई दशकों से विभिन्न स्तरों पर लंबित था और जिस पर अनेक सरकारें स्थायी समाधान देने में सफल नहीं…

हरित परिवहन की ओर हिमाचल सरकार की बड़ी छलांग, 297 नई ई-बसें सड़कों पर उतरीं; अब 100 हाइड्रोजन बसों की तैयारी में सरकार

हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की भी शुरुआत की, जिसे…

हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू; हाईकमान संग अहम बैठकों पर टिकी सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अचानक नई दिल्ली रवाना होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अभी तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते…

Gen-Z विवाद पर कंगना रनौत का पलटवार, बोलीं- ‘ट्रोलिंग और एजेंडा चलाने वालों से नहीं डरती’; मीडिया की भूमिका पर भी उठाए सवाल

अपने हालिया बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जारी विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आलोचकों को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोल्स के साथ-साथ मीडिया के एक वर्ग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके बयानों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है, जबकि उनके सकारात्मक कार्यों और सार्वजनिक गतिविधियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो संदेश में कंगना ने कहा कि आज के दौर में कुछ लोग केवल वायरल होने…

हिमाचल में खनन नीति पर सख्त हुआ सरकार का रुख, राजस्व बढ़ाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा पर जोर; सीएम सुक्खू ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ दिए कड़े निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों को लेकर अपनी नीति को और अधिक सख्त करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल खनिजों से राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुधवार को राज्य सचिवालय में उद्योग विभाग के…

संसद में पेपर लीक पर केंद्र का बड़ा संदेश: अनुराग ठाकुर बोले- परीक्षा माफिया पर होगा निर्णायक प्रहार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अब नहीं होगा बर्दाश्त

देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कानून केवल एक संशोधन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए तैयार किया गया मजबूत कानूनी ढांचा है। लोकसभा में विधेयक का…