पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। विवाद की वजह पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर सामने आए दो अलग-अलग दावे हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि राज्य के कुछ जिलों में पेट्रोल के नमूनों की जांच के दौरान इथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक मिली है। वहीं, केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाए गए 893 नमूनों की जांच में कहीं भी तय मानक से अधिक इथेनॉल नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट में कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल हैं।
मामले ने उस समय राजनीतिक रंग ले लिया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल में कथित तौर पर अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों को ‘पेट्रोल चोरी’ करार दिया। इसके बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कर्नाटक सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए। केंद्र का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखी जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने भी राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोबारा सैंपल लेने और जांच कराने का प्रस्ताव दिया गया है।
कर्नाटक सरकार ने सात जिलों के पेट्रोल पर उठाए सवाल
विवाद की शुरुआत कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से किए गए दावे से हुई। राज्य के मंत्री रिजवान अरशद ने जानकारी दी थी कि कर्नाटक के सात जिलों से पेट्रोल के नमूने इकट्ठा किए गए थे। इन नमूनों की जांच में इथेनॉल की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा पाई गई। राज्य सरकार के मुताबिक, कुछ पेट्रोल नमूनों में इथेनॉल का स्तर 26 फीसदी से लेकर 31.2 फीसदी तक दर्ज किया गया।
यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत पेट्रोल में 20 फीसदी तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे E20 नाम दिया गया है। ऐसे में यदि पेट्रोल में वास्तव में 26 से 31 फीसदी तक इथेनॉल मौजूद है, तो यह तय सीमा से काफी अधिक होगा।
कर्नाटक सरकार के दावे सामने आने के बाद पेट्रोल की गुणवत्ता, वाहनों के प्रदर्शन और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य के इन निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
केंद्र की रिपोर्ट में 893 नमूनों का हवाला
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने जवाब में देशभर से लिए गए पेट्रोल के नमूनों की जांच का विवरण सामने रखा है। मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 893 नमूने एकत्र किए थे। इन सभी नमूनों की जांच निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत की गई।
मंत्रालय का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के IS 17021 मानक के अनुसार पेट्रोल में इथेनॉल की स्वीकार्य मात्रा 19 से 21 फीसदी के बीच होनी चाहिए। जांच के दौरान सभी 893 नमूने इसी दायरे में पाए गए। यानी केंद्र के मुताबिक, देश में पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर तय नियमों का पालन किया जा रहा है।
इस जांच में कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन नमूनों में इथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 फीसदी दर्ज की गई। यह निर्धारित सीमा के भीतर है। केंद्र ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर राज्य सरकार की ओर से 26 से 31.2 फीसदी इथेनॉल मिलने के दावे को खारिज किया है।
हालांकि, दोनों सरकारों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर सामने आने के बाद यह सवाल बना हुआ है कि आखिर सही स्थिति क्या है। एक तरफ राज्य सरकार की जांच में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर केंद्र के आंकड़े सामान्य गुणवत्ता की पुष्टि कर रहे हैं।
तेल कंपनियों ने जांच के तरीके पर उठाए सवाल
इस विवाद में सरकारी तेल कंपनियां भी सामने आ गई हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने कर्नाटक सरकार की ओर से अक्टूबर 2026 में कराई गई जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल के नमूने लेते समय उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। कंपनियों को न तो सैंपलिंग की प्रक्रिया में मौजूद रहने का अवसर दिया गया और न ही जांच के लिए सुरक्षित रखे गए रिटेंशन सैंपल उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, विस्तृत प्रयोगशाला रिपोर्ट भी उनके साथ साझा नहीं की गई।
कंपनियों के मुताबिक, किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर निष्कर्ष निकालने के लिए सैंपल लेने से लेकर लैब में उसकी जांच तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और वैज्ञानिक होनी चाहिए। यदि नमूने लेने के दौरान संबंधित पक्ष मौजूद नहीं हैं और जांच से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो रिपोर्ट के निष्कर्षों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है।
तेल कंपनियों ने गैस क्रोमैटोग्राफी जांच के तरीके पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कर्नाटक में की गई जांच में निर्धारित 1:1 डाइल्यूशन प्रक्रिया और संदर्भ सामग्री के इस्तेमाल का स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाया गया। कंपनियों के अनुसार, इन तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना इथेनॉल की वास्तविक मात्रा निर्धारित करने पर सवाल उठ सकते हैं।
डेंसिटी के आंकड़ों को लेकर भी तकनीकी विवाद
कर्नाटक की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल के नमूनों की डेंसिटी यानी घनत्व का भी जिक्र किया है। कंपनियों का दावा है कि जिन नमूनों में 26 से 31 फीसदी तक इथेनॉल होने की बात कही गई, उनकी डेंसिटी रीडिंग 0.742 से 0.749 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच थी।
इसके मुकाबले E20 पेट्रोल की सामान्य डेंसिटी 0.752 से 0.760 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताई गई है। कंपनियों का तर्क है कि यदि किसी पेट्रोल नमूने में इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसके घनत्व में भी उसी के अनुरूप बदलाव दिखाई देना चाहिए।
इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि इथेनॉल का घनत्व सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है। इसलिए कंपनियों के अनुसार, कथित रूप से अधिक इथेनॉल वाले नमूनों की डेंसिटी का अपेक्षाकृत कम होना असामान्य है। इसी आधार पर उन्होंने राज्य सरकार की जांच के नतीजों की दोबारा पुष्टि कराने की जरूरत बताई है।
हालांकि, इस तकनीकी विवाद का अंतिम निष्कर्ष स्वतंत्र और मानक प्रक्रियाओं के तहत होने वाली जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। फिलहाल केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच आंकड़ों को लेकर मतभेद बना हुआ है।
E20 पेट्रोल से माइलेज घटने के दावों पर भी केंद्र का जवाब
इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर विवाद केवल पेट्रोल में इसकी मात्रा तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से वाहन चालकों के बीच यह चिंता भी जताई जा रही है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और इंजन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।
इसी बीच E20 के कारण देशभर के वाहन मालिकों को सालाना लगभग 62,000 करोड़ रुपये के माइलेज नुकसान और 39,000 करोड़ रुपये के वाहन मरम्मत खर्च का अनुमान भी सामने आया। इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर कुल आर्थिक नुकसान करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये बताया गया।
केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने इन अनुमानों को आधारहीन करार दिया है। मंत्रालय का कहना है कि माइलेज और वाहनों की मरम्मत से संबंधित दावों को लेकर अलग-अलग संस्थानों के अध्ययन उपलब्ध हैं। इनमें ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और इंडियन ऑयल के अध्ययन शामिल हैं।
इन अध्ययनों का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा कि E20 के अनुकूल बनाए गए वाहनों में माइलेज पर बहुत सीमित असर पड़ता है। ऐसे वाहनों में औसतन 1 से 2 फीसदी तक की गिरावट हो सकती है। वहीं, पुराने या E20 के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं किए गए वाहनों में माइलेज की कमी 3 से 6 फीसदी तक हो सकती है।
मंत्रालय ने 10 फीसदी तक माइलेज घटने के दावे को गलत बताया है। सरकार के मुताबिक, देश में लगभग 30 करोड़ दोपहिया और 4 करोड़ चारपहिया वाहन E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में वाहन इस ईंधन पर चल रहे हैं और इससे संबंधित दावों का आकलन वास्तविक तकनीकी आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को क्या फायदा हुआ?
भारत में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की योजना केवल ईंधन की गुणवत्ता या माइलेज तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सरकार का बड़ा उद्देश्य देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर देश के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है।
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) के जरिए पेट्रोल में घरेलू स्तर पर तैयार इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाले आयातित कच्चे तेल की जरूरत कम करने में मदद मिलती है। साथ ही कृषि क्षेत्र को भी इसका लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है।
केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 से इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई जा चुकी है। इस दौरान लगभग 316 लाख टन कच्चे तेल के बराबर आयात की जरूरत कम हुई है।
इसके अलावा, इस योजना के तहत इथेनॉल की खरीद से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल तैयार करने वाले किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिलता है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है।
पर्यावरण के लिहाज से भी इस योजना को महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में मदद मिल सकती है।
अब संयुक्त जांच से दूर हो सकता है विवाद
कर्नाटक सरकार और केंद्र के बीच बढ़ते मतभेद को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने मामले का समाधान निकालने के लिए एक नई पेशकश की है। कंपनियां चाहती हैं कि पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का संदेह न रहे। इसके लिए उन्होंने संयुक्त सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग कराने का प्रस्ताव रखा है।
इस प्रस्ताव के तहत कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि एक साथ पेट्रोल के नमूने एकत्र करेंगे। इसके बाद वैधानिक प्रक्रिया के तहत अधिकृत प्रयोगशाला में इनकी जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रह सकेंगे, जिससे सैंपलिंग और परीक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी।
इस तरह की संयुक्त जांच से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि राज्य सरकार की ओर से बताए गए अधिक इथेनॉल वाले नमूनों में वास्तव में कितनी मात्रा मौजूद थी। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी 893 नमूनों की रिपोर्ट और कर्नाटक के दावों के बीच अंतर की वजह भी स्पष्ट हो सकती है।
फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग-अलग दावे सामने हैं। कर्नाटक सरकार अपने सात जिलों के नमूनों में अधिक इथेनॉल मिलने की बात कह रही है, जबकि केंद्र सरकार देशभर के परीक्षणों को आधार बनाकर E20 मानकों के पालन का दावा कर रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में होने वाली संभावित जांच क्या नतीजे सामने लाती है और पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों का समाधान कैसे निकलता है।
